उपयुक्त वातावरणमा पनि विकास खर्च न्यून

काठमाडौं, पुस २४ । छिटो बजेट आएर काम गर्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अपेक्षाकृत रूपमा विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) खर्च हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको थियो भने साउन १ गते नै अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिई रकम निकासा गरेकोे थियो ।  चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बन्द, हडताल जस्ता विकास गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप पनि खासै भएका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस १९ गतेसम्ममा विकास बजेटबाट २८ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।  यो रकम कुल बजेटको ९.१३ प्रतिशत हो ।  भूकम्प र नाकाबन्दीबाट प्रभावित गत वर्ष जति पनि चालू वर्षमा खर्च हुन नसक्नु विकासका लागि दुर्भाग्य भएको प्रतिक्रिया विकासविद्ले व्यक्त गरेका छन् ।  गत वर्ष यो अवधिमा १३ अर्ब रुपियाँ खर्च अर्थात् विकास बजेटको ६.२३ प्रतिशत
भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालका अनुसार राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम नै भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार यो अवधिमा राजस्व गत वर्षभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ ।  पुस १९ गतेसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने गत वर्ष यो अवधिमा एक खर्ब छ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुल बजेटको झण्डै २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ तर ती आयोजनामा पनि यो अवधिमा खासै खर्च भएको छैन ।  १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको फास्ट ट्र्याक आयोजनामा छिटपुट रकमबाहेक हालसम्म खासै खर्च भएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा तामाकोसी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना छन् ।  तामाकोसीमा बाहेक बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीमा खासै काम हुन सकेको छैन ।  बूढीगण्डकीमा जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम भर्खरै सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर), पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग छन् ।  यीमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग बाहेक अन्य आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सडक निर्माण, पुल निर्माण तथा कालोपत्रे गर्नका लागि अधिकांश स्थानमा ठेक्का आह्वान भइसकेको तर पुँजीगत खर्चमा कार्यप्रगति देखिने स्थिति भइसकेको छैन ।  कुल विकास बजेटको झण्डै १० प्रतिशत रकम यही मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च गर्नका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

 क्याटेगोरीः