आदिवासी जनजातिहरुको एजेण्डाहरुमा सभामुखकाे ध्यानाकर्षण


इसमता स‌ंवाददाता

काठमाडाैं पुस २४ । नेपाल आदिवासी जनतजाति महासंघले सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई संविधान संशोधन र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिहरुको सरोकार देखाउँदै
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष जगत बरामको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले हाल भइरहेको संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु सम्बोधन नगरेकोले यस अनुसार संशोधन गर्न तथा हालै बुझाइएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो भएको जनाएको छ ।
पत्र बुझ्दै सभामुखले संशोधन प्रकृयामा आदिवासी जनजातिमा मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि सकहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने वचनवद्धता प्रकट गरेकी छिन् ।

पत्रमा समावेश गरिएका प्रमुख मुद्दाहरु यसप्रकार छन् ।

 

संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने आदिवासी जनजातिहरुको एजेण्डाहरु
१. अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१)क मा संस्थागत गरिएको व्यवस्था तथा पहिलो संविधानसभाको राजनीतिक सहमति अनुसार राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचानलाई मुख्य आधार र सामाथ्र्यलाई सहायक आधारमा, आयोगले गरेको सिफारिसमेत, नेपालको संविधानले राज्यको पुनसंरचना गर्दा सो अनुरुप नगरेकोले पहिलो संविधानसभाको राजनीतिक सहमति अनुसार पहिचान, स्वायत्तता र स्वशासन सहितको संरचना रहनेगरी संशोधन गरियोस् ।

२. नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मूख्य माग पहिचान भएकोले प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको नामाङकन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलो, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा गरियोस् ।

३. जातीय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य आधार मानी नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बीच २०६४ साउन २२ गते २० वुँदे र २०६९ जेठ ०९ गते भएको ९ वुँदे सम्झौता अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस् ।

४. संविधानको धारा ८८ र धारा १५६ मा समानुपातिक उम्मेदवारको वन्दसूचीवाट निर्वाचित प्रतिनिधि छान्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिवाट जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको जातजातिवाट नभई त्यसमा निर्वाचित नभएकाहरुलाई न्युनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहिलो प्राथामिकता र निर्वाचित भएपनि जनसंख्याको अनुपातमा कम निर्वाचित भएको समुदायलाई दोश्रो प्राथामिकतामा राख्ने व्यवस्था थप गरियोस् ।

५. नेपालको सविधानको मौलिक हकमा आदिवासी जनजाति हकलाई छुट्टै धारामा व्यवस्थित गरियोस् । उक्त धारामा देहायका अधिकारहरु सुनिश्चित गरियोस् ।
६. आदिवासीहरुलाई प्रभावित पार्ने ऐन, नीति, योजना कार्यक्रमहरुमा अर्थपुर्ण सहभागिताको संयन्त्र र सोही संयन्त्रमार्फत अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरियोस् ।
७. आदिवासी जनजातिहरुलाई हरेक तहको निर्वाचित संस्थाको अतिरिक्त राज्यका सवै अंग, निकाय, तह र कुटनीतिक नियुक्तिहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुनुपर्ने ।
८. आदिवासी जनजाति आयोगको नाम संशोधन गरी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग बनाइयोस् र आयोग स्वतन्त्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरह रहने गरी गठनविधि, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरियोस् ।
९. नेपालको कुनै एक धर्म र एकल जातीय पहिचानका आधारमा राष्ट्रिय चिन्हहरु तोकिएको हुँदा सो लाई हटाई विविधता देखाउने राष्ट्रिय प्रतिक कायम गरियोस् । राष्ट्रिय जनवर गाईको सट्टा एक सिङ्गे गैडा राखियोस् ।
१०. प्रदेश, स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित संविधानद्वारा नै ग्यारेण्टी गरियोस् ।
११. संविधानको विभिन्न धारामा आदिवासी जनजाति भनिएकोमा सो समुदाय भित्रको जातिहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा सुचिकृत गरियोस् ।
१२. संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा सम्बन्धी महलमा भाषाको आधारमा विभेदको अन्त्य गर्न धारा ७ उपधारा २ संशोधन प्रस्ताव आएकोमा सो हटाई धारा ७ उपधारा १ मा संशोधन गरी नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई संविधानमा सुचिकृत गरी सरकारी काम काजमा प्रयोग गर्ननपाउने बन्देज संशोधन गरियोस् ।
१३. आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा आत्मानिर्णयको अधिकार सहित प्राकृतिक श्रोत साधनमा सामुहिक अधिकार हुनुपर्ने ।
१४. लोकतन्त्र र मानव अधिकारसँग नवाझिने आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानुनलाई अन्य कानुन सरह मान्यता दिनुपर्ने ।

१५.मातृ भाषामा शिक्षा र सुचनाको हक सबैधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१६. नेपालको जनसंख्याको १% भन्दा वढी जनताले वोल्ने भाषालाई संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र १% भन्दा कम जनताले वोल्ने भाषालाई उनीहरुको वसोवासको समुदायगत सघनताको आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने ।
१७. संविधानको भाग १ धारा ४ को उपधारा १ मा भएको धर्मनिरपेक्षता सम्वन्धि स्पष्टीकरण हटाईयोस ।
१८.संविधानको धारा २८५ को सरकारी सेवाको आरक्षणमा समानुपातिक समावेशीको सट्टा विद्यमान कानुनमा ब्यवस्था भए अनुसार वहिष्करणमा परेका समुदायको लागि मात्र हुने गरी संविधानको संसोधन गरियोस् ।
१९.नेपालको संविधानले राज्यको सवै अंग र निकायमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको कम्तिमा एक तिहाई सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । उक्त सहभागितामा महिलाहरुकोे सवै सामाजिक विविधतालाई सम्वोधन हुने गरी प्रतिनिधित्वको ब्यस्था गरियोस् ।
२०. नेपालको संविधान ५६को उपधारा ५ र २९५को उपधारा ३ बमोजिम निधारण गर्नु पर्नेमा गाँउपालिका र नगरपालिको मात्र संख्या निधार्रण गरी विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण नगरिएको हुनाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको अपुरो र अधुरो प्रतिवेदन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई स्वीकार्य नभएकोे हुनाले उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन नगर्न र नगराउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछौं ।

 क्याटेगोरीः आदिवासी जनजाति