आदिवासी जनजाति : अर्को महासंघको आवश्यकता


–निनाम लोवात्ती कुलुङ
नेपालका शासकहरुले धेरै पछि (२०४७ को संविधानले) मात्रै बहुभाषीक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भएको वास्तविकतालाई स्वीकारे । फलतः आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले २०५४ सालमा ६१ जातिलाई जनजाति मान्यो । २०५८ सालमा त्यही जनजाति समितिलाई ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ अन्तर्गत प्रतिस्थापित गरेपछि ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो ।
निश्चय नै लगभग दुईसय ५० वर्षदेखि राज्यद्धारा दमित, शोषित र उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरु आफनो आफ्नो राजनैतिक अधिकार मात्रै होइन, मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेष्ुाभषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरु जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हक लगायत राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न अवसररुबाट पनि वञ्चित थिए । त्यो बेला नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो जातीय पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि पीडित भएर र, गुम्सिएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन ।
तर जब नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदि प्रति राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरु नै उदार हुँदै गए, उनीहरुले माथि उल्लेखित विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि केही गर्ने जमर्को गरे । योजना ल्याए । फलतः आदिवसासी जनजातिको पहिचान र उनीहरुको समग्र विकास गर्ने उदेश्यले सुरुमा जनजाति समिति हुँदै पछि आदिवास जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रष्ठिान बन्यो । नेपालका ६१ जाति (सुरुमा) हुँदै ५९ जाति नेपालका आदिवासी जनजाति भनी जाति सूचीमा सूचीकृत भए । तर, कुलुङ लगायत धेरै जातिहरु प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको विभिन्न आधारहरु हुँदाहुँदै पनि सूचीकृत हुन सकेनन् भने कतिपय जातिहरु भने आफ्नो छुट्टै मातृभाषा के हो ?, जनसंख्या कति छ ?, ऐतिहासिक भूगोल कहाँ हो ? केही अत्तोपत्तो नभए पनि सूचीकृत भए । त्यसैले कुलुङ जातिले आफूलाई पनि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीमा राख्नु पर्ने दावीसहित सूचीकरणका लागि आन्दोलन गर्न र विभिन्न राजनैतिकल, सरकार फेरिदै पिच्छेको प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री/राज्यमन्त्री आदि समक्ष माग राख्दै दवाव दिन थाल्यो । यसरी २०५७/०५८ सालदेखि कुलुङ जातिले आफूलाई पनि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीमा राख्नु पर्ने दावीसहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन २०५८ ले तोकेको आधारसहित निरन्तर आन्दोलन गरेको थियो ।
वास्तवमा कुलुङ समुदायको आन्दोलनको फलस्वरुप २०६२ चैतमा बसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संचालक परिषदको बैठकले पहिलोपटक सूचीकरणमा नपरेका आदिवासी जनजातिका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्देशन दिएको थियो । तर मानिसहरुलाई सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरो के छ भने, २०३३ मा बनेको संघ–संस्था दर्ता ऐन (हाल समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत रहेको) अन्तर्ग दर्ता भएको कथित राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एनजिओका (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर २६५६) हर्ताकर्ता राई सर÷राईनी म्याडमहरुका कारण प्रतिष्ठानको संचालक परिषदको उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्ययन भएन । त्यस्तै भन्ने बेलामा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको संस्था हौं भन्ने तर वकालत गर्दा केवल कथित् सूचीकृत ५९ जातिको मात्रै वकालत गर्ने आदिवासी जनजाति महासंघले पनि सुरुदेखि हालसम्म हाम्रो आन्दोलन (तोकिएको अधारहरु भएरै सूचीकृत हुन चाहने जातिको) मा सकारात्मक धारणा राख्ने, समर्थन गर्ने र सूचीकरणका लागि पहल गर्ने गरेका छैनन् । त्यसैले अब सूची उन्मुख÷असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरुले पनि स्थाई प्रकृतिको असूचीकृतहरुको महासंघ गठन गरेर जानु पर्ने देखिन्छ । स्मरणीय छ, हालसम्म सूची उन्मुख संघर्ष समितिले आन्दोदन गर्दै आएको छ ।
हुन त राई यायोक्खा, महासंघ लगायत अन्य केही जातिका अगुवाहरु नयाँ सूचीकृत हुन चाहने जातिहरुका विरुद्ध जत्ति नै नकारात्मक भूमिका खेले तापनि सरकारले २०६५ मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय आदिवासी सूची परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो उक्त कार्यदलले २०६६ मा बुझाएको प्रतिवेदन र नयाँ २५ वटा जातिलाई सरकारले जाति सूचीमा सूचीकृत गर्नु पर्ने भनी गरेको सिफारिस लगभग ७ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्ययन नहुनुको कारण पनि त्यही राई यायोक्खा नामक एनजिओका हर्ताकर्ता राई सर÷राईनी म्याडमहरु, आदिवासी जनजाति महासंघ, प्रतिष्ठान आदि नै हुन् । निश्चय नै जातीय पहिचानको सवाल सम्बन्धित जातिको हो भने सम्ंबोधन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।
हुन पनि स्थिति कस्तोसम्म छ भने, नेपालको आदिवासी जनजातिहरुका लागि विकासे ऐन (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) अन्तर्गत सूचीकरण भएका ५९ जातिहरु मात्र नेपालका आदिवासी जनजातिहरु हुन् भन्ने नेपाल सरकार, राजनैतिक दलहरु, जातीय संस्थाहरु, विभिन्न गैर सरकारी र सरकारी संघ–संस्था, आदिवासी जनजातिका विभिन्न संगठनहरु, नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र, नेपालका मानवअधिकारवादी संगठन हौं भन्नेहरुको बुझाई रहेको छ । जुन सरासर गलत हो । साथै सो ऐनभित्र नपरेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सँधै उपेक्षा गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा सूचीकरणबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिहरुलाई मानवअधिकार, सूचनाको हक, सहभागिता, छात्रवृत्ति, विभिन्न सरकारी कोटा लगायत विकास निर्माणको प्रकृयामा सहभागी हुनेदेखि लिएर राज्यको नीति निर्णय गर्ने तहमा सहभागी हुने अवसरवाट समेत वञ्चित गरिएको विद्यमान अवस्था छ । यसमा नेपाल आदिवास िजनजाति महासंघ समेत चुको छ । महासंघले समेत सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिलाई उपेक्षा गर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिबीच २०६४ साउन २२ मा भएको २० बुँदे सहमतिलाई नै हेरौं । उक्त सहमतिमा असूचीकृत जातिहरुका बारेमा कतै, केही उल्लेख थिएन÷छैन । बरु बुँदा नम्बर १९ मा मधेसी, महिला र दलितका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०६४ र २०७० मा भएको संविधानसभा चुनावमा पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको सवालमा ‘कम्तिमा एक जाति एक प्रतिनिधि’ माग गर्ने सन्दर्भमा केवल सूचीकृत ५९ जातिको मात्रै प्रसंग उठाइएको थियो/छ ।
त्यसैले आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल सूचीकृत जातिसहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म खारेज गरेर तत्काललाई आदिवासी जनजाति हुनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तोकिएको आधार भएका जातिलाई समेट्ने खालको अस्थाई संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ भने दीर्घकालीन रुपमा अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले पहिले सूचीकृत हुन नसकेका आदिवासी जनजातिलाई समेत समेट्नु पर्छ ।
साथै अब ढीला नगरी असूचीकृत/सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुले पनि (हाल सूचीकृत कतिथ ५९ जातिहरुको जस्तै) अलग्गै ‘असूचीकृत/सूचीउन्मुख आदिवासी जनजाति महासंघ’ गठन गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।
[email protected]

 क्याटेगोरीः