जनजाति महासंघ कतारको ध्यानाकर्षण

इसमता संवाददाता
काठमाडौं, बैशाख ६ । नेपाल सरकारद्वारा २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने घोषणाको सन्दर्भमा कतारमा बसोबास तथा कार्यरत सिङ्गो आदिवासी जनजातिहरूको छाता साझा संघ नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाललाई पहिचानको आधारमा संघ, राज्यहरुको नामाकरण, पूर्ण समाबेसी समानुपातिक राज्य प्रणाली लगायत हजारौ जनताहरुको बलिदान र महान संघर्षवाट स्थापित ऐतिहासिक दोश्रो संविधानसभाले जवरजस्ति जारी गरिएको संविधानप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ ।

तेह्रवटा नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारमा आवद्ध मातृ संस्थाहरुको तर्फबाट आज महासंघ कतारले प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक लगायत जनताको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित नगरिएको प्रतिगामी संविधानभएको ठहर गर्दै जारी भएदेखि नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले संविधानमा असहमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेको स्पष्ट छ भनेको छ ।
एकातिर, सदिऔँदेखि उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका जनताकालागि विभेदकारी संविधान संशोधनको जायज माग र अपरिहार्यतालाई स्वीकारेर व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस प्रकृयारत अवस्थामा छ । अर्कोतिर, स्थानियतह पुर्नःसंरचना आयोगले स्थानियतह अन्र्तगत गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेमा पहिचानको मूलमर्म बिपरित गैरसंवैधानिक, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रुपले तोकेको छ । घोषणा गरिएको स्थानीयतहको निर्वाचनको संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या र सीमानिर्धारण पनि भएको छैन । स्थानियतह पुर्न संरचना आयोगले विशेष संरचनाहरूको प्रतिवेदन अझै बुझाएको छैन । स्थानियतहको सीमाना र संख्याले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारहरूलाई झन बेवास्ता गर्दै संविधान भन्दा थप पश्चगामी भएर आएकाले यो प्रस्ताव अपुरो, अधुरो र त्रुटिपूर्ण मात्र होइन आदिवासी जनजातिहरु माथि थप विभेदपूर्ण देखिएको ठहर महासंघ कतारले गरेको छ ।

निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति हो । निर्वाचनको विरोध कसैले गर्न सक्दैन । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पहिचान र अधिकारको मुद्धालाई निस्तेज पार्ने उद्धेश्य मुताबिक संविधान कार्यान्वयनको नाममा षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले निर्वाचन गराउने सरकारको रवैयाप्रति नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार घोर भत्र्सना र आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित समुदायगत अधिकार, परम्परागत ऐतिहासिक भूमिमाथिको जातिय जनसंख्याको आधारमा अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अग्राधिकार, पहिचान सहित शासन सत्तामा प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, राज्य स्रोतमा समान पहुँच लगायतका मूलभूत मुद्धाहरूलाई समेटेर परिमार्जन सहितपारित गराउन र आयोगद्वारा प्रस्तावित स्थानीयतहको संख्या र सीमा अबिलम्ब सच्याउन र स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण अबिलम्ब गर्न जोडदार माग गर्दछ ।”
सदीयौं देखि उत्पिडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडा वर्गहरुको मुक्ति र पहिचान स्थापनाका लागि राज्यले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन नगरेपछि विभिन्न दलहरु तथा संगठनहरुले उठाउने गरेका पहिचानवादी मुद्दा र आन्दोलन प्रति विभिन्न कालखण्डमा नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ,कतार लगाएत महासंघ कतारमा आवद्ध सम्पूर्ण मातृ संस्थाहरु पूर्ण ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको स्मरण गराउंदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, काठमाण्डौंको निर्धारित कुन ैपनि विरोध र आन्दोलनको पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धतता जनाएको छ ।

 क्याटेगोरीः प्रवास राजनीति