हरवा चरवा ऋण मिनहासहित खारेजीको माग

इसमता संवाददाता
काठमाडौं, बैशाख ७ । हरवा, चरवा अधिकार मञ्च र बाँधा श्रम सञ्जाल नेपालले अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथा ऋण मिनहासहित तत्काल खारेजीको माग गरेको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मञ्चले यस्तो माँग गरेको हो । त्यस्तै मञ्चले सरकारको प्रस्तावित बजेट हरवा चरवाको पक्षमा खर्च गर्न समेत माँग गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले हरवा चरवाहरुको ऋण तत्काल सरकारले मिनहा गर्नुपर्ने बताउँदै हरवा चरवाहरुको तथ्यांक संकलन समेत प्रारम्भ गर्न माँग गरे । उनले भने,‘प्रस्तावित बाँधा श्रम सम्बन्धि विद्येयकको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने कार्य प्रारम्भर गरियोस्।’
मञ्चले हरवा चरवा बस्नुको कारण समेत विज्ञप्तीमार्फत उल्लेख गरेको छ । गिरहतको चर्को ब्याजको ऋणको चङ्गुलबाट फुत्किन नसक्नुले हरवा तथा चरवाहरु दिनादिनु समस्यामा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । अध्यक्ष मण्डलले भने,‘काम गरेको ज्याला पनि ऋणको ब्याजवापत् कटौति हुने भएकोले पुस्तौं पुस्तासम्म ऋणीकै रुपमा रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, यतातिर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’ त्यतिमात्रै नभएर उनीहरुले आफूहरु बिरामी पर्दा काम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपरेको समेत गुनासो राखेका छन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उनीहरुले कमैया, हलिया र कम्लहरीको सवालमा पनि मुक्त बाँधा श्रमीक र मुक्त घोषणा हुन बाँकी श्रमीकका लागि एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माँग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै रासलाल रामले छुट भएका कमैया र हलियाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न माँग गरे । त्यस्तै उनले मुक्त कमैया, हलिया र हरवा चरवा बसोबास गरेको स्थानमा पूर्नःस्थापना गर्न समेत सरकारसमक्ष माँग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले मञ्चले अघि सारेका माँगहरुमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै माँग पूरा गराउनको लागि आफूले मिडियाको माध्यमबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने,‘तपाईहरुको माँग पूरा गराउनको लागि म मेरो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्नेछु, देशभरि नै सुन्ने रेडियो कार्यक्रम नेपाली बहसमार्फत तपाईहरुको आवाजलाई बुलन्द पार्नेछु ।’
अर्का वक्ता महगु चौधरीले मुक्त कमलहरीहरुलाई प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा गितादेवी सदाय र सुर्यनारायण रामले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
उनीहरुले आफूहरुले अघि सारेका माँगहरु पूरा गराउनको लागि निरन्तर सरकारको ध्यानाकार्षण गराउने स्वरुप यसपटक पनि कानून, अर्थ र भूमिसुधार मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराएको जानकारी दिए । कार्यक्रमको सञ्चालन ईन्द्र चौधरीले गरेका थिए ।

 क्याटेगोरीः अल्पसंख्यक