नेपालमा कालो दिवस, कालो संविधान र भाषिक अधिकारको आन्दोलन


राजेन मानन्धर

सबैलाई आफ्नो मातृभाषा प्यारो हुन्छ । यो जसरी बाहुनक्षेत्री, राई, लिम्बु, मगर, तामाङ आदिलाई हुन्छ, त्यसरी नै नेवारहरुलाई पनि हुन्छ । यही अपराध भयो राज्यका नजरमा नेवारहरुले गरेको । कुनैबेला युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायतका नेवारहरुलाई १८ वर्षको जेल सजाय दियो, कुनैबेला बौद्ध भिक्ष्ुालाई देश निकाला गरिदियो । नेपालीलाई नेपाल भन्ने देश दिने नेवारहरु आफ्नो देशमा यसदेशका नागरिक कहिल्यै हुन पाएन । १८ वर्ष मात्र त भयो, प्रजातन्त्रले ल्याएको संविधानले सबै नेपालीलाई आआफ्नो ठाउँमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर फुर्केर बसेका नेवारहरुलाई सर्वाेच्च अदालत नै उभिएर भन्न आएको – यो देश तिमीहरुको होइन, यहाँ तिमीहरुको भाषा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर ।

 

तानाशाहहरु मातिन्छन्, जनता ओर्लन्छन्, रगत बग्छ अनि अलिकति झुकेको जस्तो गरेर नयाँ व्यवस्था दिन्छ । तर यथार्थमा शासकहरु जनताले बलिदान गरेर आफु सत्तामा पुगेको भनेर बिर्सन्छन् अनि उनै जनतामाथि आफ्नो नश्ल, भाषा, धर्म र संस्कृति थोपर्न थाल्छन् । एकदुई अंगुल तलमाथि होला, यो संघीय गणतन्त्र भनिएको राज्य व्यवस्थामा पनि एकल जातिवादी र नश्लवादीहरुमात्र शासक हुनपाउँछन् । जनता त प्रजामात्र हुन् ।

 

बिर्सनेले बिर्से होलान्, घाइतेले बिर्सेका छैनौं । संसारमा नेपाल भन्ने देश छ, त्यहाँका जनताको आफ्नै भाषा, धर्म, कला र संस्कृति छ भनेर चिनाउने नेवारहरुले मात्र काठमाडौं महानगरपालिकामा कामकाजको लागि सरकारी भनिएको भाषाका साथै स्थानीय जनाताको मुटुको ढुकढुकीसँग गाँसिएको नेपालभाषा पनि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । हेर्दा त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भित्र पर्ने नै देखिन्थ्यो । तर आफुलाई आफ्नो मातृभाषा मन परे जस्तै अरु नेपालीलाई पनि उनीहरुको मातृभाषा मन पर्छ भन्ने सोच्न नसक्ने एकलजातिवादीहरुको जत्थाले सर्वोच्च अदालत गुहारे । सबै नेपालीको भनिएको त्यो बेलाको सर्वोच्चले आफ्नो नश्लवादको सच्चा रुप देखायो र कसैले पनि एउटा सरकारीभाषा बाहेक अन्य भाषालाई अतिरिक्त भाषाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न यो संगिवधन अनुसार नपाइने भनेर लेखिदियो । पञ्चायत ढलेपछि सबैका दिन आउँछ भनेर भोकभोकै ढुं्रगा हान्न र गोली थाप्न हिँडेकाहरुलाई यो देश तिमीहरुको होइन, सक्छस् भनेर लडेर लेऊ भनेर जसले त्यो बेला ऐलान गरेका थिए आज उनैलाई राष्ट्रवादी भनिन्छ अनि यो देशमा हाम्रो पनि पसिना बगेको छ भन्नेलाई यहाँ विखण्डनवादीको बिल्ला भिडाइन्छ । त्यसैले यो नेपाल हो ।

 

हुन त अहिले बागमतिको पुल मुनि धेरै पानी बगिसक्यो । त्यो ४७सालको संविधान च्यातेर मिल्काए, अन्तरिम संंधानमा टेकेर कतिजनाले यहाँ राज गरे । त्यसपछि साँच्चैको संविधान नै बनेको छ । आधा सय जनताको टाउकोमा गोली दागेर ल्याइएको संविधान पनि ४७ सालको भन्दा धेरै फरक छैन । अनुहार फेरिए होला तर संविधान लेख्नेहरुको नसामा त्यही नश्लवादी रगत दौडिरहेको छ । त्यही पञ्चायती मानसिकताको मसीले लेखिएको यो संविधानलाई समयको कसीमा घोट्ने दिन बल्ल शुरु भएको छ ।

अहिले देखापर्दैछ, रुमाल चोर खेल्दै पालैपालो सत्ता च्यापेर बस्ने समुदायका नेताहरु भाषाका विषयमा संविधान संशोधन गर्न तयार छैन । उनीहरुको भाषा प्रयोग गर्न पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जितिलिए पुग्ने, अनि नेवार, राई, लिम्बु, शेर्पा वा माझीका भाषा प्रयोग गर्न भाषा आयोग नाम गरेको वीरवलको खिचडी पाक्नु पर्ने ? यसैबाट पनि स्पष्ट भएको छ । नेपालमा एउटा बाहेक अन्य भाषाभाषीले आफ्नो भाषाको अस्तीत्व राज्यबाट स्वीकृत गराउन अझ धेरै रगत बग्नु पर्नेछ भनेर ।

 

संविधानको धारा ६मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने अनि धारा ७मा सरकारी काममाजको भाषा  देवनागरी लिपिमा लेखिने [खस, पर्वते, गोर्खाली अनि हालै नेपाली भनिएको] नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको  भाषा भनेर लेखिएबाटै थाहा हुन्छ । ती अन्य भाषाभाषीहरु यो देशमा पसिना बगाउन र कर तिर्न मात्र जन्मेका रहेछन् यो संविधान लेख्नेहरुका लागि भनेर । अनि कसरी नभनुं यो संविधान त्यही भाषालाई मातृभाषाको रुपमा लिएर जन्मेको एउटा भाषिक समुदाय बाहेक अन्य १२२ भाषिक समुदायहरुका लागि कालो संविधान नै हो भनेर ?

 

जसले जस्तोसुकै बलिदान दिएर भएपनि एउटा कतै नगनिने सामन्य व्यक्तिलाई घोडचढीहरुले इस्कर्ट गराउने र बेफ्वाँकमा राजधानी आधाघण्टा बाटोबन्द गराउने हैसियत दिलाएको छ । तर आजका मितिसम्म पनि एउटा समुदायका मानिसहरु उनीहरुको भाषा सबैले सिकुन् बोलुन् अनि उनीहरुसँग कहिल्यै नकिने प्रतिपर्धामा जीवनका अमूल्य समय बरबार पारुन् भन्ने चाहिरहेको छ ।

 

बंगलादेशको इतिहास याद गरुन् — एउटा भाषाभाषीले आफ्ना बंगाली भाषा पनि पूर्वी पाकिस्तानमा प्रयोग गरुन् भन्ने मात्र चाहेका थिए । त्यही मात्र माग थियो तिनीहरुको । आज यही एशियाको राजनीतिक भूगोलमा बंगलादेशको अलग्ग झण्डा फहराइरहेको छ । पाकिस्तानीहरु बंगलादेश जानलाई पासपोर्ट बोकेर जान्छन् । सिक्नलाई हामै्र वरिपरी थुप्रै्र कुराहरु छन् । सत्ताको मातबाट ओर्लन नचाहनेहरुले राजहठ त्याग्न् नसकिरहेको मात्र हो ।

 

कोही मान्छे आफ्नो समुदायको हुनसक्छ, त्यो भाषिक, धार्मिक वा भौगोलिक नै किन नहुन् । जसरी नेवारलाई आफ्नो भाषा प्यारो हुन्छ, त्यसरी नै खसआर्यलाई पनि प्यारो हुनुपर्छ । तर राज्य भनेको कुनै समुदायको पेवा होइन, राज्य त्यहाँ बसेका सबै जनताको हो । कसैले आफुले आफ्नो भनेको राज्यबाट आधाछटाक पनि कम अधिकार पाएको रहेछु भन्ने अनुभव हुन्छ, छटपटी स्वभाविक हो । यहाँ बस्ने यदि चेपाङ, राउटे, ह्योल्मो, चाम्लिङ वा बलामिले पनि खसआर्यले जतिकै सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाएन भने कर तिर्दिन भन्ने अधिकार राख्दछ । कोही मान्छे नेपालको सीमाभित्र शासक समुदायको भन्दा भिन्दै भाषा बोल्ने समुदायमा जन्मेको कारणैलेमात्र उसले राज्यबाट पाउनुपर्नेै सेवा सुविधा पाउनका लागि शासक समुदायको भाषा सिकेर बोल्न पर्ने वाध्यतालाई लोकतन्त्र भनिँदैन ।

 

हो, आज भाषिक अधिकार गुमेको अनुभव गर्ने समुदायका नेतृत्वमा बस्नेहरुमा यो संवेदना हराउँदै गएको छ, कसैले टीका लगाइदिएर पिउन वा सोसरहको जागिर देला भन्ने आशमा यो जेठ १८को गर्मी पनि सिरक भित्र बसेर रेडियो सुनिरहेको छ । त्यसकारण विरोधको कुनै सानो कार्यैक्रम पनि भएन । तर जनता घाइते छन्, उनीहरु सहेर बसेका छन् तर बिर्सेका छैनन् र रगत बगाउने सही दिन पर्खेर बसेका छन् । आज शासन गर्ने भाषिक समुदायले यो कुरा मनमा राखेपुग्छ । कुनै दिन यो राज्य मेरो हाे, तिमीहरुको भाषा मेरो होइन भन्ने नारा लाग्न सक्छ यहाँ । अनि लोकतन्त्रको सही परिभाषा लेखिनेछ सँविधानमा फेरि ।

 क्याटेगोरीः