प्रेरणालाई दिइएको दाइजो सरकारीकरण गर्न आदेश

काठमाडौं, पुस २२ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजोस्वरूप दिएको काठमाडौँ छाउनीस्थित घरजग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सर्वाेच्च अदालतकै पूर्ववर्ती फैसला पुनरावलोकन गर्दै यस्तो परमादेश दिएको हो । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा रहेको घर नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको नाममा दर्ता हुने भएको छ ।
सिंहको नाममा दर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको पूर्ववर्ती आदेश पुनरावलोकन गर्दै बिहीबार पूर्ण इजलासले नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायको नाममा परमादेश जारी गरेको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले बताउनुभयो । सिंहको नाममा दर्ता गर्न दिएको आदेश कानुन, संविधान तथा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकाले खारेज गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
तत्कालीन राजाले छोरी सिंहलाई उल्लिखित जग्गा दाइजोस्वरूप दिनुभएको थियो । त्यो जग्गा शाहको नभई स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, स्वर्गीय रानी ऐश्वर्य एवं उहाँका परिवारको भएको भन्दै २०६४ पुस १ गते सरकारले नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो तर सिंहले आफ्नो दाइजोको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा सरकारीकरण गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध २०७१ माघ २५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सिंहको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै सिंहकै नाममा दर्ता गर्न २०७२ असार ६ गते परमादेश जारी गरेको थियो । “तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ जेठ १० गते आफ्नी छोरी प्रेरणा सिंहलाई दाइजोस्वरूप बक्स दिई निजको अध्यावधिक भोगचलनका घरजग्गा निजलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवादको मौकासमेत नदिई गरिएको निर्णय र कारबाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,” शाह र जबराको आदेशमा उल्लेख थियो । त्यस निवेदनकै बिहीबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले पूर्ववर्ती आदेश उल्टाउने निर्णय गरेको हो ।

 क्याटेगोरीः