संवैधानिक दायित्वबाट भाग्दै दलहरू

काठमाडौं, साउन १ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल संविधानमै उल्लिखित व्यवस्थाबाट पन्छिने दाउमा लागेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर प्रदेश र संघको निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल संविधान संशोधन गरेर पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम गर्ने चलखेलमा लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सार्वजनिक रूपमा नखुलाए पनि भित्रभित्रै अन्तरिम संविधानको व्यवस्था जस्तै २ सय ४० क्षेत्र मानेर जानेमा सहमति जनाइसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र मान्न तयार देखिए पनि समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था भने हटाउन नहुने अडानमा छ ।

संविधानमै उल्लिखित संघमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई नै संविधान संशोधन गरेर पुरानै २ सय ४० क्षेत्र मानेर जान दलहरू अग्रसर बने पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सरकारले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले आयोग गठन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उल्टै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सबैभन्दा बढी चासो देखाएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई संविधान अनुसार १ सय ६५ मा झार्दा समस्या हुने कारण देखाउँदै संविधानको कार्यादेशबाट पन्छिने खेलमा लागेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले आफूहरू संवैधानिक व्यवस्थाबाट पन्छिन नखोजेको र कांग्रेस एमालेले भने पुरानै संरचनातर्फ जान खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न माग गरे । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले केही दिनअगाडि नेकपा एमालेसँगको छलफलमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै आधारमा अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेले समानुपातिक हटाएर २ सय ४० मान्ने हो भने आफूहरू तयार रहेको जनाउ दिएको बताइएको छ । सत्तारूढ संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने समावेशी र समानुपातिक अधिकार कटौती गरेर कुनै पनि हालतमा २ सय ४० लाई मान्न नसकिने जनाएको छ । तर, २ सय ४० मा समानुपातिक र समावेशिता अपनाइए त्यसैलाई मानेर जान सकिने माओवादी केन्द्रले समेत स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

‘संविधानले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पछाडि पारिएको क्षेत्रको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘समावेशी र समानुपातिक प्रणाली कटाएर क्षेत्र संख्या घटबढ गर्ने निर्णय पार्टीले मान्दैन ।’

 क्याटेगोरीः