पूर्वी नेपालका किराँत राई समुदायको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण सूचीकरण गरिने


इसमता संवाददाता

काठमाडाैं जेठ ३ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय र युनेस्कोद्वारा संयुक्तरुपमा यही मे २२ देखि २६ सम्म पूर्वी नेपालका किराँत राई समुदायको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको समुदायकै सहभागीमा पहिचान, विवरणसूचीकरण एवं संरक्षण योजना निर्माण सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्दी कार्यशाला – प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना हुन गइरहेको छ ।

उक्त कार्यशाला खोटाङ जिल्लाको हलेसीमा सञ्चालन हुनेछ । किराँत राई समुदायको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, विवरणसूचीकरण तथा संरक्षण योजना निर्माणमा सहभागीहरुको क्षमता अभिवृद्दी गर्ने उद्धेश्यले यो कार्यशालाको आयोजना गर्न लागिएको हो ।

खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्वु र उदयपुर गरी चार जिल्लाका तीस जना सहभागीहरुले भाग लिने यो पाँचदिने कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालको साँस्कृतिक विविधताका हिसावले महत्वपूर्ण किराँत राई समुदायको सम्पदा संरक्षणमा योगदान पुर्याउने युनेस्काेले जनाएकाे छ ।

“अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा आफैँमा साँस्कृतिक प्रस्फूटन भएकोले भन्दा पनि एक पुस्तादेखि अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदै आएको तथा निरन्तररुपमा समुदायद्वारा पुनर्सिजित गरिएको ज्ञान तथा सिप पनि महत्वपूर्ण हुन्छ” भन्नेमा युनेस्को विश्वास गर्दछ ।

प्रशिक्षनमा युनेस्को महासभाबाट सन् २००३ मा पारित अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धीसँग सम्बन्धित मुख्य अवधारणाहरुको जानकारी गराइनेछ । सहभागीहरुलाई विभिन्न तौरतरिका र विधिका माध्यमबाट अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको समुदायमा आधारित विवरणसूचीकरण तथा संरक्षणका बारेमा जानकारी गरिइनेछ । कार्यशाला सम्पन्न भएपछि सहभागीहरु फिल्ड सहजकर्तासँगै आआफ्नो जिल्लामा फर्किएर अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदातत्वहरुको विवरणसूचीकरण तथा संरक्षण योजना निर्माण गर्नेछन् ।

“अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा आफैँमा साँस्कृतिक प्रस्फूटन भएकोले भन्दा पनि एक पुस्तादेखि अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदै आएको तथा निरन्तररुपमा समुदायद्वारा पुनर्सिजित गरिएको ज्ञान तथा सिप पनि महत्वपूर्ण हुन्छ” युनेस्कोका अधिकारीले भनका छन्

यसरी तयार गरिएका विवरण सूचीहरु संस्कृति मन्त्रालयद्वारा तयार गरिने नेपालका अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको राष्ट्रिय विवरणसूचीको हिस्सा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धी २००३ का अनुसार सम्बन्धित देशभित्रका अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरणसूची बनाउनु कुनै पनि देशको प्रमुख दायित्व हो । नेपालले उक्त महासन्धीलाई सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको हो ।

सन् २०१२ देखि युनेस्को र सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा  “अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धी २००३ को कार्यन्वयन, काठमाडौँ २०१२, “समुदायमा आधारित वस्तुसूचीकरण”, जिरी, २०१३, “महासन्धीमा मनोनयनका लागि तयारी”, काठमाडौँ २०१३ र “अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण योजना निर्माण” काठमाडौँ २०१६ लगायतका विभिन्न क्षमता अभिवृद्दी कार्यशालाहरुको आयोजना गरिसकेका छन् ।

 क्याटेगोरीः आदिवासी जनजाति