संविधान संशोधन र पुनर्संरचना प्रतिवेदनको विरोधमा जनजातिहरु


इसमता संवाददाता
काठमाडौं, पुस २६ । चाँडै हुने भनिएको संविधान संशोधनमा नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत अनय पिछडिएका वर्ग र समुदायका मागहरु संवोधन नहुने देखिएकोले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले त्यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आज एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती दुइ संस्थाहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेका ती प्रस्तावहरुमा आदिवासी जनजातिका कुनै मागहरु नपरेको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आन्दोलनका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने, “सरकारको उदासिनताले गर्दा मधेसी मोर्चासँग आन्दोलन गर्नुको आवश्यकता र औचित्यमाथि जनजातीहरुले प्रश्न उठाइरहेकाले त्यसबार आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले अब तुरुन्तै निणर्य गर्ने छ ।”

साथै संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई समेत वेवास्ता गरी बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन झन् प्रतिगामी भएको पनि ती संस्थाहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । “त्यस्तो प्रतिगामी प्रतिवेदन खारेज गरी वैज्ञानिक वस्तुगत आधारमा आदिवासी जनजातिहरुको भावना र चाहना संवोधन हुने गरी उनीहरुको इतिहास, भाषा, स.सकृति, मनोविज्ञान आदि आधारमा जातीय पहिचान सुनिश्चित हुने गरी संघीय प्रदेशहरु र स्थानीय निकायहरुको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ” — विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै पृथ्वी नारायण शाहको जन्मदिन मनाउन लागेकोमा त्यस्ता अन्यायी, विदेभकारी र आततायी विस्तारवादी शासकलार्य हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले नेपालको राज्यको एकीकरणको नायक मान्न नसक्दै बताउँदै पुस २७ को १ बजे रत्नपार्क शान्तिवाटिका गएर कालो दिवसको रुपमा विरोध कार्यक्रम सहित मनाउन लागेको जानकारी पनि आयोजकहरुले दिएका छन् ।

 क्याटेगोरीः आदिवासी जनजाति