हराएको कालो दिवस र नेपाली भाषाहरु


–निनाम लोवात्ती कुलुङ
नेपालमा भाषाका सम्बन्धमा विगतमा जे भए तापनि हाल सबैले नेपाल एक बहुभाषिक देश हो भनी स्वीकार गरेका छन् । यो यथार्थलाई संविधानले नै स्वीकर गरेको छ । भलै संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा भने ‘देव नागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली (खस, पर्वते, गोर्खाली !) भाषा हुने छ ।’ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

हुन त नेपालको विगतको इतिहास हेर्दा नेपालका जातजाति र भाषाभाषी प्रति शासक वर्गको दृष्टिकोण कहिल्यै पनि सकारात्मक थिएन । अझै पनि यी शासक जातिहरुका धेरै भन्दा धेरै क्रियाकलापहरु हेर्दा उनीहरु उत्पीडित जातिहरु प्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ! भन्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा भन्नै पर्दा चाहे त्यो राणा शासनकालमा खानीमा काम गर्ने मगर, छन्त्याल लगायतका आदिवासी जनजाति मूलका कामदारहरुको जिब्रो काटेको प्रसंग होस् वा पूर्वका किरातीहरु (श्रीजंगा लगायतका भाषिक अभियन्ताहरु) सिक्किम पलायन हुनु परेको प्रसंग नै किन नहोस् । वा भनौ काठामण्डौका चार भिक्षुलाई निकाला गरेको प्रसंग नै किन नहोस् । तत्कालीन पञ्चायती शासनका प्रतिपादकका रुपमा रहेका राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा सर्वप्रथम संविधानमै नेपाली (खस) भाषालाई नेपालको राष्ट्र भाषा र, हिन्दुधर्मलाई नेपालको राष्ट्र धर्म घोषित गरेपछि त अभियानकै रुपमा नेपालका कुनाकुनामा बस्ने सबै जातजाति र भाषाभाषीहरुमा अस भाषा र हिन्दु धर्म जोडतोडका साथ लागू गरियो । भलै त्यसअघि २०१५ सालमा काठमाण्डौ नगरपालिकाले (प्रयागराज सुवाल काठमाण्डौ नगर पालिकाको अध्यक्ष हुंदा ताका) नेपाल (नेवारी) भाषाले काठमाण्डौ नगर पालिकाको आधिकारिक भाषाको मान्यता पाएको अवस्था थियो ।

३० वर्षे पञ्चायती शासन जनआन्दोलनको बलमा ढलेपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले भने नेपालका कुनै पनि भाषाभाषीलाई विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर नै हुनु पर्छ २०५४ सालमा निर्वाचित भएका केही स्थानीय निकायका प्रखुमहरुले स्थानीय जनताले बोल्ने मातृभाषालाई, जस्तै काठममाण्डौ महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषा बनाउने त्यस्तै धनुषा जिविस र राजविराज नगर पालिकाले मैथिली भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषा बनाउने पहल गरेका/लागू गर्न खोजेका थिए ।

तर, माथि उल्लेखित स्थानीय निकायहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता लालबहादुर थापा, प्राध्यापक अच्युतरमण अधिकारी, साहित्यकार यज्ञनिधि दाहाल, ध्रुवराज थेबे र डा. हरिप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । उनीहरुको जिकिर थियो –‘यसरी विभिन्न भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिनु गैर संवैधानिक भएको छ । अतः ती स्थानीय भाषाहरु प्रयोग नगर्न÷नगराउन उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाऊँं ।’ स्मरण रहोस्, उनीहरुले काठममाण्डौ महानगरपालिकाले नेपाल भाषा र धनुषा जिविस र राजविराज नगर पालिकाले मैथिली भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषा बनाउने घोषणा÷पहल गरेकोमा उनीहरु त्यस कार्यका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । यसरी विगत लामो समयदेखिको एकल जातीय, एकल भाषी, एकल धार्मिक धंङधंङीकै कारण उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । नभन्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन श्रीमानहरुले पनि संविधानको व्याख्या सही ढंगले गर्न नसकेर हो ? वा भाषिक अहंमता त्याग्न नसकेर हो ? नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६ (१) प्रतिकूल भएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरे । त्यसरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने तत्कालीन श्रीमानद्धय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो ।
यसरी सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी भएको दिन हो –‘२०५७ साल जेठ १८ गते ।’ त्यही दिनलाई सम्झना गर्दै नेपालका आदिवासी जनजाति तथा भाषिक मानवअधिकारवादीहरुले त्यसपछिका धेरै वर्षसम्म हरेक वर्षको जेठ १८ गतेका दिन ‘भाषिक कालो दिवस’का रुपमा मनाउने गरेका थिए । तर, केही वर्ष भयो, जेठ १८ गते त्यसरी ‘भाषिक कालो दिवस’ मनाएको सम्झना यो पंक्तिकारलाई छैन । यसरी हेर्दा त्यो बेला नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत नेपालमा रहेका अन्य जातजातिहरु (जो आफ्नै मातृभाषा बोल्छन्) विरुद्ध वर्तमान गरिएको व्यवस्था अर्थात् संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा भने ‘देव नागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको वाक्यांशले फेरि पनि कानुनी रुपमै एक किसिमको भाषिक बन्देज लागे सरह भएन र !
भाषाभाषीहरुको कुरा गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत नेपालमा रहेका अन्य जातजातिहरुले बोल्ने मातृभाषाहरु कति छन् ? भन्ने सन्दर्भमा आधिकारिका रुपमा २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्नु पर्ने हँुदा नेपालमा हाल एकसय २५ भाषाहरु छन् । ती मध्ये केही भाषाहरुको मात्रै भाषिक पकड र वक्ताको स्थिति राम्रो छ । बांँकी धेरै भाषाहरु खतराको सूचीमा परी सकेका छन् भने अन्य पनि खतराको सूचीमा पर्दैछन् । २०४७ को संविधानले नेपाली (खस) भाषालाई मात्रै ‘राष्ट्र भाषा’ मानेको थियो भने, नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य जातजातिले बोल्ने मातृभाषालाई भने ‘राष्ट्रिय भाषा’ भनी भाषा सम्बन्धमा फरक–फरक परिभाषा र मान्यता दिएको अवस्था थियो ।

आदिवासी जनजाति लगायत नेपालमा रहेका अन्य जातजातिले बोल्ने मातृभाषाको सम्बन्धमा कुरो गर्नु पर्दा नेपालकै जेठो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्र (गोरखापत्र सुरुमा दैनिक थिएन) ले २०६४ साउन १ गते (सुरुको एक अंक नमुना) र, असोजदेखि नियमित रुपमा (हाल ३६ भाषामा) केही जातजातिका मातृभाषामा समाचार, सूचना, सन्देश, मनोरञ्जन मूलक अलग्गै हरेक दिन दुई भाषामा दुई पृष्ठ प्रकाशित हुंँदै आएको छ, बहुभाषिक पृष्ठ अन्तर्गत । यसलाई गोरखापत्रले चालेको गर्व गर्न लायक परिघटना मान्न सकिन्छ । साथै कुलुङ, बाजुरेली लगायत अन्य ६÷७ वटा भाषाले पनि निकट भविश्यमै गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठमा स्थान पाउँदैछ । जसन राम्रो हो अरु भाषाले पनि यसरी नै गोरखापत्रमा स्थान पाउँदै जानु पर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय नेपालीले भोग्नु परेको नियति झैं कुलुङ भाषाले पनि गोरखापत्रमा अलग्गै भाषाका रुपमा स्थान पाउनका लागि लगभग ७÷८ वर्ष संघर्ष गर्नु पर्यो । तर, गत मंसिरदेखि गोरखापत्र दैनिकको बहुभाषिक पृष्ठमा टाउकामा राई नझुन्ड्याई बान्तावा भाषाले अलग्गै पृष्ठ पाएकोले कुलुङ लगायत हालसम्म राईकरणको मारमा परेको अन्य किराती भाषाहरुले पनि अलग्गै पृष्ठ पाउँदै जानेछन् भनी आशा गर्न सकिन्छ ।
उष्mियअजजबपगगिलन२नmबष्।िअयm

 क्याटेगोरीः