स्थानीयको अवरोधले दुई महिनादेखि काबेली कोरिडोरको काम ठप्प


याम माबोहाङ लिम्बू
इलाम, असार ६ । निर्माणाधिन काबेली कोरिडोरको एक सय ३२ केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन बिस्तारमा ढिलाई भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण इलामको सिद्धिथुम्कामा दुई महिना यता कोरिडोरको काममा ठप्प हुँदा इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न ढिलाई हुँने भएको छ ।

कोरिडोरले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईइइ) प्रतिवेदन विपरित एक सय ३२ केभी ट्रान्समिसन लाइनको टावर गाड्न थालेको भन्दै स्थानीयवासीले कोरिडोरको काममा अवरोध गरेका हुन । स्थानीयको अवरोधपछि देउमाई नगरपालिका ७ सिद्धिथुम्काको पञ्चमी बजार क्षेत्रमा कोरिेडोरको टावर गाड्ने, तार टाँग्ने लगायतका काम ठप्प भएको छ । कोरिडोरको काम रोकिएपछि टावरका लागि आवश्यक सामग्री अलपत्र परेका छन् । मानवीय बस्तीलाई जोगाएर मात्रै प्रशारण लाइन विस्तार गर्न माग गर्दै स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेको कोरिडोरले जनाएको छ ।

आयोजनाको प्रतिवेदन अनुसार नै काम भइरहेको भन्दै, आयोजना प्रमुख द्विपेन्द्रराज द्विवेदीले आयोजनको काम सिद्धिथुम्का क्षेत्रमा रोकिएको स्वीकार गरे । ‘जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा काम भइसकेको छ’ उनले भने ‘सिद्धिथुम्कामा केही व्यक्ति अरुबाट सञ्चालित छन् । उनिहरुकै उक्साहटमा काम रोकिएको हो ।’

आयोजना प्रमुख द्विवेदीले स्थानीयलाई उचालेर केही व्यक्तिले आयोजनाको काम रोकेको आरोप समेत लगाए । उनले भने ‘हामी प्रभावित जनताको पक्षमा छौं, जसको घरजग्गा पर्छ, सतप्रतिशत क्षतिपूर्ती र मुआबजा दिन्छौं । प्रभावितलाई राज्यको नीति अनुसार दिने सेवा सुविधा दिन हामी तयार छौं ।’

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय संर्घष समितिले भने बजार र मानव बस्तीलाई जोगाएर अन्तै सार्न माग गर्दै आएका छन् । आयोजनाले यसो गर्न नसके उचित मुआब्जा र सतप्रतिशत क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने । टावर र तार कसको घर जग्गामा पर्छ यकिन गरेर नापी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । कोरिडोरले भने सार्न नसकिने आयोजना प्रभावितलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ती दिने बताउँदै आएको छ ।

स्थानीयवासीले बजार क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ती दिने भन्दै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरित कोरिडोरले स्थानीयवासीसँग मोलमोलाई सुरु गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए रिर्पोट) देखाएर प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार काम हुँनुपर्ने, टावर पर्ने क्षेत्रको जग्गाको उचित्त मुआव्जा, पुर्नवास, रोजगारी र सतप्रतिशत क्षतिपूर्ती दिए कोरिडोरको काममा अबरोध नगर्ने स्थानीयको भनाई छ ।

स्थानीयवासीलाई कोरिडोरले दिने मुआब्जा र क्षतिपूर्तीमा चित्त नबुझेपछि आइइइ प्रतिवेदन अध्यायन गर्दा बजार आसपास क्षेत्रमा टावर नपर्ने नदेखिएपछि कोरिडोरले आफूहरुलाई ढाँटेको थाहा भएको स्थानीय संर्घष समितिका अध्यक्ष अगमसिंह मगरले बताए ।

‘प्रतिवेदन विपरित टावर मानव बस्ती बजार क्षेत्रमा लगेर मुआब्जा र क्षतिपूर्तीको नाममा स्थानीयवासीको जीवनसँग खेलबाँड गर्न लागेको छ ।’ उनले भने ‘स्थानीय नागरिकको घर जग्गामा टावर गाड्ने र तार टाँग्ने भन्दै पैसाको खेल सुरु गरेको छ । हाम्रो जीउने घरजग्गा र जीवनलाई कोरिडोरले पैसामा किन्न खोजेको छ । पटक पटक यसको विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएपनि हामीले न्याय पाएका छैनौं ।’

‘हामी विकासको विरोधी होइनौं । हाम्रो जग्गामा टावर गाडेर घरको छानामा तार टाँगिन्छ भनेपनि स्वीर्काछौं तर घरजग्गाको उचित मुआब्जा र सतप्रतिशत क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ संर्घष समितिका सचिव सुशन तामाङले भने ‘विकासको नाममा हामीलाई विस्थापन गरेर हाम्रो भविष्य माथि खेलबाड गर्नु हुँदैन ।’

प्रतिवेदनमा बजार आसपास क्षेत्रमा टावर गाड्नु नपर्ने । कुनैपनि मानव बस्ती नै नभएको । टावर गाडिने क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक लगायतको वातावरणमा सारै कम मात्र असर पर्ने र सिद्धिथुम्कामा तीन वटा मात्र टावर बनिने उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्क मेल नखाई टावर गाडिने र तार टाँगिने आसपासको क्षेत्रमा एक सय चालिस घर बसोवास गर्दै आएका छन् । आयोजनाले भने स्थानीय ८६ कित्ताको घरजग्गा मात्र पर्ने बताएको छ । यसका साथै टाँगिने तारको नजिकै माध्यमिक विद्यालय, गुम्बा, चर्च र दैनिक मानवीय गतिविधी हुने बजार क्षेत्र समेत पर्ने स्थानीय संर्घष समितिको भनाई छ ।

प्रशारण लाइन बिस्तारको अवरोधले इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको विभिन्न स्थानका जलविद्युत आयोजनाद्वारा उत्पादित जलविद्युत खेर गइरहेको छ । झापाको दमकदेखि इलाम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्मको ९० किलोमिटर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको इलामको गोदकमा सब स्टेशन निर्माण पुरा भएपनि इलामदेखि पाँचथरसम्मको हाइटेन्सन टावर निर्माण र तार बिस्तारको काम ढिलाई भइरहेको छ । विश्व बैकको आर्थिक सहयोग २ अर्ब ८५ करोड रुपायाँ लगातमा निर्माणाधिन एक सय ३२ केभीको प्रशारण लाइन निर्माणको काम भारतीय कम्पनी जगबर ओभरसिज र स्तरजेभी प्राइभेट लिमिटडले गरिरहेका छन् ।

 क्याटेगोरीः आदिवासी जनजाति