स्थानीय तह थप्न बाटो खुला

पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं, साउन २७ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसमेतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तह हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरेको छ ।समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुलेको छ । तत्कालीन सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २३ स्थानीय तह थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा जेठ १२ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

 

सर्वोच्चले रोकेकै अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह चुनाव भइसकेको छ । त्यसैले चुनाव हुन बाँकी २ नम्बर प्रदेशमा मात्र सरकारले स्थानीय तह संख्या थप्न सक्नेछ । यो प्रदेशका ८ जिल्लामा १२ वटासम्म स्थानीय तह थप्ने र त्यत्ति नै संख्यामा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइने स्रोतले जनायो ।

 

 क्याटेगोरीः