डीएसपीसहित १२ प्रहरीमाथि विभागीय कारबाहीको तयारी

काठमाडौं, असार ३० । साँढे पाँच बर्षअघि १४ वर्षीया किशोरी सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानमा संग्लन १२ प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ । घटनाका मुख्य अभियुक्त श्याम राउतलाई प्रहरीले असार ११ मा भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएपछि मुद्दा फेरि सतहमा आएको हो । अनुसन्धानमा प्रहरीले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै मध्य क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयले धनुषाका एसएसपी सुभाष चौधरीलाई घटना छानविनको जिम्मा दिएको थियो । उनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय अन्र्तगतका ७ जनालाई स्पष्टीकरण लिएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ भने अन्य पाँचलाई विभागीय कारबाहीका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन र आवश्यक रायसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखामा पत्राचार गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी सञ्जिव शर्मा दास र दुई ईन्सपेक्टरसहितका प्रहरीमाथि कारवाही हुँदैछ ।

मध्य क्षेत्रीय कार्यालयले भने कसैको ग्रेड रोक्का त कसैलाई नसिहतसम्मको कार्वाही गर्ने भएको छ । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले विभागिय कार्वाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखामा पत्र आएको बताए । उनले भने, ‘कस्तो कार्वाही गर्ने भन्नेबारे कानून शाखाले निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’

२०६८ माघ ५ मा रामेछापको तत्कालीन सैपु गाविस १ सिरीसे कवैटारकी सुन्तली तामाङको स्थानीय श्याम राउतले बलात्कार पछि हत्या गरेका थिए । घटनाको १५ दिनपछि भेटिएको सुन्तलीको शव भेटिएको थियो । शव पोस्टमार्टमका क्रममा सुन्तलीले लगाएको भित्री वस्त्रमा विर्य भेटिएको चिकित्सकीय जाँचमा पुष्टी भएको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्त राउतले सुरुवाती बयानमा आफूले हत्या मात्रै गरेको बयान दिएका थिए । जबकि उनको बयान पोलीग्राफी टेस्टमा भने झुटो ठहरिएको थियो । प्रहरीले लिएको थप बयानमा भने उनले बलात्कार पछि हत्या गरेको स्वीकारिसकेका छन् ।  आफुले बलात्कार गरेको र हल्लाखल्ला हुने डरले हत्या गरेको बताएका छन् । समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।

घटनालगत्तै तत्कालिन डिएसपी संजिव शर्मा दासले उक्त मुद्धामाथि पक्षधरता लिएर अनुसन्धान प्रभावित पारेका थिए ।

प्रतिवेदनमा बलात्कारका पर्याप्त सबुत हुँदाहुँदै पनि डिएसपी शर्माले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप छ । त्यस्तै घटनाको ६ बर्षपछि २०७३ साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले यो तथ्यलाई लुकाएर अभियोगपत्र तयार पारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।

 

 क्याटेगोरीः राजनीति