संघीय ढाँचामा आर्थिक नीति

काठमाडौं, बैशाख ६ । सरकारले नयाँ आर्थिक नीति निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्र हाक्ने मुख्य क्षेत्रको रुपमा किटान गरेर नयाँ नीति निर्माण गरिएको हो ।

सातै प्रदेशमा पुगेर नेपालको आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरेको कार्यदलले यी चार क्षेत्रलाई मुख्य मानेर नीति निर्माण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वसभासद् हरि रोक्काको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौमा गरेको अन्तिम अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रा. डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले एक महिनाभित्रै नयाँ नीतिका लागि कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन दिने बताए ।

“एक साताभित्र कार्यदलले मुख्यमुख्य सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिनेछ र मन्त्रालयले यसलाई बजेटमा समेत सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “नयाँ संविधान अनुकुलको आर्थिक नीति भनेको एक महिनाभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्य काम अघि बढाउनेछ ।”

प्रदेशहरूमा छलफलको क्रममा राज्य, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने तथा कृषि, उद्योग र सेवाको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने, संघीय ढाँचामा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी, स्रोत साधनको बाँडफाँड गरिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।समाचार आजको कारोबारमा छापिएको छ ।

यस्तै, बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, खाद्य सुरक्षा, सडक, रेलवे, हवाई सञ्जाल, सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको कार्यदल संयोजक रोक्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानीको प्राथमिकता र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लगायतमा जोड दिइएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संघीय ढाँचामा आधारित भएर नीति निर्माण गर्न लागिएको बताए । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन पनि नयाँ आर्थिक नीति आवश्यक परेको भन्दै उनले देशलाई ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने गरी नयाँ नीति आवश्यक रहेको बताए ।

तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा केन्द्रित हुने उनको तर्क छ । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले संघीय ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको र यसका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि पनि नयाँ आर्थिक नीति तय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा लगायतले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनीहरूले संघीय ढाँचामा गएको मुलुकमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

 क्याटेगोरीः