भोलि जनजातिहरुको परिचय बत्ती बालेर खोजेपनि भेटिँदैन : डा. गुरुङ


इसमता संवाददाता
ललितपुर, साउन २२ । राज्य र सरकारमा जहिले पनि पुग्ने समुदायले जनजातिहरुको माग नसुन्ने नै भएपछि जनजातिहरुले आफ्नो हक र अधिकारको लागि सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव डा ओम गुरुङले आज बताएका छन् ।

आज नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अायाेजना गरेकाे एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै उनले भने,”जनजातिहरुले अहिलेको अवस्थामा सशक्त आन्दोलन नगर्ने हो भने भोलि जनजातिहरुको परिचय बत्ती बालेर खोजेपनि भेटिँदैन ।”

उनका अनुसार आज आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकारबाट च्युत भयो भनेर स्वीकार समेत गर्ने सक्ने अबस्थामा छैनन् ।

उनले भने ,”राज्यले जनतालाई फेरि पंचायतको पुरानो जुग तिर फर्काउँदैछ । राज्य आज जनताले आन्दोलनमा उठाएका कुराहरु, सम्झौता, सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएका कुराहरु समेत संविधानमा उल्लेख गरेको छैन । उनीहरु यी जनजातिहरुलाई पेलेरै लान सकिन्छ भन्ने मुडमा छन् । ”
उनले आदिवासी जनजातिहरुलाई संसारमा कतै पनि अल्पसंख्यक भनिदैन तर यहाँका यी शासकहरुले हजारौं वर्षको इतिहास बोकेका आदिवासी जनजातिहरुलाई अल्पसंख्यक भने भन्दै राज्यले जनजातिहरुलाई  अल्पसंख्यक भनेकाेमा विराेध गरे । “अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र नर्वेमा पनि उनीहरुलाई सबै हक, अधिकार दिएको छ, राज्यले संरक्षण गरेको छ तर यहाँ भने अल्पसंख्यक भनेर चिनाइन्छ ।”
उनले अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेपनि आन्दोलनकारी आदिवासी जनजातिहरुको माग संशोधनबाट पुरा हुने संभावना कम भएको औंल्याए ।

 

अर्का पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाले आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने हो भने सबैले आफ्नो पार्टी र पार्टीका नेतालाई बिर्सेर सडकमा आउनुपर्ने बताए ।
उनले आहिलेको अवस्थामा महासंघर प्रतिष्ठानले सहकार्य गरेमा परिवर्तन ल्याउन सकिने बताए ।
उनले हालै केही स्थानीय निकायहरुले राज्यले राखेको नाम हटाएर आदिवासी जनजातीहरुकौ मौलिक नाम कायम गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सबै स्थानीय निकायहरुलाई यसो गर्न आग्रह पनि गरे ।
साथै उनले अहिलेको अवस्थामा राज्यले पूर्वाग्रही ढंगले जनजातिहरुको बाहुल्य भएको बस्तीलाई टुक्रा पारेर बाहुनक्षेत्रीलाई नै स्थानीय निकाय जित्ने अवस्था ल्याइदिएकोले अहिले सीमांकनलाई सिंहावलोकन गराउनलाई दबाव दिनुपर्ने बताए ।
जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबैले महासंघलाई सकारात्मक सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा राखे ।
संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि शाक्य सुरेनले संघीयता पाएर पनि नेपालका जनताले स्वायत्त र विशेष संरक्षित क्षेत्र नपाउनु नेपालकै बिडम्बना भएको बताए । यसका साथै उनले अन्तर जातीय सहकार्यको लागि कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको तर्फ पनि औंल्याए ।
नेपाली कांग्रेसकी राधा आलेले यो संविधानमा नपरेका कुरा विस्तारै परिमार्जन गरेर लान सकिने भन्दै हामीले पाउनका लागि आन्दोलन गर्न नसकेको स्वीकार गरिन् ।

त्यस्तै जनजाति महिला महासंघका चिनीमाया माझीले स्थानीय निकायमा जनजाति महिलाहरुको प्रतिनिधित्व कम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

एमालेका पेम्बा भोटेले संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र अझै नपाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग बसेर यसबारे छलफल गर्नु आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता कुन्साङ लामाले वर्तमान संविधानमा विशेष गरी स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको पहँुचका बारेमा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

फोटो अाङकाजी शेर्पा

 क्याटेगोरीः