संसद् बैठक ४ जेठसम्म स्थगित , ११ दलको अडानले ११ दिन धकेलियो

काठमाडौं, बैशाख २५ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन विधेयकमा छलफल गर्न डाकिएको व्यवस्थापिका संसद् बैठक ११ दिनका लागि स्थगित भएको छ ।

 

सर्वोच्च अदालतले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग कार्यान्वयन रोक्दै प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा हाजिर गराएपछि संसद्मा विचाराधीन प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलपछि सभामुखले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।

संसद् बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएकोमा बैठक नै नबसी आगामी ४ जेठसम्मका लागि स्थगित भएको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीको यो निर्णयसँगै पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअघि महाअभियोग र संविधान संशोधनका दुवै एजेन्डामा छलफल नहुने भएको हो ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएको भए पनि सभामुखको यो निर्णयसँग पूरा नहुने भएको हो । महाअभियोग प्रकरणले न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व चर्कन सक्ने खतराप्रति सचेत रहँदै निर्वाचनसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार बैठक स्थगन अवधिभर दलका नेताहरूबीच महाअभियोग र संविधान संशोधनका मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहमित खोजिनेछ । समाचार आजको राजधानीमा छापिएको छ ।

‘दलीय सहमति पनि एउटा निष्कर्ष आउन अनि मात्र संसद् बैठक बस्नुपर्छ भन्नेमा दलहरू एकमत भएपछि सभामुखले दलीय परामर्शकै आधारमा स्थगनको निर्णय लिनुभएको हो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । महाअभियोग प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका ११ दल विरोधमा छन् ।

संसद्ले अब महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्ने÷नसक्ने विषयमा दलहरूबीच सहमतिको आवश्यकता पर्ने सभामुख घर्ती मगरको भनाइ छ । बैठक स्थगनपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने सभामुख घर्तीले संसद्मा आएको बिजनेस कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको बताएकी थिइन् । उनले महाअभियोग अघि बढाउने वा नबढाउनेबारे भने स्पष्ट बताइनन् । उनले आपसी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान निकाल्न सहज गराउन बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिइन् ।

 क्याटेगोरीः