८ प्रदेशमा नगई निकास निस्किँदैन् : अध्यक्ष गच्छदार


‘हिजो संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशतले जारी गरेको भनेको होईन, खोई त ? कार्यान्वयनमा जान सकेको ? ’
इसमता संवाददाता
काठमाडौं, पुस २४ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विद्येयकमाथि आफ्नो पार्टीले संशोधन हाल्ने र त्यही प्रस्ताव पारित गराउनको लागि मतदान गर्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले क्लबका सभापति ऋषि धमलाको नेतृत्वमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष गच्छदारले आफ्नो पार्टी कुनै पनि अतिवादको पक्षमा लागेको पार्टी नभएको जिकिर गर्दै उनले ७ प्रदेशले मुलुकको समस्याको समाधान नगर्ने जिकिर गर्दै भने,‘८ प्रदेशको सहमति तोडिएको हुनाले अहिलेको अवस्था आएको हो, त्यसैले ८ प्रदेशमा जाँदा समस्याको समाधान हुन्छ, झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर निकै विवादित जिल्ला रहँदै आएका छन्, तर यो संशोधन प्रस्तावले यसको कुरा गरेको छैन, एक शब्दपनि चर्चा गरेको छैन, त्यसैले यथास्थितिमा हामीले समर्थन गर्दैनौं, थारुहरुप्रति ठूलो धोका भएको छ।’ उनले पूर्वको एउटा प्रदेश बन्नुपर्छ र कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने समेत माँग दोहोर्याए। गच्छदारले थपे,‘त्यसैले ८ प्रदेशमा जानुपर्छ।’

प्रमुख दलहरुवीच सहमति, सहकार्य र एकताको अहिलेपनि उतिकै खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले भने,‘अहिले देखिएका विवादहरु र विगतमा गरिएका सम्झौताहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।’

उनले अहिले सरकारले अघि सारेको संशोधन विद्येयक अधुरो र अपूरो रहेको बताउँदै उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन नगरे यसले मुलुकको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । उनले अघि थपे,‘यो प्रस्तावले यथास्थितिमा अथवा परिमार्जन नगरे समस्याको समाधान गर्न नसक्ने हुँदा परिमार्जन गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।’

आफ्नो पार्टी सत्तारुढ दल भएपनि संविधान संशोधन विद्येयक तयार पार्दा कुनै छलफल नगरिएको उनको गुनासो थियो। उनले भने,‘संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दा हाम्रो पार्टीसँग कुनै छलफल नै गरिएन, अहिले हामी सत्ता पक्ष नै हो, तर हामीसँग छलफल नै नगरीकन अपूरो प्रस्ताव ल्याईयो ।’
समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको पहिलेदेखि नै माग रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले भने,‘समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नेपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीलेपनि पहिलेदेखि नै भनिरहेको छ, तर अहिले आएको संशोधन प्रस्तावले समस्याको हल गर्दैन, त्यसैले यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ उनले दुई तिहाईले मात्रै संविधान संशोधन गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने भन्दै मुख्य दलहरुकावीचमा न्यूनतम सहमति आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने,‘हिजो संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशतले जारी गरेको भनेको होईन, खोई त ? कार्यान्वयनमा जान सकेको ? अहिले दुई तिहाईको बहुमतले मात्रै जान खोजेर हुँदैन, सर्वसम्मतले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन्, अधिकतम सहमित गर्नुपर्छ, असहमत पार्टीहरुको कुरालाई अधिकतम सम्बोधन गरेर जानुपर्छ।’
पूर्व उप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष गच्छदारले आफ्नो पार्टीले सरकारमा जानको लागि भनेर नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई भोट नहालेको दाबी गर्दै भने,‘हाम्रो पार्टीले त समस्या समाधानको लागि भोट हालेको हो, हामी सरकारमा जाने भए त्यतिवेला नै जान्थ्यौं, अहिले त पाँच महिना वितिसक्यो।’
उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि निर्धारित मितिभित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने,‘स्थानीय, प्रान्त र संसदको चुनाव ०७४ माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।’ यद्धपी उनले चुनाव गराउन र राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नको लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘दलहरुवीच सहमति मै संविधान जारी भएको हो, अब कार्यान्वयनमा पनि दलहरुवीच सहमति आवश्यक छ।’

अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको लागि पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,‘सत्तापक्षलेपनि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नेतिर होईन, परिमार्जन गर्नेतिर जानुपर्छ, मधेशी मोर्चा राप्रपा लगायतलेपनि परिमार्जन कै कुरा उठाएका छन्, नयाँ परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ, यसको लागि मैले छलफल गरिरहेको छु, मधेशी मोर्चाका साथीहरुसँगपनि मैले छलफल गरिरहेको छु।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् नि भन्ने एक प्रश्नमा उनले भने,‘संसद दुई चार दिन नखुलेर केही फरक पर्दैन्, भोलि खोल्ने खुलाउने काममा भन्दापनि सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्छ, पूनः परिमार्जन गरेर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, तर परिमार्जन गरुञ्जेल अन्य महत्वपूर्ण विद्येयकहरुलाई अघि बढाउनुपर्छ।’

 क्याटेगोरीः राजनीति