डेढ महिनासम्म २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन

काठमाडौं, साउन १ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झन्डै डेढ महिना हुँदै छ । तर, २३ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तारुढ दलहरूको भाका सरेकोसर्यै छ । पछिल्लोपटक असार मसान्तसम्म गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब ३ साउनमा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशबाहिर रहेको, मन्त्रालय बाँडफाँड तथा सरकारमा सहभागी हुने दलको टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको हो । मन्त्री सिफारिसका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच ३ साउनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । ‘पहिले निर्वाचनमा होमियौँ फेरि संविधान संशोधनमा लाग्यौँ,’ उनले भने, ‘नेताहरू बाहिर हुनुहुन्छ । अब कार्यदलमा भएका साथीहरू फर्किएपछि आइतबार र सोमबार छलफल गरेर मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ ।’

राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा समेत छलफल चल्दा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘कांग्रेस र माओवादीका मात्र मन्त्री चयनले हामी अल्झिएका होइनौँ,’ लेखकले भने, ‘राप्रपा र संघीय समाजवादीलाई पनि ल्याउने कुरा भइरहेको छ । हामी यसकै छलफलमा छौँ ।’
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सत्तारूढ दलरूको तयारीका कारण पनि सरकार विस्तार ढिलाइ भएको हो । तर, संशोधनमा दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
कांग्रेस र माओवादीबीच आकर्षक मन्त्रालय भागबन्डामा खासै विवाद छैन । गृह, परराष्ट्र र सहरी विकास माओवादीले लिइसकेको छ । कांग्रेसको भागमा अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय परेका छन् । बाँकी आकर्षक मन्त्रालयमा पनि समस्या नदेखिएको नेताहरू बताउँछन् । माओवादीले स्वास्थ्य र ऊर्जामा दाबी गरेको छ । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, कानुन लिने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

कांग्रेसभित्र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा समस्या देखिएको छ । साथै, कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्का र आफ्नै पक्षका नेतालाई समेत समेटेर मन्त्री चयन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परिरहेको छ ।

 

 

 

 क्याटेगोरीः