केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको १७ सय ९५ अधिकार क्षेत्र तय

काठमाडौं, पुस २० । सरकारले नयाँ संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी तीनै तहको एकल तथा साझा १७ सय ९५ अधिकार क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा केन्द्रको ८ सय ७०, प्रदेशको ५ सय ६५ र स्थानीय तहको ३ सय ६० वटा विभिन्न अधिकार क्षेत्र किटान गरिएको छ । ‘भोलिका दिनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र नबाझियोस् भनेर तीनै तहले गर्ने काम र गतिविधि संविधानअनुसार विस्तृत अध्ययन गरी पहिचान गरिएको छ’, प्रतिवेदन तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो प्रतिवेदन पारित भएपछि तीनै तहमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिँदैन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदारुकताका साथ काम गर्न सकिन्छ ।’

संविधानअनुसार तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकको प्रशासनिक खाका समेत तयारी गरिएको छ । प्रतिवेदन तयारीमा रहेकाहरूले सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा मिहिन रूपमा अध्ययन गरिएको यो पहिलो प्रतिवेदन भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदनबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविभाजन एवं कार्यसम्पादन नियमावली तथा प्रत्येक तहमा रहने संगठन संरचना निर्माण र मिलान, जनशक्ति व्यवस्थापन र समायोजन, प्रत्येक तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनको निर्माण एवं पुनरावलोकन, वित्तीय संघीयतालगायत विषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ । समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।

‘सरकारका तीनै तहको कार्यसम्पादन र अधिकार क्षेत्रका विषयमा गहन अध्ययन गरिएको सायद यो पहिलो दस्ताबेज हो’, सहसचिव शर्माले भने, ‘यो प्रतिवेदनले संविधानको सहज कार्यान्वयन भई संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’

प्रतिवेदनमा संविधानअनुसार रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादनसम्बन्धी, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, समग्र मुलुकको शान्तिसुरक्षा केन्द्रमा रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण लिनेदिने पनि केन्द्रको अधिकारभित्र राखिएको छ ।

परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकको भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारि श्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्डजरिबाना पनि केन्द्रको अधीनमा राखिएको छ ।

 

 क्याटेगोरीः