“मुलुक अहिले आँधी आउनुपूर्वको शान्त अवस्थामा छ”


राजेन्द्र श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

मुलुक अहिले पनि यथास्थिति र प्रतिगमनको बिच सङ्घर्षकै अवस्थामा रहेको छ । उत्कृष्ट भनिएको प्रतिगामी र विभेदकारी संविधान बनाउनेहरू नै अहिले अन्यौलग्रस्त छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न तथाकथित उत्कृष्ट संविधानको वाधा अड्काउ नै फुकाउनु पयो भने अहिले संविधानको धारा २६९ र २७१ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र सबैलाई पुनः पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाउँदा यी अहङ्कारी दलहरू मुर्छित भएका छन् । हामीले बनाएको संविधान हो, पुनः किन दर्ता गर्ने भन्न थालेका छन् । यसका लागि पनि वाधा अड्चाउ नै फुकाउँछन् कि संविधान संशोधन गर्छन या संविधान बमोजिम लुरुक्क दर्ता गर्न जान्छन हेर्न बाँकी नै छ । उत्कृष्टताको पोल हरपल खुस्कँदै गएको छ । आफैले बनाएको संविधान दुई वर्ष नपुग्दै फेरि दोस्रो पटक संशोधनको तयारी गर्दैछन् ।

छोटोमा भन्दा मुलुक अहिले आँधी आउनुपूर्वको शान्त अवस्थामा छ । देश पुनः एकपटक ठूलो जन आन्दोलनको आँधीवेहरी सृजना हुने अवस्थामा पुगेको छ । देशमा दिगो शान्तिका लागि संविधान संशोधनका माध्यमबाट आन्दोलनकारीहरूले उठाएका पहिचान सहितको सङ्घीयता, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रहरूको निर्माण, समानुपातिक समावेशीकरण, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक नागरिकता, सरकारी कामकाजमा वहुभाषिक नीति, मातृभाषामा शिक्षा लगायतका संविधानका विभेदकारी धाराहरू पुनर्लेखन गरी सच्याइयोस भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यदि त्यसरी अगाडी बढ्दैन भने वर्तमान नश्लीय राज्यसत्ताको विरुद्ध पहिचान र सङ्घीयताका लागि देशमा भिषण सङ्घर्ष हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा २०४७ सालको संविधानले जस्तै वर्तमान संविधानले आफ्नो मृत्यवरणमा मलामि समेत पाउने छैन ।

यतिखेर मुलुकको राजनीति अन्यौलपूर्ण अवस्थामा छ ? एकातिर अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, अर्कातिर संविधान संशोधनको कुरा । यी विषयको टुङ्गो कसरी लगाउनुपर्छ भन्ने तपाइँलाई लाग्छ ?

लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव रहस्यमय ढङ्बाट आएको देखिन्छ । लोकमान सिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतको म्याद नबुझ्नु वा उहाँका आफन्त र हितैषीहरूले म्याद तामेली गर्न नदिनु उहाँको गल्ति हो । तर त्यसको उपचार सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने हो । संसदले होइन । अदालतमा मुद्दा चली रहेकै बेला संसदले उहाँलाई महाअभियोग लगाउनु राज्यका अङ्गहरूबिच एकले अर्कोको हस्तक्षप गर्नु हो । यसका मुख्य कारण नेताहरूको भ्रष्टाचारको फाइल तयार भएकाले हो भन्ने चर्चा छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई छानवीन हुन नदिनका लागि महाअभियोग प्रस्ताव राखेको हो भने यो देशका लागि राम्रो होइन । यसबारे थप प्रतिकृया संसदको महाअभियोग प्रस्ताव समितिले के के अभियोग लगाउँछ, त्यो हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । अहिले अभियोग के के छ त्यो थाहा हुन सकेको छैन । संविधान संशोधनको विषय महाअभियोग प्रस्तावसँग जोड्नु हुँदैन ।

संसद्मा ल्याइएको कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे सत्तारुढ दलमध्येकै प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस अनिर्णियत छ ,यदि यो प्रस्ताव असफल भयो भने के हुन्छ ?

यो प्रस्ताव असफल भए आकाश पनि खस्दैन, पाताल पनि भासिँदैन । संविधान संशोधनको कुरा चलिरहँदा अङ्गीकृति नागरिलाई पनि सर्वोच्च पदमा पुग्न बाटो खुला गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर माग भइरहेको छ भने अर्कातिर विरोध । यसमा तपाइँको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?

अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा अहिले धेरै भ्रम फैलाएका छन । लौ अव ज्वाँईहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभाभुख जस्तो सर्वोच्च पदमा ल्याउन गठबन्धन र र्मोचाले माग राख्यो भन्ने केही नेपाली मेडियाको शिर्षक बन्न थालेको छ । यो अर्को झुठ र संविधान संशोधन हुन नदिने षडयन्त्रको पराकाष्ठा हो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी समेत संलग्न सङ्घीय गठबन्धनको माग नं ८ र मोर्चाको माग नं ५ मा “वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै हुनु पर्ने” भन्ने रहेको छ । नेपालका मेडियाहरूले पहिलो कुरा बैवाहिक नागरिकता नेपालमा विवाह भएर आउने महिलाहरू (चाहे त्यो हिमालका शेर्पा, ह्यल्मो आदि, चाहे तराइका मधेसी, थारु आदि, चाहे लिम्बुवानका लिम्बू, लेप्चा आदि चाहे खसानका खस, शिल्पी आदि जो सुकै होउन) का लागि भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । हामीले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को संशोधन माग गरेका हौँ । यस सन्दर्भमा यो संविधान जारी हुनु पूर्वसम्म प्रचलित कानुन अनुसार नेपालमा विवाह भएर आएका महिलाहरूले मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । नेपाली चेलीको नेपालमै बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको छ भने पनि ज्वाँइले नभई विदेशमा नागरिकता नलिएको भएमा उनको सन्तानले मात्र नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । हामीले नेपालका विदेशी ज्वाँइहरूसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा संशोधन माग गरेका छैनौँ । त्यसैले लौ अव ज्वाँईहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्तो सर्वाेच्च पदमा ल्याउन गठबन्धनले माग राख्यो भन्ने कुरा शत प्रतिशत झुठा हुन् । यी पदहरू जनता वा जन प्रतिनिधिहरूको मतले निर्वाचित भएर आउने पदहरू हुन्, संवैधानिक निकाय होइनन् । अङ्गीकृत नागरिकताको भ्रामक प्रचार संविधान संशोधन हुन नदिने षडयन्त्र हो ।

तपाईँहरुले उठाउनुभएको माग सही ढङ्गले सम्बोधन भएन संविधान संशोधनबाट भने के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो माग संंवोधन भएन भने हाम्रो आन्दोलन चर्काउँछौँ । सरकारसँग भएको ३ बुँदे सम्झौतापछि आन्दोलन सामान्य गतिमा मात्र अगाडी बढाएका छौँ । यो संविधान जारी भएपछि देखा परेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने ठूलो अवसर हो । यो अवसर गुमाए देशमा अर्को जनक्रान्ति हुने छ ।

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले १८ वर्षपछि हालै नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । यस भ्रमणबाट नेपालले के पायो भन्ने तपाइँलाई लागेको छ ?

नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा सि.के. राउत प्रवृत्ति र के.पि.ओली प्रवृत्ति दुई अति हुन् । यी दुई अति हेर्दा विपरीत देखिए पनि अन्तिममा नेपाललाई एकै ठाउँमा पुयाउँछ । यी प्रवृत्तिहरूले देशभित्र द्वन्द निम्त्याएको मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सुसम्बन्धलाई विगारेका छन् । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको १८ वर्षपछि भएको नेपालको राजकीय भ्रमणले दुई देशबिचको तिक्तता हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको राष्ट्रपतिको छिट्टै हुने भ्रमणले यसलाई अझ सुदृढ गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।

दाहाल नेतृत्वको वर्तमान संयुक्त सरकारले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध बढाउन सकेन । चीनलाई चिढाउने र भारतलाई रिजाउने काम गरेको आरोप लाग्दै छ । तपाइँलाई के लागेको छ ? कस्तो हुनुपर्छ नेपालको छिमेकीप्रतिको नीति ?

नेपालको छिमेकी मलुकहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिले प्रभाव पार्ने गरेको छ । हामीले दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग सुसम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालज्यूले पनि सकारात्मक पहल गरेको देखिन्छ । जहाँसम्म चीनलाई चिढाउने काम ग¥यो कि भन्ने प्रश्न छ त्यसको निवारण गर्न चीनसँग विगतमा भएका उर्जा, व्यापार, लगानी लगायतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्नु पर्दछ । हाम्रो पार्टीको विदेश सम्बन्धलाई नेपाली क्रान्तिको मार्ग दर्शक सिद्धान्त सङ्घीय समाजवादले मार्ग दर्शन गर्दछ । यस अनुसार हाम्रो विदेश नीति देशको हित र जनताको समृद्धिमा केन्दित हुनु पर्दछ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बिचमा स्थापित गर्नु, ठूला र साना देशहरूबिच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आान्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्नु, आर्थिक कुटनीति अबलम्वन गरी देश विकास एवम् समृद्धिमा ठोस योगदान पुयाउनु हाम्रो विदेश नीतिको मूल लक्ष्य हो । यसका लागि शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप सबै मुलुकहरूसँग मित्रता कायम गर्नु पर्दछ । प्रत्येक मुलकसँग हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, आपसी लाभ र अहस्तक्षेपको नीति अनुरूप हुनु पर्दछ ।

राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा तपाँइहरूको आधिकारिक धारणा के हो त ?

हाम्रो पार्टी लगायत सङ्घीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले देशको सङ्घीय संरचनाका सन्दर्भमा पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१क) अनुरूप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि÷थातथलो र पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनु पर्ने माग राखेको छ । यस अनुसार देशको सङ्घीय प्रदेशहरू लिम्बूवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहत, खसान र मधेस प्रदेश सहित एक गैर भौगोलिक शिल्पी÷दलित विशेष प्रदेश हुनु पर्दछ । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्दछ । प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित विशेष संरचना (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्र) हरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसरी नै स्थानीय तहहरू पनि पहिचानको आधारमा नै निक्र्योल गर्नु पर्दछ । यस्ता स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरू प्रादेशिक कानून बमोजिम हुने गरी प्रादेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनु पर्दछ ।

अन्त्यमा थप केही भन्नु छ कि ?

नेपालमा नश्लीय राष्ट्रवाद हावी हुन खोजेको छ । यो विखण्डनकारी कुरा हो । जर्मन र इटालीमा हिटलर र मुसोलिनी पनि यस्तै राष्ट्रवादको वकालत गर्थे । यिनीहरू पनि निर्वाचनकै माध्यमबाट जन्मेका हुन् । नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन जितेको नाममा यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । जसरी निर्वाचन जितेका हिटलर र मुसोलिनी समाप्त भए नेपालका नश्लीय राष्ट्रवादका जननीहरू पनि त्यसरी नै समाप्त हुने छन् । अहिले हाम्रो २६ बुँदे मागका सन्दर्भमा पनि यस्तै गलत प्रचार भएका छन् । कागले कान लग्यो भनेपछि आफ्नो कान छाम्न छोडी कागको पछि पछि दगुर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । म कागको पछिपछि दगुर्न छोडी आफ्नो कान छाम्न आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद छ ।

साभार www.maitrinews.com