सरकारलाई डाक्टरको खडेरी

काठमाडौं, पुस २६ । स्वास्थ्यमा दुर्गमका रिक्त पदमा कर्मचारी जान छाडेका छन् । दुर्गममा गएर सेवा दिनुपर्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेका रिक्त पदमा न्यून चिकित्सकले मात्र दर्खास्त दिएका छन् ।

 

मन्त्रालयले विभिन्न समूहमा गरी १५८ कन्सल्टेन्ट पदका लागि दर्खास्त मागेको थियो । तर, ९० जनाले मात्र दर्खास्त दिएका थिए । अन्तर्वार्तामा दुईजना अनुपस्थित रहे भने ८८ जना पास भएका छन् । तीमध्ये २९ चिकित्सकले मात्र नियुक्तिपत्र बुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५९ चिकित्सक भने बोलाउँदा पनि नियुक्तिपत्र लिन पुगेका छैनन् । मन्त्रालयले रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न ७ मंसिरदेखि १५ पुससम्म अन्तर्वार्ता लिएको थियो ।

 

‘एक सय ५८ जना मागेकोमा ९० जनाले आवेदन दिए । सुरुमै ७० जनाको आवेदन परेन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्वार्ता समिति संयोजक दानध्वज बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आवेदन दिएका र छनोट भएर पोस्टिङ भइसकेका अधिकांशले दुर्गममा जान मानेनन् ।’ सरकारको प्राथमिकता दुर्गमलक्षित सेवा भए पनि चिकित्सकको रुचि नहुँदा समस्या भएको छ । ‘चिकित्सक पठाउन विज्ञापन आह्वान गर्दा रिक्त पदअनुसारको दर्खास्तै पर्दैन, छनोटमा परेका पनि जान मान्दैनन्,’ बस्नेतले भने ।

 

चिकित्सक सहरकेन्द्रित हुँदा दुर्गमका नागरिक उपचार पाउनबाट वञ्चित छन् । दुर्गममा निजी क्लिनिक नहुने र सुविधा पनि कम हुने भएको चिकित्सक उपत्यकाबाहिर जान नमानेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

 

दुर्गममा घुम्ती चिकित्सक पठाउने तयारी स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले चिकित्सक बाहिर जान नमान्नुले ठूलो समस्या निम्त्याएको बताए । सरकारलाई नवांँै तहका चिकित्सकको खडेरी लागेको पनि उनको भनाइ छ । नियम संशोधन गरेर दुर्गममा पठाउन खोज्दा पनि चिकित्सक जान नमानेको उनले गुनासो गरे ।

 

‘नवौँ तहको विशेषज्ञ चिकित्सक सुक्खा तलबमा मात्रै जान मान्दैनन्,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीसँग सुक्खा तलबभन्दा अरू सेवा दिने आधार छैन । त्यसैले अब दुर्गममा घुम्ती चिकित्सक परिचालन गर्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।’ काजमा भए पनि तीन–तीन महिनामा दुर्गममा चिकित्सक पठाउने थापाले स्पष्ट पारे । घुम्ती चिकित्सकमा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र निजी मेडिकल कलेजबाट सेवा पु¥याउने उनले जानकारी दिए । दुर्गममा जान आकर्षक सुविधा हुनुपर्छ डा. प्रवीण मिश्र, पूर्वस्वास्थ्यसचिव हस्पिटल र औषधिले मात्रै हुँदैन, जनशक्ति अनिवार्य आवश्यकता हो । तर, जनशक्ति जानै मान्दैन भने त्यसको विकल्प के हो, राज्यले खोज्नुपर्छ ।

 

 

 क्याटेगोरीः