बोनस खान अायल निगमद्वारा मनपरी खर्च

आयल निगमले पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उपभोक्ताबाट उठाएको अर्बाैं रकम विधि मिच्दै ऋण तिर्न खर्चियो, नाफामा लगेर बोनस बाँड्ने नियत

काठमाडौं, पुस २० ।नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रुपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ ।

निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारका लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो । यसरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाएको छ ।

निगमको विनियमावलीमा जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, त्यसमै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निगमले पूर्वाधार शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा संकलन गरेको १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, ०७२÷७३ को २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निगम घाटामा रहँदासम्म ऋण र ब्याज शीर्षकमा रकम संकलन गर्दै आएको भए पनि त्यसका अतिरिक्त पूर्वाधारका लागि उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको हो ।

निगम नाफामा गएपछि त्यहाँका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा रहँदारहँदै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारीमा थिए । समाचार आजको नागरिकले छापेको छ ।

ऋण तिर्न बाँकी रहँदा नै घाटामा रहेको निगमबाट बोनस खाने तयारीमा चौतर्फी विरोध र सरकारको निर्देशनपछि बोनस वितरण रोकिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार यो वर्षको लेखापरीक्षणमा नाफा देखिनासाथ कर्मचारीलाई बोनस खान बाटो खुल्नेछ । निगम नाफामा देखाउन पूर्वाधारको रकमले ऋण तिरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

निगमले कार्यविधि मिचेर शीर्षक रकमान्तर गरेको भए पनि सोधभर्ना गर्नुपर्ने संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले जनाएको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा एक शीर्षकमा उपभोक्तासँग उठाएको रकम अर्कोमा लगाउन नपाइने निगमकै एक अधिकारीले बताए । ‘ऋण र ब्याजको लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा रकम उठाएकाले अर्को शीर्षकबाट ल्याउन नपाइने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर पूर्वाधारका लागि उठाएको रकमबाट ऋण तिरियो ।’

पूर्वाधार कोषको रकमले ऋण तिरेको विषय उपभोक्ताकै हितमा रहेको निगमले जनाएको छ । ‘ऋणको भारी बोकिरहनुभन्दा पूर्वाधार रकमबाट ऋण तिरेका हौं,’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भने, ‘मुलुककै हितका लागि यो निर्णय भएको थियो ।’ निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए ।

 क्याटेगोरीः