सत्ता, शक्ति र महिला


डा. रेणु अधिकारी

अहिले देश चुनावमय छ, लामो समयको पर्खाइ र अत्यन्तै फरक पृष्ठभूमिमा हुँदै गरेको चुनाव नेपाली नागरिकका लागि प्राणवायुका रूपमा छ । तर यो प्राणवायु कतिको स्वच्छ हुन्छ, त्यसले नागरिकलाई आउँदा दिनमा निरोगी बनाउँछ वा रोगी, अहिले नै भन्न सकिन्न । यो स्थानीय निर्वाचन देश संविधानत: लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछिको पहिलो निर्वाचन हो । यसले कागजी रूपमा लेखिएको गणतन्त्र कस्तो हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भनेका के हुन् भन्ने कुरालाई जनताले बोध गर्ने आधार व्यावहारिक रूपमा तयार गर्नेछ । यसो हुने आधार भनेको यो निर्वाचनबाट जनताले पाउने सत्ता र उक्त सत्ताबाट आउने शक्ति हो ।

सत्ता र शक्ति एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यसका साथै पुँजी अर्थात् स्रोत हुनेले आफूलाई शक्तिवान अनुभूत गर्ने र सत्तामा छिट्टै पुग्ने गर्छन् । चाहे त्यो सत्ता घरभित्रको होस्, सामाजिक होस् वा राजनीतिक होस् । शक्ति के हो भन्नेबारे शदियौंदेखि बहस हुँदै आएको छ । विभिन्न समूहले शक्तिलाई आफ्नै तवरले परिभाषित गरेका छन् र यसरी परिभाषित गर्नेहरूमध्ये दुई मुख्य धार छन् । पहिलो, आफूले चाहेअनुरुप अरुबाट काम लगाउन सक्ने स्थितिलाई शक्ति मान्ने र दोस्रो केही काम गर्नसक्ने क्षमता प्राप्त गरेको स्थितिलाई शक्ति मान्ने । जे भए पनि अहिलेसम्म शक्तिलाई आफ्नो पृष्ठभूमि, आवश्यकता र चाहनामा केन्द्रित गरी परिभाषित गर्ने चलन नै प्रचलित छ ।

महिला नेतृत्वको सन्दर्भ 
अहिले स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा शक्ति यस चुनावबाट आउने नेतृत्वको समाजमा रहेको लैंगिक, वर्गीय तथा अन्य सम्बन्धबीच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्नसक्ने क्षमता हो । संसारभर धेरै लामो समयदेखि महिला तथा पछाडि पारिएका विभिन्न समूहले सत्तामा समान साझेदारी हुन पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन यिनै असमान शक्तिहरूमा परिवर्तनका लागि सत्तामा पुग्नु जरुरी हुन्छ भन्ने सोचबाट निर्देशित हुन् । चाहे त्यो दासता, सामन्तवाद वा पितृसत्ता विरुद्धको आन्दोलन होस् वा आफ्नो पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलन । यस्ता आन्दोलनको केन्द्रमा लामो समयदेखि सत्ता उपभोग गरी सीमित समूह, वर्ग, लिङ्ग, रंगका व्यक्ति, समूहद्वारा स्थापित असमान शक्ति सम्बन्धको रूपान्तरण नै रहेको छ, रहन्छ ।

शक्ति रूपान्तरणका लागि गरिएका आन्दोलनहरूलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाली भएर गर्व गर्ने ठाउँ धेरै छन् । ती मध्ये देशलाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट रूपान्तरित गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापना गर्न‘, सबै नेपालीलाई स्वतन्त्र, समान नागरिकको हक दिनसक्ने संविधानको निर्माण हुनु एक हो । अहिलेको संविधानले सबै नेपाली नागरिक समान छन् भन्ने स्पष्ट बताएको छ । यही संवैधानिक अधिकारलाई नागरिकले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले नै शदियौंदेखि संरचनागत रूपमै विभेद खप्न बाध्य बनाइएका महिला, अल्पसंख्यक, दलितहरूका लागि विशेष प्रावधान राखिएका हुन् । त्यही अनुरुप नै स्थानीय निर्वाचनका बखत नेतृत्वका लागि दिइने स्थानहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला, वार्डमा अनिवार्य रूपमा एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । परिवर्तनमा विश्वास राख्ने राजनीतिक पार्टीले यो आवश्यकता महसुस गरी प्रतिबद्धता जनाएका कारण यो परिस्थिति आउनसकेको हो । त्यसैले अहिले यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन आफूले गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने कुरा जनमानसमा राख्न, आफूप्रति जनताले गरेको विश्वासलाई बचाइराख्न राजनीतिक पार्टीहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रको मूल आधार नै राजनीतिक पार्टीहरू हुने हुँदा जनतामाझ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक पार्टीहरूमै छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्दा, जतिसुकै दु:ख गरेर, सीप लगाएर पकाएका परिकार भए पनि खानाको स्वाद बिग्रिन्छ र अरु ढुंगा पनि छन् कि ? भन्ने संशयको कारण खाने कि नखाने भनेर मानिस सतर्क र दोधारमा पर्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारीलाई हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ । हरेक नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्छ भनी संघर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरूको व्यवहारले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाएको छ । महिला भनेको दोस्रो दर्जाकै हुन् भन्ने आफूभित्र रहेको विभेदपूर्ण धारणा राजनीतिक पार्टीहरूले उम्मेदवार बनाउने क्रममा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा थप केही ठूला भनिने पार्टीले त आपसमा तालमेल गरी यी दुवैमध्ये कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुने क्षमता महिलाको छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । उनीहरूको यस्तो व्यवहारले राजनीतिक पार्टीहरू कुरा एकथरी गर्छन्, तर काम अर्कैथरी भन्ने फेरि पनि स्पष्ट पारेको छ ।

अबको बाटो 
बुद्धिमान, धैर्यवान व्यक्ति पहिलो गाँसमा परेको ढुंगाले अत्तालिँदैन, ढुंगा परेको गाँसलाई फालेर विस्तारै छाम्दै अर्को गाँसमा ढुंगा नपरोस् भनी सतर्क हुँदै अगाडि बढ्छ, अहिले महिलाले पनि त्यसै गर्न‘पर्ने अवस्था छ । राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको यो व्यवहारलाई आफ्नो मनमस्तिष्कमा राखी, अत्यन्तै धैर्यताका साथ आफूले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्नलागेको स्थानबाट प्राप्त शक्तिलाई हालसम्म राजनीतिक पार्टीहरू समाजमा जरो गाडेर रहेको असमान शक्ति सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

जुनसुकै ‘कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा’ हुन्छ भनेझैं दलका नेताहरूले ‘उप’ पद दिएर ‘चुप’ लगाउन खोजेको भए पनि त्यही पदबाट आर्जन हुने शक्तिलाई आउँदा दिनमा महिलाले शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने आधार बनाउनुपर्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा मात्रै पनि १ हजार १ सय २७ जना महिला उम्मेदवार छन् । त्यसैगरी थोरै भए पनि वडा अध्यक्षमा महिला आउनेछन् । दलित महिलाको संख्या थोरै भए पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । हालसम्म सत्ताबाट पाखा लगाइएका महिलालाई यो अवसर चित्त नबुझे पनि सकारात्मक रूपमा लिँदै आगामी दिनका लागि योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

के गर्ने ?
उदारवादी सोच राख्ने महिला (जसको हाल नेपालमा बर्चस्व देखिन्छ) शक्तिलाई स्रोतका रूपमा लिन्छन् । यो व्याख्याअनुसार शक्ति भनेको अहिले महिला र पुरुषको बीचमा स्थापित र वितरित असमान शक्ति सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्नसक्ने सामाजिक वस्तु हो । त्यसैले अहिले प्राप्त गर्ने शक्तिलाई त्यही असमान शक्ति सम्बन्ध परिवर्तनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

 

जुत्ता लगाउनेलाई नै कहाँ बढी दुख्छ भन्ने थाहा हुन्छ । हालसम्म सत्ताबाट प्राप्त शक्तिलाई शोषण गर्ने हतियारका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको देखिन्छ । अहिलेसम्म संसारभर सत्ताका लागि प्रयोग भएका शक्ति तथा सत्ताबाट प्राप्त शक्ति सत्ता प्राप्ति तथा सत्तारक्षा दुवैका लागि असमान शक्ति सम्बन्धलाई नै प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले अहिले दोस्रो दर्जामै भए पनि महिलाले प्राप्त गर्ने सत्तालाई कसरी असमान शक्ति सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्ने भनी विशेष सचेत हुन जरुरी छ ।

 

महिलावादी लेखिका एन कुड भन्छिन्, ‘शोषण चार आधारमा टेकेर हुन्छ, पहिलो समूहको आधारमा (व्यक्तिहरू कुन सामाजिक समूहमा छन्, त्यसलाई आधार बनाई शोषण), दोस्रो हानिको आधारमा (सामाजिक समूहमा आधारित भई उनीहरूलाई गरिएको शोषणले पुर्‍याएको हानिमा आधारित भएर शोषण) । तेस्रो, यातनाका आधारमा (उनीहरूको सामाजिक समूहमा आधारित भई धेरै समयदेखि दिइएको पीडा, गरिएको ढाँट, छल, प्रपञ्च, यातना, गैरन्यायिक तवरले पुर्‍याइएको पीडामा आधारित भई शोषण) र चौथो विशेषाधिकारका आधारमा (आफ्नो लिङ्ग, सामाजिक समूहलाई पुर्‍याइएको क्षतिलाई आधार बनाउँदै हालसम्म भएको अन्यायलाई केन्द्र बनाउँदै गरिने शोषण) ।

 

कुडको विशेषणका आधारमा अहिले नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने विशेषाधिकारका आधारलाई परिवर्तनको अस्त्र बनाउन खोजिएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर यहाँ के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने संसारभरकै उदाहरणमा यसरी गरिने परिवर्तन दिगो हुन्न । हुन त चारवटै आधार एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले यिनलाई छुट्टयाउन सकिन्न । तर पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई आधार मान्दै भइरहेको शोषणमा परिवर्तन ल्याउने कार्य गर्नसक्दा प्रतिफल अपेक्षित हुनसक्छ । त्यसैले अहिले सत्तामा पुग्ने महिला तथा अन्य पछाडि पारिएका समूहका प्रतिनिधिले प्राप्त गरेको शक्तिलाई सकारात्मक परिवर्तन (शक्ति सम्बन्धमा) का लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ त्यसमा केन्द्रित भई काम गर्न जरुरी छ । यसरी केन्द्रित हुँदा उनीहरूले आफू महिला, सीमान्तकृत समूहको सदस्य त्योभित्र पनि महिला भएका कारणले प्राप्त पीडा, उक्त पीडाबाट आफ्नो समूहलाई पुग्न गएको हानि–नोक्सानी, खेप्नुपरेको यातना, त्यसबाट गरिएको अनुभूतिलाई आधार बनाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता अनुभवमा आधारित भएर सुरु गरिने कामले मात्रै न्यायपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सक्छ र देशमा लोकतन्त्रको जग बस्छ ।

अन्त्यमा,
अहिले समाजमा स्थापित पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन नभएसम्म समानतामा विश्वास गर्ने भनी जस्तोसुकै नारा लगाएझैं देखिए पनि समानताको जरो बसाल्ने नेतृत्व प्राप्त हुनसक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो पहिलो निर्वाचनले त्यस्ता मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन गर्न सकिने आधार निर्माण गरेको छ । त्यसैले यो ऐतिहासिक घडीमा निर्वाचनपछि सत्ता र नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले प्राप्त शक्तिलाई सामाजिक रूपान्तरणका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सुरुदेखि नै सचेत हुन जरुरी छ । यसको सुरुवात पहिलेदेखि नै शक्ति र सत्तामा आफ्नो बर्चस्व जमाएका सामाजिक समूह, लिङ्ग, वर्गबाट हुनसक्दैन । होओस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्न मिल्दैन । यो कार्यको अगुवाइ शदियौंदेखि सीमान्तकृत गरिएका सामाजिक समूह, महिलाले नै गर्नुपर्छ ।

त्यसैले अहिले ‘उप’को रूपमा ‘चुप’ लगाउने अभिप्राय: राखिदिइएका स्थानमा आउने महिलाले त्यही ‘उप’बाट प्राप्त गर्ने शक्ति प्रयोग गरी शक्ति सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने बिगुल बजाउनुपर्छ । आफूलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, गरेको व्यवहार, दिएका पीडालाई शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्दै त्यस्तो व्यवहार र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारीबोध स्थानीय निर्वाचनबाट विजयी हुने महिलामा हुनु र गराउनु आवश्यक छ ।

 साभार : कान्तिपुर जेष्ठ ३, २०७४

 

सम्बन्धित लेखहरु

 क्याटेगोरीः