राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा अनियमिता : लगानी गर्न रोक

काठमाडौं, साउन २० । बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए । ‘संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि हिसाब मिलान गर्न सकेको छैन’, निर्देशक पौडेलले भने, ‘हिसाब मिलान नभएसम्म कतै लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

उनका अनुसार संस्थानले समितिमा पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ । संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन । कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिँचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिको ठहर छ । संस्थानबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । लगानीमा विश्वस्त हुने आधार ‘बैंक खाता’ मा देखिएको छैन भने ‘पेन्डिङ आइटम’ स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन । बैंकको मौज्दात हाल कति हो भन्ने खुल्न पनि बाँकी देखिएको छ । संस्थानले १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।  समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।

 

बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धितको खातामा नपठाई संस्थानले अनियमितता गरेको जनाइएको छ । बैंक भौचर सबै हराएको संस्थानको दाबी छ । उक्त अवधिमा संस्थानले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मिलान गरिसकेको छ भने बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि साउनभित्र मिलान गरिसक्ने संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए ।

उनका अनुसार भौचर हराएका कारण बैंक विवरणमा उक्त रकम देखिए पनि वासलातमा नदेखिएको हो । भने, ‘झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँको उक्त प्रिमियम र भुक्तानी रकम खातामा आउन बाँकी छ, साउनभित्र रकम पनि मिलान भइसक्छ ।’

नियामक निकाय समितिले संस्थानको कुनै पनि रकम अनियमितता नगर्ने गरी १५ बुँदे सर्त राखेर छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ‘आव २०६९/७० को विवरणमा सबै हरहिसाब मिलाउने सर्त राखेर निर्देशन दिएका छौं’, पौडेलले भने, ‘समितिले यकिन हुन नसकेको बिमाशुल्क रकम वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।’ हिसाब मिलान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

 क्याटेगोरीः अर्थ