राजपाको माग र अनिश्चितकालिन चुनाब


नवराज लामा

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थानीय निर्वाचनको निकै चर्चा छ । संबैधानिक बाध्यताको कारण पनि सबै तहको निर्वाचन समयमै गराउनुपर्ने छ । प्रचण्ड सरकारले बैशाख ३१ मै देशैभर स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो तर हालसालै मधेश केन्द«ीत ६ वटा दलको समायोजनमा बनेको राष्ट्रिय जनता पर्टी (राजपा) को असहतिलाई देखाएर चार वटा प्रदेशको निर्वाचन जेठ ३१ लाई सारियो । त्यसैगरि पुनः राजपालाई नै देखाएर प्रचण्ड सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ र पछि असार १४ मा सार्यो । सरकार परिवर्तन भयो र चुनाव नसार्ने भन्दा भन्दै र निर्वाचनको आयोगको समेत असहमतिको बिच पुनः प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गतेको लागि सार्ने निर्णय गरेको छ । फेरी पनि निर्वाचन सार्नको कारण राजपालाई नै देखाइएको छ ।

चुनावको आवश्यकता, सरकारको निर्णय, राजपाको अडान र सरिदो निर्वाचन मितिलाई नियाल्दा विविध कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजपा लगाएत अरु असन्तुष्ट पक्षलाई चुनाव बिरोधीको रुपमा बिभिन्न सञ्चार माध्यममा चित्रन गरेको पनि पाइन्छ । के साँच्चै यीनीहरु चुनाव बिरोधी र देशमा अस्थिरता मच्चाउने तत्व नै हुन् त ? मधेसले सरकारसँग राख्दै आएको आफ्नो असन्तुष्टि निर्वाचन मुखमा आएर मात्र राखेको हैन भन्ने हेक्का सबैमा हुनु जरुरी छ । संबिधान निमार्ण प्रकृया र संबिधान घोषणाको समयमा समेत मधेशबादी दलहरुलाई गरेको उपेक्षाको जनता पनि साँक्षी छन् । विजय कुमार गच्छादार, जो सधै सत्ताको सेरोफेरो रह्यो र मधेश र पहाडबिचको मिलन केन्द« बिन्दु बन्यो, उनी समेत सारथी बन्न सकेनन् वा बनाइएन संबिधान घोषणको समयमा । त्यसै दिन देखि चल्दै आएको यो असन्तुष्टि बिच प्रचन्डको जबरजस्त सरकार बन्यो, प्रचण्ड सरकारसँग पनि माग संबोधन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । तर यी सहमतिहरु कहिल्यै पनि फलदायिक कार्यन्वयनमा अघि बढेन । बरु अन्य कुरमा लागेर समय सकाउने अर्थात राजनैतिक खेलको भाषामा समय बिताउने र गलाउने खेलमा लागिरह्यो । हाल आएर पनि राजपाको मूल मागलाई छेउ लगाएर निर्वाचन मिति सार्नेमा होटबाजी चलेको देखिन्छ । मागको सम्बोधन नहुने अनि निर्वाचान सारेर मात्र न त राजपा नैतिकताको आधारमा निर्वाचनमा आउन मिल्छ ? न त यस्तै तरिका हो भने, चुनाव सारेको अबधिमा पनि सरकारले मधेसको मुद्दा र असन्तुष्टि पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्छ । त्यसकारण पनि यसरी सारेको निर्वाचनको कुनै तुक छैन । सरकारको या सत्ता पक्षको रवैया हेर्दा राजपाले उठाएको मुद्दालाई संबोधन गरेर आफुले सक्ने कामहरु उच्चतम बिन्दुमा कोसिस गर्नु भन्दा पनि देखावटीको लागि मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसै गरि भित्रि रुपमा राजपा लगायत अन्य मधेसवादी दललाई समयको दौरानमा गलाउने र अन्त्यमा फेस सेभिङ्ग स्वरुप पुनः एउटा सहमति गर्ने र लतारेर चुनावमा ल्याउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । अब प्रदेश नम्बर २ को मात्र चुनाव सारेको छ र पछि गएर २ नम्बरमा मात्र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर जबरजस्ती चुनाव समेत गराउन सक्ने खतरा देखिन्छ, जसरी असहमतिको बीचमा पनि संबिधान घोषणा गरेको थियो । यदि राजपाले देश र जनताको अधिकार सुनिश्चितताको लागि चुनावलाई हतियार बनाउन खोजेको हो भने निश्चय पनि माग पुरा नभए सम्म २ नम्बर प्रदेशमा मात्र नभएर बाँकी सबै प्रदेको स्थानीय निर्वाचन र देशै भरको बाँकी निर्वाचन र अन्य सरकारको काममा असहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसरी चुनाब रोक्न पर्यो भनि रहँदा म कुनै निर्वाचन विरोधी हैन तर १ – २ महिना निर्वाचन रोक्दैमा आकाश खस्दैन, धर्ती फाट्दैन । २० औँ बर्ष सम्म, चाहे तात्कालीन माओबादीको कारण होस् या असक्षम सरकारको कारण होस्, चुनाव नहुँदा हुने अनि अहिले चाँहि सार्दा के चाँहि पो जान्छ ? अर्को कुरा संबिधानको मर्म बमोजिम तोकिएकै समयमा सबै निर्वाचन सकाउनुपर्छ भन्ला तर यो पनि हावादारी कुरा हो । यो देशमा सबै शक्तिहरु मिल्यो भने संबैधानिक संकट पनि टार्न कुनै आइतबार लाग्दैन । त्यसै पनि राजपा र अन्य असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि मिलाउन सक्यो भने बाँकी प्रदेश र केन्द«को निर्वाचन छोटो अवधिको दौरानमा गर्न पनि नसकिने हैन । संबिधान बनाउने जस्तो कुरामा त यी शक्तिहरु मिल्दा भारतलाई पनि नटेरेर र असन्तुष्ट पक्षलाई पुरै उपेक्षा गरेर रातारात संबिधान पारित गरेको इतिहासको साँक्षी हामी छौँ भने २ वटा निर्वाचन गरेर भोट गन्ने काम गर्न नसकिने कुरै भएन ।

यी सम्पूर्ण घटनाक्रममा, राजपा र अन्य असन्तुष्ट पक्ष पनि दोषमुक्त भने छैनन् । सरकारसँगको सहमतिमा विश्वास छैन भन्दै फेस सेभिङ्ग को लागि सहमतिको चाङ बनाउने र सत्ता पक्षको कमजोरी अवस्थामा पनि सहयोग गर्ने तर चुनावलाई मात्र अड्काउन खोज्ने काम निकै निन्दनीय छ । प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने, बजेट पनि आउँन दिने, देउवा सरकार पनि बन्न दिने तर चुनाबव हुन नदिने ? आफ्नो मागमा अडिग रहने हो भने कुनै पनि कामकारबाहिमा सहयोगी हुन भएन । सबै मौकामा आफ्नो माग तेस्र्याउनुपर्यो । कागजी सहमतिको कारण हामीले सहयोग गरेको भन्नुहुन्छ भने यस पटक पनि कागजी सहमति गर्नुस् त्यसमा सरकार तथा सत्ता पक्ष पनि तत्पर देखिन्छ, नभए देश र जनतालाई धेरै दुःख नदिनुस् ।

राजपाको साथमा विजय कुमार गच्छादार र उपेन्द« यादव पनि मधेसमा आधारित शक्ति हुन् । राजपाले मधेशको मुद्दाको लागि यो सबै माग राखेको हो भने निष्ठापूर्वक लड्नुपर्यो र नजिक भविष्यमा नै गच्छादार र यादव पनि तपाइहरुलाई साथ दिन बाध्य हुनेछ । साथ नदिएमा उनहरुको स्थान पनि मधेशबाट सक्ने सम्भावना हुनेछ । तर यसको लागि राजपाले संघर्ष जारी राख्नुपर्छ । हेक्का राखे यी तीन शक्ति नै हो मधसको जसले गर्दा देशकोे संबिधानमा संघिय गनतन्त्र लेख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यसकारण यात्र कठीन छ, बाटो हेर्दा गलत जस्तो देखिन्छ तर उद्देश्य यदि मधेश र पिछडीएको वर्गहरुको हितको लागि हो भने जायज भन्न पछि पर्न पनि हुन्न । यहाँ महत्वपूर्ण कुरा चाँहि राजपा लगाएत असन्तुष्ट दल पनि यो देशको एक हिँसा हो त्यसकारण स्थायी राजनैतिक स्थिरताको लागि उनीहरुले उठाउँदै आएको जायज मागको छिटो भन्दा छिटो माग सम्बोधन होस् र देशमा स्थिर शान्ति र विकासको ढोका अगाडी बढोस् ।

लेखक अर्थराजनीतिक अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

 क्याटेगोरीः