जब मानवअधिकारको खोल ओढेर गरिन्छ महिलामाथि हिंसा


एक्काइसौं शताब्दीमा रहिरहँदा पनि लिङ्गकै आधारमा गरिने विभेदबाट हाम्रो समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । महिला र पुरुष एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भनिएता पनि व्यवहारमा आकाश र जमिनको फरक भएको अनुभूति ताजै छ । पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको हाम्रो समाजले सजिलै महिला र पुरुषको कार्य विभाजन क्षमताको आधारमा लिङ्गको आधारमा गर्ने गर्दछ, महिला र पुरुष भएकै आधारमा गर्ने गर्दछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको हुन्छ । त्यसैले महिलाबारे जतिसुकै कानुन बने पनि व्यावहारिक जटिलता जतिको तति नै छ ।

समान शिक्षाको कुरा गर्दा अझै पनि छोरा र छोरीबीच गरिने विभेद यथावत छ । त्यसैगरी आर्थिक रुपमा महिलाको अवस्था झन दयनीय छ । जबसम्म महिलाहरु शैक्षिक र आर्थिक रुपमा सबल हुदैनन् तबसम्म उनीहरुका लागि मानवअधिकार ‘आकाशको फल’जस्तो मात्र हुने देखिन्छ । अझसम्म पनि महिलाको अस्तित्वलाई सहज ढंगबाट स्वीकार गर्न सकिएको छैन । यो कुरा सबैसामु छर्लङ्गै छ ।

महिलाले गर्भ अवस्थादेखि नमरुन्जेलसम्म प्राप्त गर्ने गाँस, बास, कपासको अधिकार मात्र हैनन्, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै अधिकार महिलाअधिकारभित्र पर्दछन् । तर व्यवहारमा हेर्दा महिलाहरुलाई अझसम्म पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिएको पाइन्छ । महिलाले कुनै पनि कुरामा आफ्नो निर्णय लिने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । कुनै महत्वपूर्ण कुरा बोलिहाले पनि त्यसको खिल्ली उडाई कार्यान्वयन गर्न दिइँदैन । अहिलेसम्मको सन्दर्भलाई हेर्दा घरदेखि संसदसम्म महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा कुनै फरक पाइँदैन । नयाँ सन्दर्भ अनि नयाँ परिपाटीको मात्र परिकल्पना गरिरहने हाम्रो समाजका विद्वत वर्गहरुले महिला अधिकारको नाममा महिलामाथि हिंसा नै गरिरहेका छन् । थुप्रै महिला यही पीडाबाट पीडित छन् ।

हिजोभन्दा आज केही परिवर्तन भए पनि महिलाले त्यसको अनुभूति गर्न भने पाएका छैनन् । पछिल्लो समय महिला अधिकारको कुरा जहाँतहीँ उठिरहँदा अब पुरुषले पो अन्याय सहनु पर्ने हो कि भन्ने भान पनि कतैकतै परेको पाइन्छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने कल्पनै गर्न नसकिनेगरी आफ्नै हजुरबाबा र आफ्नै बाबाबाट बलात्कृत भएर न्यायका लागि लड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छोरीहरुको ताँती पनि लामै लाग्न थालेको छ । त्यति मात्र होइन, दिनहुँ बलात्कारका घटनाबाट विक्षिप्त बनेका नेपाली चेलीहरुको आवाज पत्रपत्रिकामा गुञ्जिने गर्दछन्, सजावटका रुपमा । तर ती अबोध छोरीहरुको कारुणिक चित्कारलाई सम्बोधन गर्न राज्य कत्तिको लागीपरेको छ त ? प्रश्न गम्भीर रहेको छ ।

यस्ता घटना समाजमा धेरै लुकेर बसेका छन । किनभने बाहिर ल्याइए पनि सहज न्याय पाइने भन्दा पनि झन् बेसी चुनौती मोल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याउन चाहेर पनि ल्याउन दिइँदैन ।

महिला अक्षम छन् भन्ने नाममा महिलामाथि हुने यस्ता खालका अमानवीय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्न दबाब दिने कुराले मानवअधिकारको खिल्ली उडाइरहेको हुन्छ ।

विडम्बना, मानवअधिकारकै खोल ओढेर हिँड्नेहरुले नै बाहिर जति महिला अधिकारको भाषण गरे पनि घरभित्र भने महिलामाथि हिंसा गरिरहेका हुन्छन्, जुन कुरा कहीँ न कहीँबाट देखिराखेकै हुन्छ । किनभने अहिले महिलाहरु कुनै न कुनै तरिकाले सचेत बनिसकेका छन् ।

हिंसाको कुरा गर्दा नेपाली महिलाले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका सामाजिक बहिष्करण र भेदभावको अनुभव जहिले र जहाँसुकै पनि देखिने खालका हुँदैनन् । यस्ता अनुभव सूक्ष्म हुन्छन् भने त्यसविरुद्ध जुध्न पनि सहज हुँदैन, किनभने यस्ता अनुभव जटिल चरित्रका हुन्छन् ।

महिला र पुरुषको भूमिका कसैको त्रास वा कानुनी बन्देजले भन्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक बुझाइबाट नियन्त्रित छ । यस्तो बुझाइमा आधारित भेदभाव सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताको रुपमा वर्षौदेखि चलिआएकाले यसविरुद्ध लड्न सहज छैन । यो अदृश्यजस्तो लाग्ने, तर दैनिक जीवनमा अनुभव गर्नुपर्ने बहिष्करणको अनुभवले दिर्घकालीन आक्रोश सिर्जना गर्दो रहेछ । महिला हिंसाको सन्दर्भमा नेपालको परिवेश यसरी नै गुज्रिरहेको छ ।

पछिल्लो समय महिला जागरणको अवस्थाले भने फरक ढंगबाट फड्को मारिरहेको छ । महिलाहरुको शैक्षिक अवस्थामा राम्रो प्रगति भएको छ भने राजनीतिक चेतना पनि अघि नै बढिरहेको छ । तर दुःखद कुरा के भने महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्न हरेक पुरुषबादी चिन्तनले काम गरिरहेको छ । महिला भन्नेबित्तिकै कमजोर हुन्छन भन्दै हेयको दृष्टिले हेरिन गर्नाले महिलाहरुले चाहे जत्तिको प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यहाँ प्रसङ्ग अवसरको हो । अवसर दिइयो भने महिलाले आफ्नो कुनै पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन् भन्ने ज्ञान स्वघोषित मानवअधिकारकर्मीहरुले थाहा नपाएका होइनन् । तर विडम्बना, महिला अधिकारलाई भाषणमा मात्र थन्क्याउन खोज्दा सक्षम महिलाहरुले पनि अधिकार र अवसर गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । महिलालाई जहिले पनि मिटिङमा कोरम पु¥याउने, ¥याली जुलुसमा हिँडाउने, हरेक संघसंस्थामा मुख्य भूमिकामा देख्न नरुचाउनेजस्ता क्रियाकलापबाट मानवअधिकारको धज्जी उडाउने भन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।

तैपनि हामीले समतामूलक समाजको परिकल्पना गरिरहँदा अबको समय भनेको महिला र पुरुषको समान सहभागिता नै हो । जबसम्म महिला र पुरुषले बराबर मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् तबसम्म मानवअधिकार सिद्धान्तमा सीमित रहनेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले महिलाको स्वत्व र अस्तित्व सहर्ष स्वीकार गर्न पुरुषहरु तम्तयार हुनु जरुरी छ, जुन पुरुषवादी मानसिकताका लागि कठिन नै छ । त्यस्तै, महिला र पुरुषले एकले अर्काको अधिकारको सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । महिला र पुरुषलाई लिङ्गकै आधारमा गरिने कार्य विभाजनको अन्त्य गरिनुपर्छ । मानवअधिकार मानव भएकै आधारमा निर्विवाद रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण तय गरिनुपर्छ । अनि मात्र मानवअधिकार महिला र पुरुष नभई सिङ्गो मानवकै अधिकारको रुपमा स्थापित हुन सक्छ । त्यस्तै, महिलाको नेतृत्वलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने वातवरणको तय गरिनुपर्दछ । अनि मात्र महिला अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन सक्छ ।

 क्याटेगोरीः जेण्डर