श्रम स्वीकृती पाउनु कुनै रणभूमिको युद्ध जित्नु हो र ?


रोशन मेवाहाङ्ग

नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा श्रम खुल्ला गरेको खबरले काबुलस्थित विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु केहि खुशीको महशुस गरीरहेका छन् ।

हरेक सरकारी कार्यलयहरु कामकाजमा ढिला सुस्ती र अनेकन बहानाले सहि कार्यान्यन हुने नहुने भन्ने कुरामा शंका पनि गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले रोजगार दिन नसके पछि सरकारको जमानतमा पठाइएका मलेशिया ,कतार,साउदी अरब, दुबई तथा अन्य देशहरुमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति र राम्रो कमाइको ग्यारेन्टी नहुने हुदाँ जोखिम मोलेर भए पनि अफगानिस्तान र इराक जस्ता मुलुकमा नेपाली कामदारहरु जाने गरेका छन् ।

राजधानी कावुलको एउटा कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार चन्द्र श्रेष्ठ देशमा केहि गर्न नसके पछि ज्यानकै बाजी राखेर सन् २०११ मा अफगानिस्तान छिरेका थिए । उनका अनुसार नेपालका एजेन्टहरुको माध्यमबाट रु. ४ लाख तिरेर दुबई पर्यटक भिषामा आए । करिब ७० दिन सम्म कहिले भोकै कहिले खजुरको बोट मुनि बास बस्दै अन्त्यमा सबै कागजपत्र तयारी भए पछि उनि अफगानिस्तानको अमेरिकी सैनिक बेस क्याम्प बाग्रममा बल्ल तल्ल छिर्न सफल भए ।

सबै सुबिधाहरु खान बस्न अमेरिकी सैनिकहरुकै सरह थियो । तर छुटीमा घर फर्कने सवालमा भने अफगानिस्तानको भिषा भएर पनि श्रम नभएको कारणले पुरै असम्भव बन्यो र यदि एजेन्टलाई १ देखि डेढ लाख तिर्यो भने एयरपोर्ट सेटिंङ गरेर आउन सकिने बताए । तर यो प्रक्रिया पनि सजिलो थिएन । तसर्थ उनि जस्ता धेरै नेपालीहरु घर फर्कन सकिरहेका छैनन् । उनका उनुसार तलब र सुरक्षा राम्रो छ । खान बस्न सबै सुबिधाहरु राम्रो छ । हरेक वर्ष ३० देखि ४२ दिन सम्म छुटी जाने सुविधा पनि छ । कुनै कम्पनीमा हरेक ६ महिनामा १५ दिन छुट्टी हुन्छ तर नेपाल श्रम स्वीकृतीको समस्याले पाएको सुविधा पनि उपभोग गर्न नसकिरहेको श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

कावुल इकोलोग कम्पनीमै कार्यरत काव्रे पनौतिका दिपक बस्नेत पनि अफगानिस्तानको भिषा भएर पनि श्रम स्वीकृतीका कारण अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा रोजगार गरिरहेकाहरुलाई श्रम स्वीकृती दिने खबर पाए पछि बस्नेत सँगै अरु नेपालीहरु चाँडै छुट्टी गएर वैधानिक श्रम लिने योजनामा छन् ।

अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारहरु सबै तहमा कार्यरत छन् सेक्युरिटी गार्ड , पाइलट ,इन्जिनियर,मेडिकल पर्सन देखि लिएर ,कुक ,वेटर, लेबर कार्यालय स्टाफ, ड्राइभर, ग्लोसरी पसलमा क्यासीयर ईत्यादी छन् ।

दुई वर्ष पछि छुटटी मनाउन गएका उदयपुर निवासी पदम राईले भने– ‘श्रम कार्यलयमा दुई हप्दा सम्म धाए पनि श्रम स्वीकृती पाउने छनक नदेखिए पछि एयरपोर्ट सेटिङ गरेर बल्ल तल्ल दुवइ हुदै कावुल फर्किए ।’ उनले थपे श्रम स्वीकृती पाउनु कुनै ठुलो युद्ध जित्नु जस्तै हुदोरहेछ । तर म चाहि हारे ।

डर त्राश र अबैधानिक भए पनि सबै सुबिधाहरु सहित तलब पुरै बचत हुने भएकोले पनि अफगानिस्तान अलि आकर्षक बन्नपुगेको हो । कावुलमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु , नेपाली सेना , नेपाल प्रहरीका अवकास प्राप्त वा स्वेच्छिक अवकास प्राप्त बहालवालाहरु देखि सामान्य कामदारहरु बढी भेटिएका छन् ।

हरेक कम्पनीको आफ्नै आफ्नै तलब सेवा सुबिधा भए पनि सामान्यतया नेपालीको हकमा मासिक रुपैयाँ ५० हजार देखि २ लाख सम्म औसत तलब हुने गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले धानिरहेको यो अवस्थामा आफनै नागरीकलाई वैदेशिक रोजगारका लागि राज्यले सहज कर्ताको रुपमा किन भुमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ?

विदेश जानका लागि सवै प्रक्रिया पुगेर पनि श्रम स्वीकृती लिने क्रममा गुल्मीका दुर्गा ज्ञवालीले गत असोज २३ गते श्रम विभागको परिसरमा मृत्य बरण गर्न पुगे । आफनै देश भित्र श्रमिकलाई गरिने यस्ता दुरव्यावहारले विदेशी मुलुकमा कस्तो अपहेलना सहनु पर्ला ? यदि राज्यले यस्ता घटना प्रति सचेत नभए कुनै दिन श्रम कार्यलयमै आत्महत्या गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्दैन । तसर्थ यस तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण होस् ।

 क्याटेगोरीः प्रवास