खाडी राष्ट्रमा संगठित मानव तस्करी , संसदीय समितिको निष्कर्ष

पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं, साउन २६ । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारले खाडी मुलुकमा संगठित रूपमा नेपालबाट मानव तस्करी भइरहेको ठहर गरेको छ ।समितिले नेपालले घरेलु कामदार पठाउने गरेका खाडी राष्ट्रसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेका कारण संगठित मानव तस्करी भइरहेको ठहरसमेत गरेको छ ।

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साह नेतृत्वमा खाडी मुलुकहरू साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न गएको संसदीय टोलीले मंगलबार समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्दै सरकारकै कारण मानव तस्करीले बढावा पाइरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

गत ५ देखि १४ चैतसम्म संसदीय टोलीले नेपाली कामदारहरूको अवस्था बुझ्न खाडी मुलुकको भ्रमण गरेको थियो । अध्ययन टोलीमा सहभागी सांसद तथा समितिका सदस्य विनोद श्रेष्ठका अनुसार खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए पनि नेपाली विमानस्थलबाटै महिलाहरू पर्यटन भिसामा खाडी मुलुक पुगिरहेका छन् ।समाचार आजको राजधानीमा छापिएको छ ।

‘हामी अध्ययनका लागि त्यहाँ पुग्दा त्यहाँ दूतावासका कर्मचारीहरूले नै नेपालबाट खुलेआम पर्यटन भिसामा नेपाली महिलाहरू आइरहेको तथ्य बताए,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी नेपाली महिलाहरू खाडीमा पु¥याइँदासमेत सरकारले किन रोकेन ?’

उपसमितिले कतिपय महिलाहरू नेपालकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सरकारी सेटिङमै खाडी मुलुक पठाउने गरेको पाइएको पनि स्पष्ट पारेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू भारतलगायतका मुलुकबाट खाडी मुलुकहरू साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स पु¥याई बेचबिखन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक्लो प्रयासबाट एक–दुई जना जान सक्ने भए पनि हजारौं यही प्रक्रियाबाट जाँदा संगठित रूपमा मानव तस्कार नै सक्रिय रहेको निष्कर्ष आफूहरूको रहेको सांसद श्रेष्ठले राजधानीसँग भने । समाचार आजको राजधानीमा छापिएको छ ।

‘एक्लो प्रयासले यो सम्भव छैन, संगठित रूपमा मानव तस्करमा सरकार नै लाग्यो त हामी भन्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास नै नगर्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ, यो कुरा उठाउन मनासिव हुने ठहर हाम्रो हो ।’

सरकारले फ्री टिकट र फ्री भिसा लागू गरे पनि कामदारहरू भने लाखौं तिरेर खाडी मुलुक पुगिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा संगठित रूपमा मानव तस्करहरू सक्रिय रहेको र उनीहरूले सोझा नेपालीबाट समेत ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र लुटतन्त्र मौलाएको समेत प्रतिवेदनमा छ । सरकार २०७२ सालमा लागू भएको न्यून लागतमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा समेत असफल भएको ठहर अध्ययन टोलीले गरेको छ ।

 क्याटेगोरीः