विद्युत् अवरुद्ध गरे पाँच लाख जरिवाना

पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं, साउन २९ । अब ग्राहकलाई पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरुद्ध गरेमा सेवा प्रदायकलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।  विद्युत्लाई आधारभूत सेवामा परिभाषित गर्दै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारको अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो ।  व्यवस्थापिका संसद्ले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पारित गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको छ ।
पारित विधेयकले पूर्व सूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे जरिवाना गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ ।  संसद्बाट शुक्रबार पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  आयोग गठनसम्वन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ ।  विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
पारित विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ’ विधेयक व्यक्तिको परिभाषामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको अनुमति पाएका सङ्गठित संस्थालाई समेटेको छ ।
अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ ।  आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ ।  आयोगको निर्णयको प्रारम्भिक पुनरावलोकन आयोगमै लाग्नेछ ।  आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षलाई अदालत जाने विकल्प दिइएको  समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

पारित विधेयकअनुसार समावेशी समानुपातिक रूपमा पाँच सदस्यीय विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनेछ ।  राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा वा कानुनमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नसक्ने व्यवस्था छ ।  यस्तै अन्य चार सदस्य समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तका आधारमा चयन हुनेछन् ।
गैर नेपाली नागरिक, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति लिएको व्यक्ति आयोग पदाधिकारीका लागि योग्य हुने छैन ।  भ्रष्टाचार जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोगलगायतमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि सदस्यका लागि अयोग्य हुनेछ ।

 क्याटेगोरीः राजनीति