जमिन गुमाएका भूकम्पपीडितका गुनासा : कहिले बन्छन् हाम्रा घर ?

काठमाडौं, पुस २७ । कोक्रोमा दुई वर्षको छोरा बोकेर आएकीसिन्धुपाल्चोक, सेलाङ–६ की तेन्जीडोल्मा तामाङ सदरमुकाम चौतारामा भेटिइन् । उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड थियो, कार्डमा लेखिएको थियो, ‘धेरै पर्याैं सरकारको भर, कहिले बन्छ हाम्रो घर ?’ गत वर्षको १२ र २९ वैशाखको भूकम्पले सिंगै बस्ती तहसनहस पारेपछि तामाङसहित सेलाङवासी छिमेकी गाविस बासखर्क–१ मा बस्दै आएका छन् ।

सरकारी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बनाउने ठाउँ नै छैन । ‘गाउँमा जानसक्ने अवस्था नै छैन, घर–जग्गा सबै पहिराले पु¥यो, जमिन सबै चिरा परेको छ, अब त्यहाँ घर निर्माण त के जानै सकिँदैन,’ डोल्माले  भनिन् । घर निर्माणका लागि उनले पहिलो किस्ता अनुदान हाता पारिन्, त्यो पनि अरूकै जग्गाको मञ्जुरी लिएर ।

 

‘सरकारले दिएको अनुदान पनि सकिन लाग्यो, घर बनाउने जमिन नै छैन, कहाँ बनाउनु घर ?’ उनले भनिन् । सेलाङ गाविस–८ कि लाकमाइ लोप्चन पनि तीन महिनाको दुधे छोरी पिठ्यूँमा बोकेर सदरमुकाम आएकी छन् । उनको पीडा पनि डोल्माको जस्तै छ । घर बनाउने जमिन नभएपछि उनी पनि सरकारले केही गरिदिन्छ कि भनेर सदरमुकाम आएकी हुन् । उनीहरूलाई भूमि अघिकार मञ्चले सदरमुकामसम्म आउन हौसला दिएको हो । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सदरमुकाम चौतारामा आयोजना गरेको जनमार्च कार्यक्रममा जिल्लाका सयांै पीडितहरू भेला भएर आफूहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । समाचार आजको राजधानीमा छापिएको छ ।

कपाल सेतै फुलेका, एउटा झोला बोकेर खाली खुट्टा जनमार्च कार्यक्रममा सहभागी भएका सेलाङ खानीगाउँका आङदोर्जे दोङको समस्या पनि अरूको जस्तै छ । ‘गाउँमा भीरको छेउमै चार आना जग्गा थियो, भूकम्पपछि आएको पहिराले सबै जग्गा पु¥यो,’ दोङले राजधानीसँग भने, ‘लामो समयदेखि विस्थापित भएर वनको जमिनमा बस्दै आएका छौं ।’ अरूको लालपुर्जामा मञ्जुरी नामा लिएर पहिलो किस्ताको अनुदान पाए पनि घर बनाउने जमिन नै नभएपछि समस्यामा परेको दोङले बताए ।

भूमि अधिकार मञ्चका अभियानकर्ता माधव ढकालका अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ११ हजार १ सय ४८ जना गुठी समस्याबाट पीडित छन् । त्यस्तै, ३ सय ५४ सुकुम्बासी, ७ हजार घर परिवार साहुको जग्गा कमाउने र सयौंका संख्यामा भूकम्प, जुरे पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट घर जग्गा गुमाएका पीडित पुनर्निर्माण प्रक्रियाबाटै छुटेका छन् । सडक मापदण्ड हचुवाको भरमा तोकिदिँदा पनि समस्या विकाराल बन्दै आएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका सडकको समेत मापदण्ड हचुवामा तोकिदिँदा धेरै जग्गाविहीन हुनुपरेको भूमि अधिकार मञ्चको भनाइ छ । पीडितहरूको पक्षमा बोलिदिनेहरू कम हुँदै गएको अनुभूति पनि गर्न थालिएको छ ।

 क्याटेगोरीः