कति पछाडि फर्काउन खोजिँदैछ संविधान


पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रो संविधानसभा संविधान निर्माणका सवालमा कति अगाडि छ अथवा पछाडि हटेको छ ? यसबारे छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ । नागरिक समाजका अभियन्ता तथा सभासद् श्याम श्रेष्ठको मुख्य प्रस्तुतिमा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, अधिकारकर्मीद्वय दीपेन्द्र झा र इन्दु तुलाधर, नेपाली कांग्रेसका सभासद् इन्द्रबहादुर गुरुङ र पूर्वसभासद् एवं साहित्यकार आहुतिको टिप्पणी ।

shyam-shrestha-300x199

अहिले ज्यादै महत्वपूर्ण पनि बनेको र संवेदनशील पनि बन्दै गएको सवालमा अन्तक्र्रिया हुँदै छ । अर्थात्, पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रो संविधानसभा के के कुरामा अगाडि बढ्यो, के के कुरामा पछाडि हट्यो ? अथवा के के कुरा सच्याउनुपर्ने थियो ? दोस्रो संविधानसभाले सच्याउने छाँट देखाएको छ कि छैन ? यसबारेमा छलफल गर्नु सामयिक मात्र होइन अत्यन्त जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाका उपलब्धि र कमजोरी, राजनीतिक संवाद समितिमार्फत् उल्ट्याउन खोजिएको सवाल र अबको उपायका बारेमा क्रमशः कुरा राख्नेछु । पहिलो संविधानसभाका उपलब्धिबाटै कुरा सुरु गर्न चाहन्छु ।

पहिलो संविधानसभाका उपलब्धि

पहिलो संविधानसभाले केही ऐतिहासिक र युगान्तकारी निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयमध्ये धेरै त यथावत छन् । जस्तो कि नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने सवाल, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने सवाल, नेपालमा लोकल्याणकारी राज्य बनाउने सवाल, महिला र पुरुषलाई बराबरी हक दिने सवाल, दलितहरुलाई विशेषाधिकार दिने सवाल, मुस्लिम र मधेसीहरुलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक ढंगले समावेश गर्ने सवाल, अति अल्पसंख्यक र सिमान्तीकृतहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्ने सवाल र संघीयताकै सवाल । यी सवालमा पहिलो संविधानसभाले कैयौं युगान्तकारी निर्णय गरेको छ ।

पहिलो संविधानसभाले दुई हजार वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई सिध्याएकै हो । दोस्रो संविधानसभामा पनि एउटा पार्टीबाहेक अरु पार्टी गणतन्त्रबाट विचलित भएका छैनन् । नेपाललाई संघीयतामा लैजानु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने पार्टीहरु पहिलो संविधानसभामा दुईवटा मात्र थिए, अहिले पनि ती दुईवटा पार्टीले मात्र विरोध गरिरहेका छन् । अरु दल संघीयताकै पक्षमा छन् । यद्यपि संघीयताको स्वरुप फेर्ने कुरा भने भइरहेको छ । संघ र प्रदेशबीचको अधिकारसूचीमा केही फेरबदल गर्ने कुरा हुँदै छ तर संघीयता चाहिन्छ भन्नेमै छन् पार्टीहरु । कति हो भने अहिले संघीयता फेर्नुपर्छ भन्ने पार्टीका सभासद्हरुको संख्याचाहिँ बढेको छ । पहिलो संविधानसभामा कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपालको ४ सिट थियो, अहिले बढेको छ । सिट संख्या फेरिए पनि संघीयतालाई नै उल्ट्याइहाल्ने स्थिति भने बनेको छैन ।[su_pullquote align=”right”]पहिलेः प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने सहमति भएको थियो । अहिलेः बहुमतको नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र हुने प्रस्ताव राजनीतिक संवाद समितिमा प्रस्ताव गरेर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ ।[/su_pullquote]

पहिलो संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले गरेका मस्यौदामा जनताका केही अधिकार सर्वसम्मत ढंगले राखिएको थियो । केही बहुमतद्वारा पारित गरिएको थियो । एक, हरेक नागरिकको खान पाउने हक । हरेक नागरिकलाई राज्यले खानेकुरा दिनुपर्ने, नागरिकले ‘म भोको परें’ भन्दाखेरि राज्यले खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो यो । नेपालीहरुका लागि यो ठूलै हक हो । दुई, हरेक नागरिकलाई बासको हक । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक व्यवस्था गर्न खोजिएको हक हो । तीन, राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य पाउने हक । चार, रोजगार या बेरोजगारी भत्ताको हक । रोजगारीको हक अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । तर, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था थिएन । पहिलो संविधानसभाले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । पाँच, पहिलो संविधानसभाले नै आधारभूत शिक्षा भनेर १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । र छ, वृद्ध, केटाकेटी, एकल महिलाका लागि, विपन्न जनता तथा असहायका लागि र अपांगहरुका लागि सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी समितिमार्फत् मस्यौदाका रुपमा आएका यी हकहरु हुन् यी ।

पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिले निर्णय गरेकोमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हक हो सामाजिक न्यायको हक । अन्तरिम संविधानमा पनि थियो यो हक । सामाजिक रुपमा पछाडि परेको महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायका लागि, यहाँसम्म कि मजदुर, किसान र युवालाई पनि जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै संरचनामा सहभागी हुने हक संविधानमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साँच्चै लागु हुने हो भने पछाडि परेका समुदायका लागि यो ऐतिहासिक हुनेछ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राखिएकाले यो व्यवस्था लागु नगरिए राज्यविरुद्ध मुद्दासमेत हाल्न सकिन्छ । तर, व्याख्यामा अलमल्याउने गरी आदिवासी र जनजातिलाई छुट्टै जस्तो गरी देखाइएको छ, यसले पछि धेरै अस्पष्टता निम्त्याउने छ ।
पहिलो संविधानसभामा गरिब, अपांग र लोपोन्मुख समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बास, खाना र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरको व्यवस्था गरिएको छ । यो ‘विशेष अवसर’को व्याख्याचाहिँ कतै गरिएको छैन । महिलाको सम्बन्धमा पनि सायद एसियामै सबैभन्दा राम्रो हक पहिलो संविधानसभाको मौलिक अधिकारसम्बन्धी समितिले गरेको मस्यौदामा परेको छ । पुख्र्यौली सम्पत्तिमा महिलाको हक हुने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा पनि थियो, पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा पनि परेको छ । घरेलु मामिला र पारिवारिक सम्पत्तिमा पनि बराबरीको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो हक साँच्चै कानुनका रुपमा लागू हुने हो भने महिलाहरु परिवार र समाज दुवैतिर निकै शक्तिशाली हुनेछन् । महिलाको नामबाट वंशको हक पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । मानसिक होस् या शारीरिक अथवा यौनजन्य हिंसा–यातना नै किन नहोस्, त्यो दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुरा पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा छ । त्यस्तै, राज्यका सबै संरचना र अंगमा महिलाहरुको जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । एसियाका कुनै पनि मुलुकको संविधानमा महिलाका लागि यति धेरै हकको व्यवस्था गरिएको छैन । व्यवस्थापिकामा महिला प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक हुने अनिवार्य व्यवस्था पनि मस्यौदामा परेको छ ।[su_pullquote]पहिलेः संविधानभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बहुपहिचान झल्किने १४ प्रदेश र राज्य पुनःसंरचना आयोगले १० प्रदेशको बहुमतले पारित गरेको थियो । अहिलेः कांग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको प्रस्तावमा एउटा प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा बाहुन–क्षेत्रीको मात्र बाहुल्यता कायम राख्ने तथा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति, मधेसीको बाहुल्यता भएका प्रदेश नबनाउन विवाद उठाइएको छ । [/su_pullquote]

आदिवासी जनजातिको लागि पनि जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै संरचनामा सहभागी हुने हकको व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको मस्यौदामा छ । त्यस्तै मधेसीहरुका लागि त जनजातिको भन्दा पनि बढी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको सबै तह, सबै अंग, सबै क्षेत्रमा मधेसीको जनसंख्या जति हो त्यही अनुपातमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्णय गर्ने तहमा पनि मधेसीको जनसंख्या जति हो त्यही अनुपातमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।

दलितको सन्दर्भमा चाहिँ मौलिक हकसम्बन्धी समितिले राज्यका सबै संरचनामा, राज्यका सबै अंगमा, राज्यका सबै क्षेत्रमा, खासगरी संघीय तहमा र प्रादेशिक तहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय तहमा ३ प्रतिशत र प्रादेशिक तहमा ५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । यो हक संविधानको सर्वसम्मतिबाट राखिएको थियो । दलितहरुलाई छुवाछूत गरिए कानुनतः दण्डनीय हुने र क्षतिपूर्तिको पनि हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । दलितहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गरिने व्यवस्था छ । अरुलाई आधारभूत तहसम्म तर दलितलाई चाहिँ उच्च शिक्षासम्मै निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । दलितहरुले परम्परागत रुपमा गरिआएका काम, रोजगार, पेसामा विशेष अवसर हुने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन दलितका लागि राज्यले एकपटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो कुरा संविधानमा पर्यो भने तराईमा हरुवाचरुवाहरु र पहाडमा हलियाहरुको जीवनमा उज्यालो आउनेछ । दलितहरुको हकमा भारतको भन्दा पनि अग्रगामी प्रावधान हो यो । भारतमा दलितहरुका लागि आरक्षणको मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।

अल्पसंख्यकसम्बन्धी समितिले चाहिँ अति अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरुका लागि बडो अनौठो ढंगले समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार राज्यमा सहभागी गराइनेछ भनिएको छ । ०.१ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई जनसंख्या तथ्यांकमा नाम उल्लेख गरेर देखाइएको हुँदैन । भनेपछि अति अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यमा सहभागी गराउने आधारै हुँदैन । त्यसकारण अति अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतलाई जनसंख्याको अनुपातअनुसार सहभागी गराइनेछ भन्नुको अर्थ कहीं पनि समावेश गराइने छैन भन्नु हो । यो चलाखी गरिएको हो । यसको सट्टामा अति अल्पसंख्यकको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधित्व गराइनेछ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत पार्न प्रस्ताव गरिएका यी हक कार्यान्वयन भए भने समावेशिता निकै ठूलो अनुपातमा बढ्नेछ । जनताको जीवनस्तरमा पनि काफी परिवर्तन आउनेछ । त्यस्तै, मजदुरहरुले मानवोचित पारिश्रमिक पाउने, ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारका साथै हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पनि संविधानको मौलिक हकमा राखिएको छ । यो अरु कुनै पनि मुलुकको संविधानभन्दा प्रगतिशील छ ।

गल्तीमाथि गल्ती

पहिलो संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिले अदालतलाई गाउँ तहसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म अदालत जिल्ला तहमा मात्र सीमित छ । नेपालमा सायद पहिलोपटक होला, अदालत गाउँ तहसम्म हुने र ग्रामीण अदालत हुने निर्णय गरिएको । यो कुराले सर्वसाधारण जनताको जीवनमा धेरै फेरबदल ल्याउन सक्छ । यसले न्यायका लागि जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिको मस्यौदामा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो, जुन अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने व्यवस्था थियो । तर, भर्खरै आएको कांग्रेस–एमालेको नौ बुँदे साझा अवधारणामा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार कटौती गरेर संवैधानिक अदालतलाई संघ र प्रदेशबीचका सवाल मात्र हेर्नेगरी निकै साँघुरो घेरामा खुम्च्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।[su_pullquote align=”right”]पहिलेः प्रादेशिक सरकार भंग गर्ने अधिकार पनि केन्द्र सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको थियो । अहिलेः संघमा एउटा पार्टीको सरकार, प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकार भयो भने प्रादेशिक सरकार भंग गर्ने खेल हुने प्रवल सम्भावना छ जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने पक्का छ । यसलाई रोक्न छाँटकाँट दोस्रो संविधानसभाले पनि देखाएको छैन । [/su_pullquote]

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँडसम्बन्धी समिति र शासकीय स्वरुपसम्बन्धी समितिले केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र गाविस÷नगरपालिकाको पाँच तहवाला संरचनालाई घटाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहमा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले कांग्रेस–एमालेको साझा अवधारणाको रुपमा जुन ढाँचाको सात प्रदेश प्रस्ताव गरिँदै छ, त्यो हुनासाथ स्वायत्त क्षेत्र र जिल्लाको माग बढ्ने निश्चित छ । यसले तीन तहको राज्यलाई चार तहमा पुर्याउनेछ जसले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाउने छ ।
पहिलो संविधानसभाले केन्द्रमातहत परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति रहने व्यवस्था गरेको थियो । प्रादेशिक सरकारलाई भंग गर्ने अधिकार पनि केन्द्र सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको थियो । यसमा संघमा एउटा पार्टीको सरकार, प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकार भयो भने भंग गर्ने खेल हुनसक्छ । यसले अस्थिरता निम्तिने सम्भावना छ तर दोस्रो संविधानसभाले पनि यसलाई सच्याउने छाँट देखिएको छैन ।]

नेपालको अहिलेसम्म प्रस्तावित संघीयताको ढाँचा केन्द्रीकृत खालको छ । स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाइनुपथ्र्यो । तर शक्तिहीन बनाइएको छ । प्रदेशले त केही हदसम्म अधिकार पाएको पनि छ । भाषा छान्ने अधिकार पाएको छ, कृषि तथा उद्योगधन्दा हेर्ने अधिकार पाएको छ, खानीहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय निकायलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ जुन कुरा संघीयतामा कदापि हुनु हुँदैनथ्यो ।

राजस्व संकलनका सन्दर्भमा पनि आयकर र भन्सार उठाउने अधिकार केन्द्रमै रहने विश्वव्यापी प्रचलन छ तर भ्याट र अन्तःशुल्कमा प्रदेशको पनि हक लाग्ने व्यवस्था छ । नेपालमा चाहिँ एकलौटी रुपमा राजस्व अधिकार केन्द्रमा राखिएको छ । यी चारवटा करबाट राज्यको कुल ८० प्रतिशत राजस्व संकलन हुने गरेको छ । पर्यटनलगायत अन्य थुप्रै स्रोतबाट आउने कर पनि केन्द्रका भागमा पर्ने स्थितिले त झन्डै ९० प्रतिशत राजस्व केन्द्र सरकारसँगै हुन पुग्छ । भ्याट र अन्तःशुल्क प्रदेशहरुले उठाउने हो भने कुनै प्रदेश धनी र कुनै प्रदेश गरिब हुने भएकाले प्रादेशिक असमानता हुनेछ, त्यसो हुन नदिने केन्द्रमा वित्तीय आयोग बनाएर राजस्व रकम प्रदेशहरुलाई बाँड्ने भनिएको छ । यसमा जायज तर्क पनि छ । तर भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्कमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीनवटै निकायको हक लाग्ने व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । उद्योग हेर्ने अधिकारचाहिँ प्रदेश सरकारलाई हुने, अन्तःशुल्क चाहिँ केन्द्रले उठाउने ! यो कसरी मिल्छ ? यो प्रावधान त गाईको घाँस खाने मुखचाहिँ प्रदेशलाई; दूध, मल दिने पुच्छरपट्टिको भागचाहिँ केन्द्र सरकारलाई अंशवण्डा गरेजस्तै हो ।

उल्ट्याउन खोजिएको पाँच कुरा

दोस्रो संविधानसभामा केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुले केही कुरा उल्ट्यान खोजेका छन् । एक, निर्वाचन प्रणाली उल्ट्याउन खोजिएको छ । पहिलो संविधानसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने कुरा लगभग आम सहमतिजस्तै थियो, तर अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र हुने प्रावधान कांग्रेस–एमालेले ९ बुँदे प्रस्तावमार्फत् राजनीतिक संवाद समितिमा प्रस्ताव गरेका छन् । उल्ट्याउन कसरी खोजिएको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदाखेरी समावेशी सिद्धान्तलाई ‘ख्याल गर्ने’ मात्र भनिएको छ, संविधानतः बाध्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छैन । बाध्यकारी प्रावधान नहुने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले समावेशी उम्मेदवारको सूची पेश गर्ने स्थिति रहँदैन । यसो गर्दा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सबै अल्पसंख्यकहरुको २०४७ सालकै संविधानताका जस्तो ज्यादै कम प्रतिनिधित्व हुन जाने स्थिति बन्दछ । यसले ती समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुनै सक्दैन ।

उदाहरणको लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने प्रस्टै देखिन्छ, आधा हिस्सामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएको भए महिलाहरु डेढ प्रतिशत पनि निर्वाचित हुने थिएनन् । दलितको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य नै हुने थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ जम्मा २ जना निर्वाचत भएका थिए । जति दलित संविधानसभामा छन्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण मात्र सम्भव भएको हो । यो नभएको भए मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमको पनि हालत नाजुक हुन्थ्यो । कांग्रेस–एमालेको राजनीतिक संवाद समितिमा पेश गरेको प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन प्रणालीमा संविधानतः बाध्यकारी हुने प्रस्ताव गरिएको छैन । यसरी दोस्रो संविधानसभा सबैभन्दा पछाडि फर्काउन खोजिएको भनेकै निर्वाचन प्रणालीमा हो । यो निर्वाचन प्रणाली संविधानमा रहने गरी पारित भयो भने पहिलो संविधानसभामार्फत् प्राप्त उपलब्धि र हक माटोमा मिल्नेछन् । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतले योखालको प्रत्यक्ष निवाचन प्रणालीको विरुद्धमा एकजुट भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ ।

दोस्रो, कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक संवाद समितिमा सात प्रदेशको ढाँचा नक्सासहित प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रदेशको विभाजन यसरी चलाखीपूण ढंगले गरिएको छ कि अरु सबैको बाहुल्यता र सघन बसोबास विलिन हुन्छ । तर, एउटा प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा बाहुन–क्षेत्रीको मात्र बाहुल्यता कायम हुन्छ । नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति समुदायको संख्या ७ छ, उनीहरुको बाहुल्यता र सघन बसोबास कायम हुनेगरी प्रदेश निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? मूल प्रश्न यो हो । सात प्रदेशको खाका स्वीकार गर्ने हो भने बाहुन–क्षेत्रीको बाहुल्यता हुन दिने, बाँकीको बाहुल्यता हुन नदिने प्रस्टै छ । त्यसकारण ७ प्रदेशको विवाद संख्याको विवाद होइन, यो त १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति वा मधेसी समुदायको बाहुल्यता र सघन बसोबासको निरन्तरता हुन दिने कि नदिने भन्ने सवालमा भएको विवाद हो । यो धेरै गम्भीर विवादका रुपमा आएको छ । संविधानसभाको हलो खासमा यसैमा अड्किएको छ ।[su_pullquote]पहिलेः भाषासम्बन्धी नीतिमा बहुभाषिक नीति अपनाउने र भाषा आयोगले मान्यता दिएका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिलेः कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली (खस) भाषा मात्र हुने र प्रदेशमा दुईवटा भाषा कामकाजको भाषा हुने प्रस्ताव राजनीतिक संवाद समितिमा पेश गरेका छन् । [/su_pullquote]

नेपालमा जसरी प्रदेश बनाए पनि एकल जातीय प्रदेश बन्ने स्थिति छैन । सबै प्रदेश बहुजातीय नै बन्ने हुन् । त्यो स्थितिमा खालि खस–आर्र्यको मात्र बाहुल्यता कायम गर्ने ढंगले प्रदेश बनाउने तर अरुको बाहुल्यता र क्लस्टर कायम हुनै नदिने भन्ने कुरा गर्नु नितान्त अन्यायपूर्ण र नाजायज हुन्छ । आखिर सबै प्रदेश बहुजातीय नै हुने भएपछि जजसको बाहुल्यता हुन्छ उनीहरुको बाहुल्यतालाई कायम गर्ने गरी प्रदेश बनाउन किन इन्कार गर्ने ? किन डराउने ?

सात प्रदेश नमान्ने पक्षले १० प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको नक्सा के हो त ? नक्सा पेस गर्नुपर्ने स्थिति छ । उनीहरुले ७ प्रदेश मान्दैनौं भनेर प्रतिक्रियात्मक कुरा मात्र गरेर पुग्दैन । ७ प्रदेश र १० प्रदेशको नक्सा अगाडि राखेर हिजो सरकारले जुनजुन जनजाति वा मधेसी समुदायसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेको थियो, ती सबै सरोकारवालालाई राखेर उनीहरुसँग संवाद गरिनुपर्छ । भएका सम्झौता पालना हुने गरी त्यहाँ मिल्ने ठाउँ कहाँ छ, चल्ने ठाउँ कहाँ खोज्नुपर्छ । नत्र सहमतिको बाटो निस्कँदैन ।

तीन, पहिलो संविधानसभाको न्यायप्रणाली सम्बन्धी समितिमा न्याय परिषद् निर्माण गरिँदा अदालतका व्यक्तिहरुभन्दा बाहिर रहेका व्यक्ति बहुमतमा हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई कांग्रेस–एमालेले उल्ट्याउन खोज्दै अहिले अदालतकै मानिस बहुमतमा रहने गरी न्यायपरिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव संवाद समितिमा पेश गरेका छन् । यो पनि पछाडि हटाइ नै हो ।

चार, पहिलो संविधानसभामा भाषासम्बन्धी नीतिमा बहुभाषिक नीति अपनाउने र भाषा आयोगले मान्यता दिएका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । यसलाई उल्ट्याउन कांग्रेस–एमालेले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली (खस) भाषा मात्र हुने र प्रदेशमा दुईवटा भाषा कामकाजको भाषा हुने भनेर राजनीतिक संवाद समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यस मामिलामा पनि पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रो संविधानसभा पछि हट्न खोज्दैछ ।

पाँच, पहिलो संविधानसभामा पनि केन्द्रीय तहमा कस्तो शासकीय स्वरुप हुने भन्नेमा विवाद थियो । तर, प्रदेशमा जसको बहुमत हुन्छ उसले प्रादेशिक सरकार गठन गर्ने कुरा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरुप समितिले स्थानीय सरकारको प्रस्ताव गर्दै प्रमुख, उपप्रमुख निर्वाचित हुने, सदस्यहरुचाहिँ मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो त २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि पछि हटाइ हो । २०४७ सालको संविधानअनुसार बनेको कानुन स्थानीय निर्वाचन ऐनले सबै जनप्रतिनिधि जनताबाट चुनिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने निकाय स्थानीय निकाय हो । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनमा रोक लगाउने प्रस्ताव पश्चगामी छ । यसलाई दोस्रो संविधानसभाले पनि सच्याउने छाँट देखाएको छैन ।

अब गर्ने के ?

पहिलो संविधानसभाले जनतालाई काफी अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । संविधानको मौलिक हकमा राख्न प्रस्ताव गरिएका हक सन् १९४९ मा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि चीनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहेक एसियाको कुनै पनि देशको भन्दा अग्रगामी छ । तर, यसलाई मस्यौदामा लेख्दा अर्कै ढंगले लखिँदैछ भन्ने कुरा आएको छ । अर्थको अनर्थ हुनेगरी मस्यौदा बन्दै गरेको सुनिएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र पाखा पारिएकाहरुको ध्यान यसमा जानु आवश्यक छ । पहिलो संविधानसभाले जे मस्यौदा तयार गरेको छ, संविधानमा दुरुस्तै त्यही भाषामा त्यही ब्यहोरा लेखिँदैछ कि छैन भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।

संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको कुरामा मिल्ने बिन्दु छन् । संघीयतामा प्रदेशको नामको सन्दर्भमा एमाओवादीलगायत सरोकारवाला समूह लचिलो हुने, संख्याको मामिलामा २०६९ जेठ २ गतेकै सहमति वरपर सहमत हुन कांग्रेस–एमालेलगायत तयार हुने । यसो गर्ने हो भने सहमतिको विन्दु सजिलै भेटिन्छ ।

अहिले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो, नामका बारेमा त पछि पनि छलफल र निर्णय हुनसक्छ । शासकीय स्वरुपमा चाहिँ एमालेले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मिलनविन्दु हुनसक्छ । यसले सरकार टिकाउ पनि हुनेछ र यसमा कांग्रेस र एमाओवादीले प्रस्तुत गरेको शासकीय स्वरुपको सार पनि छ ।

निर्वाचन प्रणालीको हकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्छ । अझ एमएमपीआर प्रणालीमा जानुपर्छ । अर्थात्, जनताले उम्मेदवारलाई एक भोट दिनेछ । त्यो भोट पार्टीको नाममा समानुपातिक मतका रुपमा पनि गणना हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका जनप्रतिनिधिको अनुपात पुगेन भने समानुपातिक सूचीबाट क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यो निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो भने जनसंख्याअनुसार समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व सम्भव हुनेछ ।


 पहिलो संविधानसभाको उपलब्धि बेहाल हुने अवस्था आउन सक्छ

dipendra-jha-1024x679हामीले मधेसी सभासद् क्लब गठन गरेका छौं । यसमा ५०÷६० जना मधेसी सभासद् छन् । हामीले त्यहाँ सुरुदेखि नै संविधानसभाका मस्यौदामाथि छलफल गर्दै आएका छौं । श्याम श्रेष्ठले राख्नुभएकै विषयमा हामीले छलफल गर्दै आएका छौं । उहाँले भन्नुभएझैं संविधानको मौलिक हक पहिलेभन्दा प्रगतिशील देखिएको छ । तर, काइते पाराले बिट मारिएको छ । जस्तो कि सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ तर कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संवैधानिक र कानुनी अधिकार फरक कुरा हो । संवैधानिक अधिकारलाई कानुनअनुसार हुनेछ भनेर किन लेख्नुप¥यो ? त्यसकारण प्रगतिशील देखिए पनि बिट मार्दा काइते काम गरिएको छ । यसले संवैधानिक र कानुनी हकको बीचमा विवाद आउँछ ।[su_pullquote align=”right”]अहिलेको प्रस्तावित संघीयता प्रशासनिक विभाजनमात्रै हो । यसमा संघीयताको न गन्ध छ, न स्वाद । बाहुन–क्षेत्रीको जनघनत्वलाई नखल्बल्याईकन ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । जनकपुरबाहेक सबै प्रदेशमा अरु समुदायका मुख्यमन्त्री हुन पाउँदैनन् ।[/su_pullquote]

अहिले मधेसी, आदिवासी, जनजाति सबैलाई फरकफरक हिसाबले व्याख्या गरिएको छ । यसमा पनि भोलि व्याख्या गर्ने क्रममा समस्या आउँछ । युवा, मजदुर, किसान भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । भोलि त्यसको परिभाषा कसरी गर्ने ? जस्तो कि युवा भनेको के हो ? युवा दलितमा पनि छ, आदिवासी जनजातिमा पनि छ, क्षेत्री–बाहुनमा पनि छ । सबै युवाको स्थिति एकै हो ? मौलिक हक उपसमितिमा मैले यो कुरा राखेको छु । समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्ने भनेर उल्लेख गरे मात्र सजिलो हुनेछ । यसो नगर्ने हो भने किन चाहियो यस्तो व्यवस्था ? यसरी कुरा राख्दा समितिका सभापतिले मलाई ‘सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक युवाकै लागि हो’ भन्नुभयो । त्यसो भए विशिष्टीकरण गर्नुहोस् भनेको छु ।

न्यायको हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हकजस्ता कुरा संविधानका आधारभूत अधिकारसम्बन्धी पुरानै अवधारणा हो । हाम्रो संविधानमा गरिएको फरक व्यवस्था सामाजिक न्यायको हक नै हो । भाषासम्बन्धी हकले पहिचानलाई सुनिश्चित गरेको छ, राज्यको संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यो हाम्रो लागि मूल कुरा हो । तर, यसलाई संविधानमा कस्तो भाषामा लेखिन्छ ? कानुनबमोजिम गरिनेछ भनेर काइते काम गरियो भने त्यो भोलि हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हुनसक्छ । माओवादीले जनयुद्ध गर्दा सामाजिक न्याय मूल एजेन्डाको रुपमा थियो । त्यसलाई कानुनमा कसरी बिट मार्ने ? कस्तो कानुन ल्याउने ?

दोस्रो संविधानसभाबाट ७ प्रदेश पारित भयो भने श्याम श्रेष्ठले भन्नुभएझैं राज्य चार तहको हुनेछ । चार तह हुँदा प्रदेश सरकार हुलाकीजस्तो मात्रै हुन्छ । प्रदेश सरकारको काम केन्द्रको चिठी तल्लो निकायसम्म पठाउने मात्रै हुन्छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र अहिलेको क्षेत्रीय प्रशासकको भन्दा बढी हुँदैन ।

श्याम श्रेष्ठसँग एउटा कुरामा म फरक मत राख्छु । उहाँले कांग्रेस–एमालेले नौबुँदे प्रस्तावमा नक्सासहित ७ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएका छन्, अब २२ दलले पनि आफ्नो खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्नुभयो । हामीले एमाले–कांग्रेसलाई कुन प्रक्रिया, कुन नियमलाई आधार मानेर यो प्रस्ताव ल्यायौ भनेर सोधिरहेका छौं । २२ दलले र हामीले पनि नयाँ प्रस्ताव ल्यायौं भने एमाले–कांग्रेसको नौबुँदे ‘लेजिटिमाइट’ (वैध) हुन्छ । अहिले डा. बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढाउनुभएको प्रक्रियालाई नै अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । अर्थात्, विगतमा भएका जति पनि सहमति थिए, ती सबै मस्यौदाका रुपमा दोस्रो संविधानसभामा प्रवेश पाउनुपर्छ । असहमतिको कुरा राजनीतिक संवाद समितिमा लैजाने हो । सबैले नयाँ–नयाँ प्रस्ताव ल्याउन थाले भने पहिलो संविधानसभाको उपलब्धि बेहाल हुने अवस्था आउन सक्छ ।

भ्याट र ट्याक्सलाई संघीयतामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? हामीले धेरै सभासद्सँग छलफल गरेका थियौं । सबै राजस्वमाथि केन्द्रको अधिकार हुने हो भने प्रदेश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? यो चुनौतीको विषय हो । मधेस तराईमा धेरै भन्सार छन् । त्यसलाई कति तहमा बाँड्ने ? राजस्वको थोरै प्रतिशतमात्रै प्रदेशमा रहने हो भने आत्मनिर्भर कसरी हुने ? स्पष्ट गरिएको छैन ।

मेरो विचारमा हाम्रासामु तीनवटा कुरामा चुनौती छ । चुनाव प्रणालीमा पहिलो संविधानको तुलनामा दोस्रो संविधानसभा ९० प्रतिशत पछाडि फर्किएको छ । लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा कांग्रेसका अर्जुननरसिं केसी र एमाले सभासद्हरुको पनि हस्ताक्षर छ । तर, एमाले–कांग्रेसको नौबुँदे प्रस्तावमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुको तर्क छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सरकार अस्थिर हुन्छ । यसले पनि विवाद सिर्जना गर्छ । सीमान्तकृतहरुका लागि चुनाव प्रक्रिया महत्वपूर्ण कुरा हो । यो संघीयतासँग पनि जोडिएको छ ।

अहिलेको प्रस्तावित संघीयता प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो । यसमा संघीयताको न गन्ध छ, न स्वाद । बाहुन–क्षेत्रीको जहाँ जनघनत्व छ, त्यसलाई नखल्बल्याईकन ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । जनकपुरबाहेक सबै प्रदेशमा अरु समुदायका मुख्यमन्त्री हुन पाउँदैनन् । प्रदेशहरुको सङ्ख्या ८, ९ वा १० जति भए पनि राज्य पुनःसंरचना आयोगले तोकेको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा निर्माण हुनुपर्छ । त्यो सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरुपमा एमालेको प्रस्ताव बीचको बाटो हुनसक्छ ।


 मौलिक हक कार्यान्वयनमा विवाद हुने देखिन्छ

indu-tuladhar-1024x679श्याम श्रेष्ठले भन्नुभएझैं संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राख्ने थुपै प्रगतिशील कुरा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, हामीले अहिले नै चनाखो भएर हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न कस्तो संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ ? महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिहरुले ती हक उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? अधिकारको फेहरिस्त प्रस्ताव गर्ने कुरामा संविधानसभा पछाडि छैन, तर नयाँ बन्ने कानुनका आधारमा मात्र ती अधिकार उपभोग गर्न पाइने भयो भने त्यसको के अर्थ भयो ? किनभने मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तिममा ‘यी अधिकार लागू गर्न राज्यले दुई वर्षमा कानुन बनाउनेछ’ भनिएको छ । के त्यसो भए हामीले दुई वर्षपछि मात्रै राजनीतिक र नागरिक हक उपभोग गर्न पाउने भयौं ? यो अस्पष्टता सच्चिनुपर्छ । मौलिक हकका अधिकार प्राप्त गर्न जनता अदालतमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद खडा हुने देखिन्छ । मौलिक हक साँच्चै नै मौलिक हक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यतिखेर मात्र थाहा हुन्छ । [su_pullquote align=”right”]मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तिममा यी अधिकार लागू गर्न राज्यले दुई वर्षमा कानुन बनाउनेछ’ भनिएको छ । के त्यसो भए हामीले दुई वर्षपछि मात्रै राजनीतिक र नागरिक हक उपभोग गर्न पाउने भयौं ? मौलिक हकका अधिकार प्राप्त गर्न जनता अदालतमा जान सक्छ कि सक्दैन ?[/su_pullquote]

अर्को सवाल हो नागरिकता । सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा के मतदान गर्नुपर्ने मुद्दा हो ? छोरा र छोरी समान हुन् भन्ने कुरा मतदान गर्नुपर्ने सवाल हो ? तर, संविधानसभाले चाहिँ मतदानको विषय बनाएको छ । यसले न लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ, न प्रादेशिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउनै सघाउँछ । चाहे मधेसले भोगिरहेको नागरिकताको समस्या होस्, चाहे महिलाले भोगिरहेको नागरिकताको समस्या होस्, यसको कुनै समाधान प्रस्तावित व्यवस्थाले गर्दैन । महिलाको सन्दर्भमा संघीयताको कुरा गर्दा म केही कुरामा सचेत हुन चाहन्छु । त्यो के भने धर्म, संस्कृति, परम्पराको नाममा; पहिचानको नाममा महिलाहरुलाई घुम्टोभित्रै राखिराख्ने काम हुँदैन भन्ने कुरा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? त्यतातिर पनि अहिले नै दृढ व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।


 खान दिने, लाउन दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने ?

jhalak-subedi-1024x688

झलक सुवेदी

समावेशी सिद्धान्तको हिसाबले पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रो संविधानसभा पछाडि हटेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन वा मधेस आन्दोलनले जस्तो नेपालको परिकल्पना गरेको थियो, त्यसलाई पहिलो संविधानसभाले मोटामोटी रुपमा सम्बोधन गरेको थियो, तर अहिले उल्टिएको छ । जनादेश खण्डित भएको अवस्था छ । पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेको कुराबाट दोस्रो संविधानसभा सुरुदेखि नै पछाडि फर्कंदै आएको थियो । सङ्ख्यात्मक हिसाबले यी प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना पनि छ । तर, यसबाट नेपाली समाजले पाउने निकास पाउँदैन ।[su_pullquote align=”right”]खान दिने, लाउन दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने अनि स्वामित्व नदिने । स्वामित्व नदिइएपछि कुनै पनि समयमा उसलाई आफूतिर खिच्न सकिने भयो । अहिले आएको ७ प्रदेशको संघीयताको परिकल्पनाले त्यही कुरा बोकेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता पनि वर्चस्वकै लडाइँ हो ।[/su_pullquote]

हाम्रो समाजलाई पुँजीवादी बाटोमा लैजान मौलिक हकमा प्रस्ताव गरिएका आधारभूत कुरा अधिकांश राम्रा छन् । यिनले समाजलाई सामन्ती संरचनाबाट मुक्त गर्छन् । कानुनको अगाडि समान हुँ भन्ने भावनाको विकास गर्छन् । व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउँछन् ।

मूल प्रश्न राजनीतिक हो । निर्वाचन प्रणाली र संघीय प्रदेशको सन्दर्भमा के परिकल्पना गरिएको थियो ? विभिन्न आन्दोलनकारीसँग भएका सम्झौता केका लागि भएका थिए ? यसलाई छोपछाप गर्न खोजिँदैछ । पुरानो वर्चस्व यथावत कायम गर्ने गरी प्रस्ताव आएको छ । खान दिने, लाउन दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने अनि स्वामित्व नदिने । स्वामित्व नदिइएपछि कुनै पनि समयमा उसलाई आफूतिर खिच्न सकिने भयो । अहिले आएको ७ प्रदेशको संघीयताको परिकल्पनाले त्यही कुरा बोकेको छ ।

शासकीय स्वरुपको कुरा संसदीय प्रणलीमा जाँदा अस्थिरता होला, शक्ति–केन्द्रहरुले खेलिरहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ला, तर मूल प्रश्न निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन प्रणाली हाम्रो सांस्कृतिक, सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरासँग गाँसिएको छ । पछिल्लोपटक आएको प्रस्तावमा पुरानो वर्चस्वशालीले आफ्नो पहुँच नछाड्नेगरी प्रस्ताव ल्याएका छन् । यसको विपक्षमा जानुपर्ने हुन्छ । नागरिकताकोे कुरा पनि वर्चस्वकै लडाइँ हो । यो परिघटनाले प्रगतिशील संविधान नबन्ने देखिन्छ । यसको विकल्प भनेको आन्दोलनभन्दा अरु के हुन्छ र ?


हात्ती दुब्लाएर स्याल हुँदैन

indra-bahadur-gurung-1024x679

इन्द्रबहादुर गुरुङ

अघिल्लोभन्दा अहिलेको संविधानसभामा धेरै पछाडि हटेको छ । सभासद्हरुले बुझेनन् कि हामीले बुझाउन सकेनौं ? हामीले छलफलका लागि १८३ जना सभासद्लाई खबर गर्दा १३० जना आएका थिए । कतिपय जनजाति सभासद्ले नै हामी बहुपहिचानवाला सफल भयौं र एकल पहिचानवालाहरु विफल भए भने । नामै किट्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले सभासद् त्यस्ता धेरै छन् । कांग्रेस र एमाले कतिपय विषयमा पछाडि सरेका छन् । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसीहरुको दबाब नपुगेका कारण यो सबै भइरहेको छ । [su_pullquote align=”right”]कतिपय जनजाति सभासद्ले नै हामी बहुपहिचानवाला सफल भयौं र एकल पहिचानवालाहरु विफल भए भने । कांग्रेस र एमाले कतिपय विषयमा पछाडि सरेका छन् । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसीहरुको दबाब नपुगेका कारण यो सबै भइरहेको छ ।[/su_pullquote]

अहिले आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । मधेसवादीहरुलाई पनि खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । महिलाहरु पनि खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तो कि ‘ककस’को कुरा आयो । मैले पार्टीमा ‘हामी ककस खोल्छौं’ भन्दा पार्टीले भन्यो, ‘किन टाउको दुखाउनुहन्छ ?’ ककस भयो भने आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न सकिन्छ । महिलाहरुको समस्या समाधानका लागि महिला ककससँग छलफल हुन्छ । दलित, मधेसीहरुको हकमा पनि त्यही समस्या हो ।

अर्को आन्दोलनबिना अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । विश्वमा हेर्दा ग्वाटेमालाका आदिवासीहरुले भोट नै हाल्न छाडे । उनीहरु स्पेनिस नेताहरुको बानीव्यहोराबाट वाक्क भइसके । चुनावमा भोट हालेर जिताइदियो, पछि जागिर खुवाउने समयमा मामाको छोरा, फूपूको छोरा खोज्ने गर्छ । फर्केर जनतामा जाँदैन । राजधानीमा बस्छ । कहाँबाट पैसा आउँछ, आफू कसरी स्थापित हुने भनेर आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ । यसकारण ग्वाटेमालाका आदिवासीहरुले आजकाल भोट हाल्दैनन् । यहाँ पनि त्यही हालत आएको छ । यस्तै अवस्था रहेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उग्र रुप लियो भने के के दुर्दशा सुरु होला भनेर किन सोचिएको छैन ? हात्ती दुब्लाएर स्याल भएको मैले देखेको छैन ।


श्याम श्रेष्ठ
मैले सुरुमा राख्न बिर्सेको महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने पहिलो संविधानसभाले भूमिसुधार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा पारित गरेको थिएन, दोस्रो संविधानसभाले पारित गरेको छ । यो पनि पछि हटाइ हो ।
जातीय समावेशिताका कुरा परेको छ, तर वर्गीय समावेशिताका कुरा संविधानसभाका मस्यौदामा छुटेका छन् । वर्गीय सवाल पनि नेपालका लागि जल्दोबल्दो सवालै हो ।

 क्याटेगोरीः