कति पाइयो नयाँ संविधानमा महिला अधिकार ?


लामो समयको पर्खाइपछि पनि जनताका हकअधिकारसहितको संविधान बन्छ कि बन्दैन भनेर सबै नेपाली जनताको मनमा खुल्दुली मच्चिरहेको बेला २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान हामीमाझ आइसकेको छ । सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा मुख्य बन्नुपर्नेमा उक्त अवस्था भने रहेन । बरु जनताको लामो त्याग र बलिदानपछि आएको नया“ संविधानको आगमनलाई स्वागत र विरोधका आवाज एकैसाथ सडकदेखि सदनसम्मै देखा पर्‍यो । संविधानमा अधिकार छ कि छैन भन्दा पनि संविधानको आगमनलाई नै सार्थक ठान्नेहरुले स्वागत गरे । अधिकारविहीन संविधानलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरुले विरोध गरे । विरोधको आवाज बुलन्द पार्ने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन ।

जेहोस्, हाँसो र आँसुबीच संविधान आगमन भए पनि यसमा उल्लेख भएका अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? अत्यन्त चुनौतीको विषय बनेको छ । यो नेपालको इतिहासकै त्यस्तो पहिलो संविधान हो, जुन नेपाली जनताकै प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले नै बनाएको भएता पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

फेरि पनि प्रश्न के हो भने यो संविधानले ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको महिलाका अधिकार स्थापित गर्न सक्यो कि सकेन ?

संविधान देशको मूल कानुन भएकोले नयाँ संविधान पनि सम्पूर्ण नेपालीको साझा अधिकारको दस्तावेज बन्नुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तथापि जनताले आफ्नो अधिकारका लागि गरेका विभिन्नखाले आन्दोलनको उपलब्धि भने केही देखिएको छ । त्यसैले होला, राज्यको चरित्र एकात्मकबाट संघात्मक, असामावेशीबाट समावेशी चरित्रतिर ढल्कँदै गएको छ । फेरि पनि प्रश्न के हो भने यो संविधानले ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको महिलाका अधिकार स्थापित गर्न सक्यो कि सकेन ?

लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि नीति र्निमाण तहमा समानुपातिक समावेशी हुन सकेको छैन । यसो भनिरहँदा हिजो र आजको अवस्थामा भने पक्कै केही फरक आएको छ । महिला अधिकारकर्मीहरुले लामो समयदेखि चलाएको समानताको आन्दोलनले केही मात्रामा भए पनि सार्थकता पाएको तथ्य पछिल्लो समयमा देखिएको छ । अझै पनि महिलाको अस्तित्वलाई सजिलै स्वीकार गर्न नसक्नु भने पक्कै पनि दुःखद हो ।

महिला अधिकारको सन्दर्भमा नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी नागरिकतामा महिलाको वंशजको अधिकारलाई पनि स्वीकार गरिएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा वंशजको रुपमा आमा वा बाबुलाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यति सहजता बन्न सकेको थिएन । यद्यपि केही मात्रामा आमाको नामबाट नागरिकता लिइएका छिटपुट समाचार आएका थिए ।

लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि नीति र्निमाण तहमा समानुपातिक समावेशी हुन सकेको छैन । तर हिजो र आजको अवस्थामा भने पक्कै केही फरक आएको छ ।

अर्को आवाज भनेको अंगीकृत नागरिकताको हो । अन्तरिम संविधानले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा र विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन खोजेमा सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने, तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा र विदेशी पुरुषले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमै बस्नुपर्ने प्रावधान थियो भने अहिलेको संविधानले उक्त प्रावधानलाई हटाएको छ । बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि महिला अधिकारको उपलब्धि नै हो । mahila-samriddi

त्यसैगरी मौलिक हकमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । कसैले यस्तो कार्य गरेमा पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । त्यसैगरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । त्यसैगरी महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा सम्पत्तिको समान हक हुनेछ । त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिलालाई समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

पहिलो पटक राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश पनि महिला नै बन्नु खुसीको कुरा हो । तर राज्य, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुखमा महिला हुनु नै सब थोक भन्ने देखिएको छ ।

धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था छ जसमा अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहने छन् । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । पदावधि ६ वर्षको हुनेछ भने कम्तीमा १० वर्ष महिलाका हकहित वा लैङ्गिक न्याय वा महिला विकास वा महिला मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महिला यसको सदस्य बन्न सक्नेछ । अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । उमेर ४५ वर्ष पूरा भएको र नियुक्त हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान छ । तर वास्तविकता के हो भने अधिकार संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन । संविधानमा लेखिएका अधिकार सहज रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

समय सँगसँगै हुने परिवर्तनलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन, यो कुरा सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनले पनि प्रस्ट्याएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश पनि महिला नै बन्नु नेपाली महिलाका लागि खुसीको कुरा हो । तर राज्य, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुखमा महिला हुनु नै सब थोक भन्ने देखिएको छ । किनभने सबै नेपाली महिलाको माग हो, राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्यााको आधारमा अर्थपूर्ण समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महिलाहरु चुलोचौकामा मात्र सीमित रहनु दुःखद कुरा हो । महिलाहरु राज्यका हरेक निकायमा काम गर्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण त सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनले देखाइसकेको छ । महिलाहरु शिक्षित पनि छन, सक्षम पनि छन् र इमान्दारीका साथ काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बोलेरभन्दा पनि व्यवहारमा गरेर देखाउन जरुरी छ । यसले गर्दा पछि आउने महिलाहरुलाई पनि सहज हुनेछ ।

हुन त महिलाहरु सभामुख, राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशमा त्यति सजिलै आएको पक्कै होइन । महिला अधिकारका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेको संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीको लामो संघर्षपछि यो उपलब्धि आएको हो । अधिकारका लागि आवाज नउठाएसम्म कसैले पनि अधिकार पाउन सक्दैन भन्ने कुरा धेरै आन्दोलनले पाठ सिकाइसकेका छन् । सहज रुपमा माग गर्दैमा अधिकार नपाउने भएकाले नै सबैजसो महिला पनि आन्दोलनको उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

 क्याटेगोरीः जेण्डर