प्रदूषण शुल्क २ अर्ब, तर बेकार

काठमाडौं, पुस २० । मुलुकमा वायु प्रदूषण बढेपछि यसलाई घटाउन भन्दै सर्वसाधारणबाट असुलिएको रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ४ वर्षयता प्रदूषण शुल्कको नाममा इन्धन कारोबारबाट १ अर्ब ९० करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ । तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सुको खर्च भएको छैन ।

उक्त रकमबारे जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जानकारी माग्दा खर्च नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको आयल निगमले जनाएको छ । ‘प्रदूषण शुल्कमार्फत बर्सेनि रकम तिर्दै आएका छौं,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर जानकारी माग्दा खर्च नभएको भन्ने मौखिक जानकारी मात्रै दिइन्छ ।’ निगमले सर्वसाधारणसित पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५०/५० पैसा उठाउँदै आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ०७०/७१ मा प्रदूषण शुल्कबापत ५३ करोड १० लाख, ०७१/७२ मा ५९ करोड १४ लाख, ०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख र ०७३/७४ मा २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ (मंसिर १५ सम्म) असुलिएको छ । समाचार आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।

वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले प्रदूषण शुल्क सदुपयोग नभएको बताइन् । ‘निगमले उपलब्ध गराए पनि रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा छ,’ उनले भनिन्, ‘वातावरण मन्त्रालयमा आइनसकेकाले खर्च हुन सकेको छैन ।’ रकम वार्षिक बजेट तयार गर्ने बेलामा माग गरे पनि हालसम्म उपलब्ध नभएको उनले बताइन् । वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमै सार्वजनिक नगरेकाले अर्थले रकम नदिएको हो ।

अर्थले प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रमभन्दा अन्यत्र खर्च गर्ने योजना बनाएको ती अधिकारीले बताए । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन ।
प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा गरिएको रकम खर्चन कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि नबनेकाले खर्च हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रदूषण शुल्क खर्च नगरेकोमा सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् । संसद्को उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिको बैठकमा उनीहरूले खर्च नहुने भए उक्त शीर्षकबाट उठाइने रकमै खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । ‘वातावरण सुधार गर्ने भन्दै पैसा उठाएर खर्च हुन सकेको छैन,’ सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘खर्च नहुने भए सर्वसाधारणसँग किन उठाउने ?’ सांसद रामवीर मानन्धरले पैसा उठाउने र थुपार्ने काम मात्रै भएको बताए ।

 

 क्याटेगोरीः