अल्पसंख्यक सूचीमा राखिएकोप्रति जनजाति महासंघकाे विराेध
इसमता संवाददाता
काठमाडाैं बैशाख १३ ।नेपाल सरकारले ‘अल्पसंख्यक’को सूचीमा ९८ जातजातिभित्र नेपाल सरकारको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार सूचीकृत ३८ आदिवासी जनजातिहरू पनि सो सरकारको अल्पसंख्यक सूचीमा राखिएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विराेध जनाएको छ ।
अाज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाल सरकार, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार राज्य सरकारले नेपालका ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरूलाई मान्यता दिई पहिचान स्थापित भइसकेको र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र–२००७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू ‘आदिवासी जनजाति’ सूचीमा नै रहन चाहन्छन् र त्यो नै आदिवासीको वैद्य पहिचान रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ, सरकारले हचुवाको भरमा शेर्पा, भुजेल, कुमाल, राजवंशी, सुनुवार, माझी, दनुवार, चेपाङ, सतार (सन्थाल), उरावँ (झाँगड), गनगाई, थामी, धिमाल, भोटे, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, पहरी, छन्त्याल, बोटे, बराम (बरामु), जिरेल, दुरा, मेचे, लेप्चा, किसान, राजी, व्यासी(सौका), हायू, वालुङ, राउटे, ह्योल्मो, कुशवाडिया, कुसुन्डा, ल्होमी, डोल्पो, तोप्केगोलालाई ‘अल्पसंख्यक’को सूचीमा राखेर आदिवासीलाई भ्रममा पार्ने र फुटाएर शासन गर्ने एकल जातीय साम्प्रदायिक राज्यको यस कदमप्रति महासंघले घोर भत्र्सना पनि गरेकाे छ ।
“नेपालको आदिवासी जनजातिलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने नाममा एकल जातीय राज्य सरकारले आफू अनुकूलको दोहोरो–तेहेरोे ‘कलस्टर’ बनाएर आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वाभिवानमाथि क्रमशः प्रहार गर्ने राज्यको रवैयाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै अबिलम्ब यो हचुवापूर्ण, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक निर्णय सच्याउन महासंघ जोड्दार माग गर्दछ”  विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
साथै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत अस्वीकार गरिरहेको स्मरण गराउँदै राज्यद्वारा आदिवासीहरू सँगको जानकारी, परामर्श र स्वीकृतिमा यो कदम अबिलम्ब नसच्याइए महासंघ जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने समेत महासंघले बताएकाे छ ।
नित्यानन्द ताजपुरिया

 क्याटेगोरीः आदिवासी जनजाति