पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता


अहिले संघीयताको बहस संख्या र नामलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको छ । तर संघीय नेपाल बनाउने कुरालाई राज्यको पुनःसंरचनासँग नजोडी हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं । संघहरू बनाउने कुरा राज्य पुनःसंरचनाको केन्द्रीय भाग हो । राज्यको पुनःसंरचना किन चाहियो ? यसमा पाँचवटा प्रश्नको छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ ।

पाँच प्रश्न
पहिलो प्रश्न हो असमान सामाजिक धरातलको ।

राज्यशक्ति र संरचनाको वितरण नेपालका विभिन्न सामाजिक समूहबीच असमान रूपमा भएको छ कि छैन ? यसलाई छिनोफानो गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । २०१९ सालको मुलुकी ऐनले पनि सबै नागरिक समान छन् भनेको छ । तर, हाम्रो समाजको संरचना उच्च, मध्यम र निम्न जातसँग जोडिएर बनेको छ । यो जातीय सोपानले असमानता देखाउँछ । [su_pullquote]नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको प्रस्तावित प्रदेश प्रशासनिक विभाजनमात्रै हो । उनीहरूले ७ प्रदेशको प्रस्ताव यसरी गरेका छन् कि सातमध्ये ५ प्रदेशमा खासआर्य समुदायको माथिल्लो जातको अनुपात या त ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ, या त ठूलो जनसंख्यामा हुन्छ ।[/su_pullquote]

मनव विकास सूचकांक, राज्यसत्तामा भागीदारीको सूचकांक, आर्थिक संचनाको सूचकांक हेर्दा पनि देखिन्छः सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सबैमा असमानता व्याप्त छ । कसको स्थिति औसतभन्दा माथि र कसको चाहिँ तल छ ? हाम्रो सामाजिक संरचना निर्माणको सोपानमा हेर्दा जो सबैभन्दा माथि छ, उसैले राज्यसत्ताको बढी उपभोग गरेको देखिन्छ । यी सूचकांकले राज्यसत्तामा भागीदारदेखि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै ठाउँमा असमानता रहेको देखिन्छ ।

नेपालीको औसत मानव विकास सूचकांक ४९० छ । त्यसमा बाहुनको ५५७, क्षेत्रीको ५०७ छ । मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिको त्योभन्दा धेरै तल छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । र, सबैभन्दा कम गरिबी माथिल्लो जात छ । त्यसपछि क्रमशः मध्यम र तल्लो जातमा गरिबीको अनुपात बढी छ ।

सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सवाल एकआपसमा जोडिएर आउँछ । यसरी असमानताको धरातलमा सामाजिक संरचनाहरू बनेका छन् । कतिपयले यसैलाई ‘सामाजिक सहिष्णुुता’ भनेर व्याख्या गर्छन् । मलाई पनि हो जस्तै लाग्थ्यो । यस्तै बहस र छलफलको क्रममा एकजना थारु बहिनीले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो, “सर सामाजिक सहिष्णुता कहाँ छ ? हामी त सहेर पो बसेका छौं । तलकाले सहिदिएकोलाई सहिष्णुता भनिँदैछ । हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं ।”

हामीले कस्तो संघीयता बनाउन खोजेको हो ? संघीयताको बहसमा नेपालमा सामाजिक असमानता छ भनेर स्वीकार्ने कि नस्विकार्ने ?

दोस्रो प्रश्न हो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको ।

बहिष्करणमा परेका मधेसी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, महिलाका मुख्यतः ३ वटा नारा थिए । ती हुन् पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व । नयाँ बन्ने संविधान पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वमा आधारित हुनुपर्छ । समावेशी प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनुपर्छ, कुनै जाति, क्षेत्र, लिंगका एक–दुई जना मान्छे उभ्याएर समावेशी प्रतिनिधित्व हुँदैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिएको थियो । तर, अहिले संविधान निर्माणसम्बन्धी बहस पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट पछाडि फर्किरहेको देखिन्छ । नेपालमा असमानता छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु हो ।

यहाँ राज्यको पुनःसंरचनालाई दुई तरिकाले व्याख्या गरिँदै आएको छ । पहिलो हो जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता छ । बहुलता भएको मुलुकमा राज्यचाहिँ एकल छ अथवा खस–ब्राह्मण जातिले मात्रै राज्य चलाइरहेको छ । एकथरी यसो भनिरहेका छन् ।

दोस्रो हो, राज्यको पुनःसंरचना गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो, विकास गर्नु हो, विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्य पुनःसंरचनाको आधारभूत संरचनालाई परिवर्तन नगरी यसैमा टिकेर लोकतन्त्र, विकास र विकेन्द्रीकरण गर्ने हो । दोस्रोथरीहरू यसो भनिरहेका छन् । यी दुईमध्ये कुनचाहिँ सत्य हो ? यो पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ । यो छिनोफानो नभएसम्म पुनःसंरचनाको बहस गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

दोस्रो विचारअनुसार उदारवादी लोकतन्त्र सामाजिक समूह (जातजाति)का समस्यालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न चाहँदैन । २०४७ सालको संविधान उदारवादी लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको संविधान हो । यो संविधानले सामाजिक समूहहरू महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलाई विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्यो । अहिले पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलाई विशेष व्यवस्था नै गर्ने भनेको छ । विशेष व्यवस्था भनेको त ललिपप रहेछ ! पहिलो विचारले के भन्छ भने इथ्निसिटी (जातीय) भनेको राजनीतिक ‘कन्स्टिच्युयन्सी’ हो । अन्तरिम संविधानले चाहिँ इथ्निसिटीलाई राजनीतिक (पोलिटिकल) कन्स्टिच्युयन्सी हो भनेर ३ वटा कुरा स्वीकार गर्यो । त्यो हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व । मधेसीलाई ३१, जनजातिलाई ३७ र दलितलाई १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने कुरा स्वीकार गर्यो । यसबाट पछाडि हट्न सकिँदैन, तर पछाडि फर्काउन भने खोजिँदैछ ।

तेस्रो प्रश्न हो संघीयतामा आरक्षणको संरचनाको ।

आरक्षणका आधारमा संघीय संरचना बनाउने हो । जनताहरू समान त छन्, तर असमानतामा बाँचिरहेकाहरू छन् । असमानतामा परेका, बहिष्करणमा परेकालाई माथि ल्याउनुपर्छ । आरक्षण पहिचान पनि हो, कोटा पनि हो ।

चौथो प्रश्न हो अग्राधिकारको ।

अग्राधिकार, आरक्षणको कुरा पनि बलियो भएर आएको छ । यहाँ मूलबासीहरूलाई यो व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्तो व्यवस्था इथियोपिया, नाइजेरिया, बोस्नियाजस्ता मुलुकमा गरिएको छ । भारतको काश्मिरमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । यहाँ पनि यी सवाललाई स्थान दिने कि नदिने ? यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन ? यसको निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । एकथरी अग्राधिकार आवश्यक छ भनिरहेका छन्, अर्कोथरी आवश्यक छैन भनिरहेका छन् ।

पाँचौं प्रश्न हो सामाजिक समूहहरूबीच फरक बाटोको ।

एउटा सामाजिक समूह र अर्को समूहबीच फरक बाटो छ । केहीमा समानता छ, केहीमा असमानता छ । तर, ‘राष्ट्रिय–राज्य’मै जाने हो भने यहाँका नेवारले क्रमशः नेवार भाषा नबुझ्दै जाने स्थिति आउँछ । नेवार भाषा बिर्संदै गएर अरु भाषा तथा संस्कृतिमा समाहित हुने स्थिति हुन्छ । अर्को बाटो ‘राष्ट्रहरूको राज्य’ हुनुपर्छ भन्ने हो । अन्तरिम संविधानले नेपालको विविधतालाई स्वीकारेको छ । यी पाँच प्रश्नलाई सम्बोधन गरियो भने राज्य पुनःसंरचनाको कुरा टुंगिन्छ ।

दुई थरी प्रस्ताव
हामीसामु दुई थरी प्रस्ताव छन् । एक, पहिचानसहितको संघीयता र अर्को प्रशासनिक विभाजनमा आधारित संघीयता । संविधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले पहिचानको आधारमा प्रस्ताव गरेको संघीयताको सिद्धान्त समावेशी लोकतन्त्र हो । यसको उद्देश्य नेपालमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय विभेद निर्मूल गर्नु हो । यसका चार विशेषता छन् ।

पहिलो विशेषता हो, प्रदेशको नाममा पहिचान झल्किनु । दोस्रो विशेषता हो, ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित नेपालको १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला विभाजनलाई भत्काउनु । यो भनेको आफू असुरक्षित हुने देखेपछि एउटा समूहका जनतालाई अलगअलग भूगोलमा टुक्र्याइदिने यो औपनिवेशिक सिद्धान्तलाई चिर्ने सिद्धान्त हो । जस्तै, एउटै भूगोलमा बसेका ६८ हजार चेपाङलाई चार जिल्लामा विभाजित गरिएको छ । यसरी उनीहरूको शक्ति कमजोर भइहाल्यो । योचाहिँ फुटाएर राजनीतिक गर्ने चाला हो । उनीहरू एकैठाउँ भएको भए चुनावमा कम्तीमा १ जना चेपाङ आउँथ्यो । अब यस्ता जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक गल्तीलाई सच्याउने बेला आयो ।

तेस्रो विशेषता हो, यसले अग्राधिकार, प्रशासनमा खास समुदायको अग्राधिकार पनि मान्दैन । तर, व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारको बीचको बाटो लिएको छ ।

चौथो विशेषता हो, बहुभाषिक नीति ।

मोर्चाबन्दी
राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रस्तावले एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातिहरूलाई ‘इथ्नो पोलिटिक्स’को मान्यता दिएको छ । बहिस्करणमा परेका साना जातिलाई अल्पसङ्ख्यकको मान्यता दिएको छ । आयोगको प्रस्तावले निर्वाचनमा को आयो भन्नेभन्दा पनि कुन समुदाय आयो भन्ने बलियो प्रस्ताव ल्याएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको एजेन्डालाई बलियोसँग समातेको छ अर्थात् यो पहिचानमा आधारित हुन्छ ।

मधेसी र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको केन्द्रीय कुरा नै पहिचान हो । आयोगको प्रस्तावले अदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी संघीय संरचना बनाऊ भनेको छ । माओवादी र मधेसीको जुन मोर्चाबन्दी बनेको छ, यसले पहिचानको कुरालाई बलियो बनाएको छ । यो मोर्चाबन्दीले गणितीय खेलभन्दा माथि उठ भनिरहेको छ ।

बसाइँ–सराइकाे प्रभाव
संघीयतासम्बन्धी पाँच—छवटा सहरको सर्वेक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये चितवनमात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ संघीयता चाहिँदैन भनिएको छ । चितवन बसाइँ सरेर आउनेहरूको सहर हो । यस्ता ठाउँहरूले नयाँ पहिचान खोज्दा रहेछन् ।

खस–आर्यको थातथलो कर्णालीपारिलाई लिने हो भने त्यहाँ ब्राह्मणको अनुपात कम प्रतिशत छ । ब्राह्मणहरू बसाइँ सर्दै गएका कारण यस्तो भएको हो । नेवाः प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । धेरै नेवार बाहिर गएका छन् ।

मेरो घरछेउमा बस्ने कामदारलाई मैले सोधेको थिएँ । उसले आफूलाई मकवानपुरबाट आएको बतायो । तर, उसले आफू तामाङ भएर पनि आफ्नो पहिचान भनेन । मिडियाले संघीयताले राज्य टुक्रिन्छ भनेर यति धेरै प्रचार गरेको छ कि धेरैलाई भ्रममा पारेको छ ।

कांग्रेस—एमालेको प्रशासनिक प्रदेश
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको प्रस्तावित प्रदेश प्रशासनिक विभाजनमात्रै हो । यसले विकास र विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिएको छ । एमालेले पहिचानको कुरा स्वीकार गरेको छैन । उसले पहिचानमा आधारित संघीयता मानेको छैन । उनीहरूले पहाडलाई तेर्सो, मधेसलाई ठाडो गरेर भौगोलिक विभाजन गरेका छन् । यसले सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई स्वीकार गरेको छ तर राई—लिम्बुलाई एकै ठाउँ राखेर मात्र स्वीकार गरेको छ । उनीहरूले ७ प्रदेशको प्रस्ताव यसरी गरेका छन् कि सातमध्ये ५ प्रदेशमा खास—आर्य समुदायको माथिल्लो जातको अनुपात या त ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ, या त ठूलो जनसंख्यामा हुन्छ । यस्तो प्रस्तावले विद्रोह गर्ने भूमि तयार गरिराखेको छ ।

(नेपाल मधेस फाउण्डेशनद्वारा २०७१ कार्तिक ३० मा गरिएको अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश हो यो । उक्त अन्तक्र्रियामा टिप्पणी गर्ने श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलगायत अन्य टिप्पणीकर्ताका विचारलाई पनि क्रमशः पेस गरिनेछ । यस विषयमा यहाँहरुका टिप्पणीलाई पनि सहर्ष स्वागत छ ।)

 क्याटेगोरीः