सहमति जुटाउन संसद् बैठक स्थगित

काठमाडौं, पुस २० । सहमति प्रयासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समय माग गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आउँदो आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।  पुस २४ अघि संविधान संशोधनको विषय वा प्रक्रियामा सहमति खोज्ने दलीय प्रतिबद्धता अनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले छ दिनका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।
राजनीतिक दलहरूबीचमा भइरहेको पछिल्लो औपचारिक र अनौपचारिक छलफलसमेत सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो ।  सभामुख ओनसरी घर्तीले २४ गतेसम्म दलहरूबीच सहमति हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।  दलहरूको आग्रहमा नै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूबीचमा भइरहेको छलफल सकारात्मक छ ।  सर्वोच्चको आदेशपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि समय आवश्यक भएको दलहरूको भनाइ छ ।  अर्को  बैठकसम्म अवरोधको अवस्था आउँदैन भन्ने प्रतिपक्षी दलको प्रतिबद्धतामा मैले संसद् सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने निर्णय लिएकी हुँ । ”

शीर्ष नेतासहित मङ्गलबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा दलहरूले सर्वोच्चको आदेशपछि विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्नेसमेत आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  संशोधनमा दलहरूको आन्तरिक छलफल र अदालतको आदेशसमेत हेरेर सहमतिमा पुग्ने दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पूर्व सभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले पुस २४ गतेसम्म सदन सुचारु हुने अवस्था बन्ने आश्वासन सभामुखलाई दिनुभएको थियो ।  “प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट एमालेका उपनेताले २४ गतेसम्म सदन चल्ने वातावरण बन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, सभामुख घर्तीले भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका नौ दलले तयारी गरेको सभा र अदालतको आदेशपछि दलहरूले संशोधन प्रस्तावमा छलफलका लागि लामो समय सभामुखसँग माग गरेका हुन् ।  यसअघि पनि पटकपटक सभामुखले सहमतिका लागि दलहरूलाई समय दिनुभएको थियो ।

प्रमुख दलहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आआफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिरहेका बेला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भने विज्ञहरूसँग पनि थप परामर्श गर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङलगायतका नेताले आदेशबारे पनि थप छलफल र परामर्श गर्ने बताउनुभएको हो ।
समिति बैठकमा सहभागी राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले शीर्ष नेताहरूले अदालतको आदेशमा थप परामर्श आवश्यक ठानेको बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि सहमतिमा लैजान बैठक स्थगनको सहमति भएको बताउनुभयो ।
संसद् पछिल्लो एक महिनादेखि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।  सरकारले गत मङ्सिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि मङ्सिर १६ देखि सदनमा अवरोध सुरु भएको हो ।  दलहरूबीचमा सहमति नहुँदा सदन कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

 क्याटेगोरीः