इजलासको प्रश्नमा वकिल अकमक्क

काठमाडौं, पुस २३ । अदालतको म्याद तामेलीमा सहयोग गर्ने काम सादा पोसाकमा रहेको प्रहरीको हो कि हैन?

–हो श्रीमान्।

–कानुन सचिव (प्रमोद कार्कीसँग) भएको व्यक्तिले म्याद तामेलीमा सहयोग गर्ने हो कि हेरेर बस्ने हो?

–होइन श्रीमान्।

–नागरिकको कामकर्तव्य अदालतको न्याय सम्पादनलाई सहयोग गर्नु हैन? अदालतलाई सहयोग नै नगर्ने हो भने अन्यायमा परे कुन अदालतमा तपाईंहरू आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ? अनि हामीले कसरी बहस सुनेर आदेश गर्ने हो?

इजलासबाट यस्तो प्रश्न सुनेपछि बहस गर्न खडा भएका कानुन व्यवसायीले अकमकिँदै भन्न भ्याए, ‘हो श्रीमान्। तर, के भएको हो भनी हेर्न मात्र मेरो पक्ष गएका थिए।’

अवरोध गर्ने भनिएको समूहको बहसमा झैं काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशहरूले यही शैलीमा प्र्रश्न तेर्साए। अदालतका कर्मचारी म्याद बुझाउन जाँदा अधिकार दिइएको छैन भन्ने, अदालतको आदेश भएको पछाडिपट्टि टिप्पणी लेख्ने अख्तियारी वडा सचिवलाई कुन कानुनले दिएको हो?

इजलासको उक्त प्रश्नमा प्रतिउत्तर दिँदै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र खरेलले भने, ‘हैन श्रीमान्, अदालतको जानकारीका लागि मात्र ‘भाडामा भएको’ लेखिएको हो।’ उनको उत्तरमा चित्त नबुझेपछि फेरि न्यायाधीशले इजलासबाट प्रश्न गरे, ‘कुन कानुनलाई टेकेर लेख्नुभयो त वडा सचिवले?’ प्रश्नको चित्त बुझ्दो जबाफ आउन नसकेपछि इजलास आफैंले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै बहस अन्त्य गर्‍यो। समाचार आजको नागरिकमा छापिएको छ ।

माथि उल्लेख भएका यी तर्कवितर्क कुनै फिल्मका वा काल्पनिक होइनन्। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको बहसको अंश हो यो। सर्वोच्चको पुरानो भवनमा रहेको इजलासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच यस्तो सबालजबाफ भएको हो। म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको भनी अवहेलना मुद्दा खेपेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० की कर्मचारी सरिता राई, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष प्रमोद कार्की, लोकमानसिंहका ज्वाइँ प्रबल थापा र नेपाल प्रहरीका असई नकुल गौतमका कानुन व्यवसायीले शुक्रबार बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस सकिएको छ। निवेदकले जबाफ दिन बाँकी रहेकाले मुद्दा आइतबारका लागि ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखिएको छ।

शुक्रबार लोकमानका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण नेउपाने, कृष्ण सापकोटा, यज्ञमूर्ति बन्जाडे एवं अधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायतले उनी अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य भएको दाबीसहित बहस गरे। अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका तत्कालीन संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई विपक्षी बनाउनु आवश्यक नभएको दाबी गरे।

लोकमानका कानुन व्यवसायीले निस्सा दिँदा देखाएको आधार र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई बहसमा उठाएका थिए। उनीहरुले सञ्चारमाध्यमका पछि न्यायालय लाग्न नहुने तर्क गरे। निस्सा प्रदान गर्ने इजलासले गलत नजिर लिएकाले उक्त पुनरावलोकन आदेश खारेज भई यसअघिको फैसला सदर हुनुपर्ने तर्क उनीहरुको थियो।

 क्याटेगोरीः