जनप्रतिनिधिको माग : फोरह्विल गाडी

काठमाडौं, असार ४ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने तरिका र नियम कानुनबारे जानकारी गराउन पोखरामा ३ दिनसम्म अभिमुखीकरण आयोजना गर्‍यो । तर जनप्रतिनिधिले भने तीनै दिन एउटै रटान लगाए, ‘हामीलाई सुविधा चाहिन्छ ।’ उनीहरूले भनेको त्यो सुविधा हो, गाडी ।

‘गाडी पनि फोरह्विल चाहिन्छ’, पुतलीबजार नगरपालिकाकी मेयर सीमा क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘जनताको काम गर्ने हो भने सुविधा पनि चाहिन्छ ।’ उहाँले वडावडा र टोलटोलमा पुग्ने सडक गतिलो नभएकाले फोरह्विल गाडी नै चाहिने माग गर्नुभयो । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले गाडी नभए कर्मचारी र इन्जिनियरहरू पनि गाउँटोलमा पुग्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘अहिले महिनाको डेढ लाखमा गाडी भाडामा लिनुपर्‍या छ, गाडी किन्नुभन्दा अहिलेको भाडा महँगो पर्‍या छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले सडक, शिक्षा, सिँचाइका लागि स्थानीय तहलाई दिइने बजेटबाट गाडी किन्न नमिल्ने जानकारी दिनुभयो । किन्नैपरे आफैंले स्रोत जुटाएर किन्न सकिने उहाँले सुझाउनुभएको थियो । सहसचिव अधिकारीले गाउँ र नगरका परिषद्बाटै पास गरेर गाडी र अरू सुविधा पनि जनप्रतिनिधिले लिनसक्ने जानकारी दिनुभयो । तर महाशिलाका अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक स्रोत जुटाउन अहिलेलाई कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको सुनाउनुभयो ।
सुविधा नदिनुलाई भीमाद नगरपालिकाका मेयर मेखबहादुर थापाले हातखुट्टा बाँधेर दौड भनेजस्तो भएको धारणा राख्नुभयो । घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङकी उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङले जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिलाई मर्यादासम्म नराखिएको गुनासो गर्नुभयो ।जनप्रतिनिधिले आफूहरूले जनताका काम गर्न चाहिने अधिकार र कानुनभन्दा पनि ज्यादा जोड दिएर गाडी सुविधा माग गरेका छन् । समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।

भीमसेन गाउँपालिका गोरखाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी कामविहीन हुने भएकाले तिनीहरूले चढ्ने गाडी भए पनि पठाइदिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तर गाडी त फोरह्विल नै चाहिन्छ ।’ प्रदेश नम्बर ४ का जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिवले स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । अभिमुखीकरण ३ दिन चलेको थियो । त्यस क्रममा जनप्रतिनिधिले आफूहरूले जनताका काम गर्न चाहिने अधिकार र कानुनको भन्दा ज्यादा जोड दिएर गाडी सुविधा माग गरेका हुन् ।

तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले मन्त्री र सांसदलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने तर त्यसरी नै जनताबाट चुनिएका स्थानीय प्रतिनिधिलाई किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिए पनि त्यस्तो नभएको गुनासो गरे । तनहुँकै म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष माया रानाले आफूहरू अधिकारविहीन र निरीह भएको बताउनुभयो ।

 

 क्याटेगोरीः