सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले लचिलो

काठमाडौं, पुस १९ । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक रोक्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो ।

 

अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दबाब परेको छ । तराई–मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले १४ मंसिरमा संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र पूर्वसांसद मञ्चले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेलगायत चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । रिट निवेदक खड्काले सीमांकन फेर्दा प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

 

सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि नै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अर्को रिट दर्ता भयो । संसद्मा विधेयक दर्ता हुनुपूर्व रिट निवेदक खड्काले सीमांकन फेर्दा प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रोकिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

 

 

के छ आदेशमा ?

सर्वोच्चले वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद् पूर्ववर्ती संविधानसभाको रूपान्तरित रूप भएकाले संविधानको भावना र मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभीष्ट र आदर्शप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ रहेको बताएको छ । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको अंग) भनेको व्यवस्थापिका–संसद् नै हो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधानअनुकूल हुने निर्णय लिने अधिकार संसद्मै निहित रहेको देखिन्छ ।’ यदि संविधानप्रतिकूल निर्णय भएमा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट अमान्य घोषित गर्ने बाटो रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

 क्याटेगोरीः