संघीयता खोस्ने होइन, जोड्ने उपाय हो


संघीयतामा चारवटा संस्कृतिबीच संवाद आवश्यक

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, स्तम्भकार तथा विश्लेषक

संघीयतालाई हेर्ने विभिन्न आँखा छन् । पक्ष र विपक्ष छन् । कृष्ण हाछेथुको प्रस्तुतिमा धेरै साम्यता छन् । तर समाधानका विषयमा त्यत्तिकै मतभेद पनि छन् । राज्य निष्कर्षमा नपुग्दा ती कुरा यथावत रहन्छन् । सारभूत रुपमा नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर हामी सबै स्वीकार्छौं । विशेष गरी पहाडमा लिम्बू र मधेसीहरूले संघीयताको कुरा राख्दै आएका हुन् । समग्र मधेसभन्दा पूर्वी मधेसले आफूलाई अलग्गै पहिचानको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देख्छु ।

anirudha-gautam-user2संघीयता पहाड वा माओवादीले जन्माएको शब्द होइन । यो मधेसबाटै आएको शब्द हो । अन्तरिम संविधानको प्रतिवादमा भएको मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको शब्द हो यो । यो संवैधानिक सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसक्यो । प्रतिनिधित्व, समानता र पहिचान प्राप्तिका लागि संघीयता खोजिएको हो । यी तीनै कुराको सुनिश्चितता संघीयताबाट मात्रै हुन्छ ।

नेपालमा चार किसिमका सांस्कृतिक समूह छन् । खसआर्य समूहको पहिचानमाथि बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आयो । कुनै बेला यसलाई खस भनिन्थ्यो । अलिक पछि पर्वते भनियो । पश्चिम हुँदै पूर्व आइपुग्दा खसआर्य भनेर बिर्सन थालियो । हामीले खसआर्यको पहिचान भुलेका रहेछौं । यसलाई छुट्टै पहिचानको समूह मानेको थिइएन । पछिल्लो आन्दोलनले यसलाई पनि पहिचानको रुपमा स्थापित गरिदियो । पछिल्लो समयमा बाहुन समाज, खस समाज हुँदै अहिले खसआर्यको संगठित समाजको निर्माण हुन पुग्यो । यो समूह कहिले १२, कहिले ८, कहिले १८ प्रतिशत हुँदै अहिले ३७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । आन्दोलनले छरिएको प्रतिशतलाई एकैठाउँमा ल्याइदियो । पहाडिया जनजाति भनेर लिम्बूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । अहिले सबै पहाडियाको पहिचान बन्यो ।

यो देशले आँखामा पट्टी र कानमा कपास लगाएको थियो । मधेसको समस्या सुन्नै चाहँदैनथ्यो । २०४२–४३ सालदेखि मधेसको बारेमा लेख्दै आएको छु । तराईभन्दा मधेस शब्द नै लेख्दै आएँ । यसले सबै समूहलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो । थारु आन्दोलन पनि आयो । यसलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने भयो । मधेसी थारु पनि राष्ट्रिय समुदाय हो । मधेसी, जनजाति, पहाडी जनजाति, खसआर्य यी चारवटा संस्कृतिबीच संवाद आवश्यक छ ।

अहिले आएको ७ प्रदेशको प्रस्ताव अन्तिम होइन । विचार–विमर्शका लागि फालिएको प्रस्ताव हो । यसबाट संघीयताबारे घनिभूत छलफल सुरु भएको छ । हिजोभन्दा आजको बहस अलिक सार्थक बन्दै आएको छ ।

 

२२ दलले नै बन्द सुरु गरयाे भने के हुन्छ ?
लक्ष्मणलाल कर्ण, उपाध्यक्ष सद्भावना पार्टी

अहिले राज्यको पुनःसंरचनामा मात्रै विवाद छैन, अरु कुरा पनि टुङ्गिएका छैनन् । विवादका विषयमा एमाले र कांग्रेसले प्रक्रियामा जाउने कुरा चुनावको परिणाम आएदेखि नै भन्दै आएका छन् । अहिले मात्रै सङ्ख्याको कुरा आएको होइन । मधेसले जहिले पनि संख्या होइन, क्षेत्रका लागि लडेको हो । करिब छ महिना मधेसी र थारुको बीचमा हामीले छलफल गर्यौं । चुरेदेखि थारुहरूको क्षेत्रसम्म लिने र नारायणीलाई सीमा मान्ने भन्यौं ।

laxmanlal-karna-user2

लक्ष्मणलाल कर्ण

खसहरूले दलितलाई पहिलेदेखि नै शोषण गर्दै आएका छन् । पहिले पनि दलितलाई शोषण गरियो, अहिले दलितकै संख्या जोडेर आफूलाई खस भन्न थालियो । यत्रो वर्ष दलितलाई दमन गरियो, अहिले त्यसैलाई आफूमा जोड्न खोजियो ।

मधेस आन्दोलनमा पहाडकाले पनि सघाएको थियो । थारु आन्दोलन हुँदा पहाडका मरेका थिए । जुन ठाउँमा बसिन्छ, त्यहाँको आन्दोलनमा लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । मधेसको आन्दोलन ८० प्रतिशत मधेसी मर्दा २० प्रतिशत पहाडका पनि मरेका छन् । मधेसबाट पहाडिया लखेटिए भन्ने गलत हो ।

राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको १० प्रदेश बिर्सेर उत्तरदक्षिणको कुरा गरिएको छ । यस्तो कुराविरुद्ध अहिले त लिम्बुवानमात्रै बन्द भइरहेको छ । २२ दलकै बन्द सुरु भयो भने के हुन्छ ?

संघीयताको गन्ध पनि छैन
दीपेन्द्र झा, अधिवक्ता तथा विश्लेषक

dipendra-jha-1024x679

दीपेन्द्र झा

दुई तिहाइबाट संविधान बन्छ, हामी बहुमतमा छौं, त्यसैले पेलेर लानुपर्छ भन्न भाव शासकहरुमा छाएको देखिन्छ । संविधान तीनवटा पार्टीको मात्रै कुरा होइन ।

कांग्रेस–एमालेको ७ प्रदेशमा संघीयताको कुनै गन्ध छैन । त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान राम्रो थालनी हो । दुईतिहाइको अभियानसविरुद्ध अब आन्दोलनबाटै प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।

संघीयता भोगोलिक विभाजन वा सीमांकनमात्रै होइन । राज्य पुनःसंरचना भनेकै राज्यको स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुरा हो । गतिशीलता, विकास र प्रक्रिया पनि मुख्य कुरा हो । सबै लिंग, जाति, उत्पीडनको पक्षमा संघीयता बन्नुपर्छ । एमाले–कांग्रेसले ल्याएको खाका कतै पनि मिल्दैन ।

त्यसबाट अन्तरिम संविधानको मर्मलाई प्रहार गर्ने काम भयो । बहुमतीयको कुरा आउनु नै संघीयताको बहस सकिनु हो । त्यसमा आफ्नो समुदायप्रति उत्तरदायित्व नभएको देखिन्छ । हामीले राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेका छौं । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा छौं । संविधान बनाउने कुरामात्रै मुख्य कुरा होइन, यसले सबै समुदायको सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । संघीयता नेपाली मौलिकता र आवश्यकताको कुरा हो ।

junaid-ansari-user

जुनैद अन्सारी

७ प्रदेशको प्रस्ताव सरासर गलत होइन
जुनैद अन्सारी, एमाले

एमाले र कांग्रेसले ल्याएको ७ प्रदेशको प्रस्ताव सरासर गलत होइन । एमाओवादी पनि ७ प्रदेश हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैन । निर्वाचन परिणाम भनेको जनताले दिएको म्यान्डेट हो । जनताले दिएको मतादेशलाई हामीले अपमान गर्नु हुँदैन ।

rukmini-chaudhary-user

जुनैद अन्सारी

अब आएर जातीय राज्य भन्ने ? 
रुक्मिनी चाैधरी, सभासद् संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)

अन्तरिम संविधान सात पार्टीले बनाएको हो । यसको आफैले खिल्ली उडाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? एमाले र कांग्रेसले नियम मिचिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताले यसो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन ? एमाले र कांग्रेसले कसरी ७ प्रदेश बनाउन मिल्छ ? पहिले ४२७ जनाको हस्ताक्षर दिएको कुरा कसरी बिर्सने ? माओवादीलाई जंगल पठाउने र ल्याउने पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् । उनी हुँदा नै जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा संघीय हुनेछ भनिएको छ । अब आएर जातीय राज्य भन्ने ? लुम्बिनीे, बागमती नदीलाई संघीयता चाहिएको होइन, जनतालाई चाहिएको हो ।

७ प्रदेशको पक्षमा बोलेको होइन
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

७ प्रदेशको प्रस्ताव महत्वपूर्ण होइन, आधारमात्रै हो । मैले ७ प्रदेशको पक्षमा बोलेको होइन । चारवटा सांस्कृतिक समूहबीच संवाद र अन्तर्क्रिया आवश्यक छ । यसले मात्रै संघीयता बन्छ, राजनीतिक दस्ताबेजले बन्दैन ।

९ बुँदे प्रस्ताव अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि
डा. कृष्ण हाछेथु

समूहहरूबीचको छलफल नै मुख्य करा हो । ९ बुँदे प्रस्ताव अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्किएको छ । पछाडि फर्कने क्रमबाट बचाउने दायित्व तपाईंहरूकै हातमा छ ।

नेपाल मधेस फाउण्डेशनद्वारा २०७१ कार्तिक ३० मा गरिएको अन्तर्क्रियामा टिप्पणी गर्ने सबै टिप्पणीकर्ताका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस विषयमा यहाँहरुका टिप्पणीलाई पनि सहर्ष स्वागत छ ।

 क्याटेगोरीः