बाफियामा गोप्य चलखेल

काठमाडौं, पुस २८ । लामो छलफलपछि जारी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा सबैभन्दा विवादित विषयलाई नै बहुअर्थी ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि संसद्मा पेस भएको बाफियामा अध्यक्षको कार्यकालको विषय हटाइएको थियो । त्यसपछि बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष हुन पाउनेसँगै अन्य विवादित विषय सुधार गर्न अर्थ समितिमा विधेयक फिर्ता गरियो । अन्य केही विवादित विषय सुधार गरे पनि अध्यक्षको कार्यकालको विषयमा भने बहुअर्थी लाग्ने शब्द राख्दै पुन: विधेयक पास भएकाले यसले थप जटिलता ल्याउने भएको छ ।

संसद्बाट मंगलबार पारित बाफियामा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक दुई कार्यकाल मात्रै रहने उल्लेख छ । तर, विधेयक पास हुने अन्तिम समयमा आएर अध्यक्षका अगाडि ‘कार्यकारी’ शब्द राखेपछि अध्यक्ष पदको कार्यकाल सीमा निर्धारण भएको देखिँदैन । अध्यक्षको सट्टा कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने शब्द राख्दा यसले वित्तीय सुशासनमा पनि खतरा निम्त्याउने भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो व्यवस्थालगायत सेयर परिवर्तन, संवैधानिक पद धारण गरेका वित्तीय संस्थामा बस्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संसद्को पूर्ण बैठकबाट विधेयक फिर्ता गरी अर्थ समितिमा ल्याएका थिए । तर, अहिले फेरि विवादित विषय समावेश गरिएकाले यो निर्णयका क्रममा अर्थ समिति प्रभावमा परेको देखिन्छ । समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
अर्थ समितिले सार्वजनिक रूपमा एउटा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन निकायमा अर्कै निर्देशन दिने काम यसअघि पनि गरेको हो । यसअघि अर्थ समितिले एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरी अन्य सेवा विस्तार गर्न नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर सरोकारवाला निकाय अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई भने ‘कर उठाउनु’ भन्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अहिले बाफिया विधेयकमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । पहिलो कुरा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष रहन नहुने निर्देशिका जारी गरेर सबैतिरबाट उक्त पदमा रहेकाहरूलाई हटाइसकेको छ । अब बाफियामै कार्यकारी अध्यक्ष रहने विषय समावेश भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष बन्न खोज्नेलाई मार्गप्रशस्त भएको छ ।
सर्वसाधारणको लगानी र बचतको भरमा चल्ने संस्थामा लगानीकर्ताले चलखेल गर्दा उनीहरूको दु:खको कमाइ जोखिममा पर्छ । त्यही भएर एकै जना लामो समय अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाको माग भएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा यही व्यवस्था राखेका थिए । अर्थ समितिमा रहेका बैंकर सांसदले त्यसलाई हटाइदिएका थिए । अन्तिममा झन् कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकले मात्रै नपाउने भनेपछि वित्तीय सुशासनमा थप जटिलता ल्याउने निश्चितप्राय: छ ।

 

 क्याटेगोरीः