सीमान्तकृतहरुका समस्यालाई सम्वोधन गर्नु पर्ने


इसमता संवाददाता
काठमाडौ, मंसिर १७ । राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक सागर अर्चायले दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न नेपाल सरकारले प्राथमिकताको साथ कार्य गरिहेको बताए ।

सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तय गरेको रणनीति अनुरुप नै काम भइरहको निर्देशक अर्चायको भनाई थियो । दिगो विकासका लक्ष्यहरु र अल्यपसंख्यक समुदायकाहरुका सवाल विषयम अन्तकृयामा बोल्दै निर्देशक अर्चायले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न विषेश योजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याईने बताए ।

अन्तकृया कार्यक्रमै सपोट नेपालका अध्यक्ष गंगाप्रसाद साहले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्याहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्नुबाट नै दिगो विकास लक्ष्यको प्रस्थानबीन्दु सुरु हुने बताए ।

विश्वभरि नै नयाँ दीगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) लाई विकासको नयाँ ढाँचा तथा अवधारणाको रुपमा सन २०१५ देखि अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) को प्रारम्भिक (मस्यौदा) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको पन्ध्र वर्षे अवधारणा अनुरुप स्थानीय स्तरमा कार्यहरु संचालन गर्न नेपाल सरकारले योजना र कार्यक्रमहरु पनि अगाडि सारेको छ । तर, समाजका सबैभन्दा पछाडि परेका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई यस विषयमा खासै जानकारी छैन ।

यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दे सपोट नेपालले स्थानीय साझेदारहरु मार्फत धनुषा, सर्लाही र पर्सा जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुमा अन्तकृया, छलफल र परामर्श कार्यशालाहरु संचालन गरेको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्य र अल्पसंख्यक अधिकारमा केन्द्रित भएर स्थानीय स्तरबाट आएका विषय र मुद्दाहरुलाई केन्द्रिय स्तरमा छलफल गराउन आयोजित अन्तकृयामा सरोकारवालाहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

विशेषरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायमा आफुले पाउने सेवा र अधिकारको विषयमा जनाकारी नहुनेहुदाँ सुचना सम्प्रेषण तथा सचेतना विकासमा जोड दिनु पर्ने सहभागिहरुले वताएका थिए । कार्यक्रमलाई सपोट नेपालका महासचिव रोशना खड्काले सहजकर्ताको रुपमा संचालन गरेका थिए।

 क्याटेगोरीः समुदाय