यसरी भयो महाअभियोग निर्णय

जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालमध्ये कसलाई आइजिपी बनाउने भन्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच सुरुदेखि खटपट थियो । सिलवाललाई आइजिपी बनाउनुपर्ने निधिको निरन्तर अडानबीच देउवाले आफ्नै गृहक्षेत्रका चन्दको पक्षमा ‘अन्तिम निर्णय’ दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मूख्य सत्ता साझेदारको सिफारिश सदर गर्ने नै भए, गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकार कुण्ठित भयो ।

सर्वोच्च अदालतले आइजिपी नियुक्तिमा योग्यता र वरियता मिचिएको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो । देउवा र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच खटपट त्यही घटनाबाट सुरु हुन्छ । देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि पोख्दै कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर राजनीतिक निर्णयमा अंकुश लगाएकाले आफ्नो सीमामा बस्नेगरी ‘सम्झाइदिन’ आग्रह गरेका थिए ।

‘मैले नै उनलाई (कार्कीलाई) विराटनगरको ल फर्मबाट काठमाडौं ल्याएको होइन ? अनि तपाईंले न्यायाधीशमा अघि बढाएको होइन ? त्यत्तिकै बिर्सने ?’ देउवाले दाहाललाई भनेको उद्धृत गर्दै उक्त भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तपार्इंले बोलाएर एकपल्ट सम्झाउनुपर्‍यो । नत्र म आफ्नो कदम चाल्छु ।’

कार्कीको विषयलाई लिएर देउवा क्रुद्ध भएको बुझेपछि दाहालले एक साताअघि आफ्ना विश्वासपात्र नेता वर्षमान पुनलाई कार्कीसँग कुराकानी गर्न पठाएका थिए । पुनको आशय बुझेपछि पूरै कुरा नसुनी कार्कीले फर्काएकी थिइन् ।

दोस्रोपल्ट फेरि आइतबार बिहान गएका पुनलाई कार्कीले आधा घण्टासम्म कुराएको उच्च स्रोतले बतायो । पुन उनका पति दुर्गा सुवेदीलाई भेटेर खाली हात फर्के । कार्कीले यसबारे आफू कसैको पनि कुुरा नसुन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । नेता पुनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आफू भेट्न गएको खुलाए, तर यसबारे थप बताउन मानेनन् ।

सम्पर्क सूत्रहरु काम नलागेपछि देउवाले कार्कीलाई आफैं टेलिफोन गरेर सम्झाउन खोजे, तर उनले फेरि अडान नै लिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की हटाउने फैसला गरेकी कार्कीले आफु पनि उसैको जस्तो शक्तिअभ्यासमा सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाउदै देउवाले उनलाई समेत महाभियोग हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । कार्कीले पनि उत्तिखेरै ‘उसो भए म पनि महाभियोग फेस गर्छु, बरु तपाईंलाई मानहानिको मुद्दा लगाउछु’ भन्ने जवाफ दिएको उच्च स्रोतले भन्यो ।

कार्कीको जवाफले आक्रोशित देउवाले त्यसैको झोंकमा उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन थालिसकेको, त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि दिएको एक माओवादी केन्द्र नेताले भने । कांग्रेस नेताहरुले भने हस्ताक्षर संकलन भए पनि के प्रयोजनका लागि भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको दाबी गरिरहेका छन् । केही कांग्रेस नेताको दाबीमा उक्त हस्ताक्षर तत्कालीन केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बेला नै संकलन भइसकेको थियो ।

 

 क्याटेगोरीः