प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अन्योल

काठमाडौं, पुस २५ । सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि पुन:संरचनापछिको स्थानीय तहको भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दै प्रतिवेदन आएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा लाने घोषणा सरकारले गर्न सकेको छैन ।

संविधानले भने स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण भएपछि स्थानीय निकायहरू नरहने परिकल्पना गरेको छ । जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा संविधानअनुसार प्रतिवेदनलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्टै नयाँ संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको भावना त्यही छ । संविधान पढ्दा हामीले त्यही बुझेका छौं ।’
तर, राजनीतिक सहमति जुटाइनसकेको सरकारका आगाडि प्रतिवेदनलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लान चुनौती देखिन्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तै सन्देश दिएको छ । उनले पटक–पटक सत्तारूढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चासँग एकखालको समझदारी जुटाउने र विश्वासमा लिने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
‘मोटामोटी राजनीतिक समझदारीको स्थिति बनिसकेपछि नै प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने विषयमा निरन्तर प्रयत्नशील छौं ।’ राजनीतिक समझदारीपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बन्ने आफूले विश्वास लिएको उनको अभिव्यक्ति थियो । समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसरी लान ठीक हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनु होला ।’ उनले आफैंले प्रतिवेदन नबुझेर स्थानीय विकास मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझ्न लगाएका थिए ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारका अगाडि प्रशस्तै चुनौती भए पनि त्यसबाट डराउन नहुने सुझाउँछन् । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुझाव लिने, थप अध्ययन गर्ने वा अन्य दायाँबायाँका विषयमा अब अल्मलिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘ढिला नगरी नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नमिलेका कतिपय विषय अभ्यासका क्रममा विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ ।’
स्थानीय स्वशासन र वित्तीय संघीयतामा विद्यावारिधि गरेका देवकोटा आवश्यक पूर्वाधार, विकास, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई राम्ररी विचार नगरिकनै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका थपिएको प्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘भर्खरै नगरपालिका बनेकालाई पनि उपमहानगर बनाइएको छ । महानगरको संख्या बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगबाट त्रुटि भएका छन् । आयोगले लिएको मापदण्डमै सिद्धान्तत: मेरो असहमति छ । तर, अब त्यसमा अल्झिने बेला होइन ।’ उनले द्रुत गतिमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी नयाँ संरचनामा वडास्तरबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

 

 क्याटेगोरीः