संघीयतामा जोड्ने कडी


नेपालको सीमापारि आदिवासी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरू सक्षम हुने,

तर सीमापारि उनीहरू नै योग्य हुन नसक्ने दाबी वस्तुसम्मत हुनै सक्दैन ।

(भाग ५)

नेपालमा जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता बन्यो भने राज्य टुक्रिन्छ भन्ने हाउगुजी छ । देश टुक्रिने भय मात्रै पोखिएकाले प्रश्न उठ्न सक्छ: संघीयतामा नेपालका विभिन्न जातिलाई जोड्ने कडी नै छैन त ? यस प्रश्नको उत्तर दिने मामिलामा नेपालमा जारी संघीयताको बहस चुकेको छ । वास्तवमा संघीयतामा विभिन्न समुदाय र प्रदेशलाई जोड्ने दुई किसिमका कडी छन् । पहिलो कडी हो, कतिपय संघात्मक देशमा केन्द्रमा प्रदेशहरूको प्रभावकारी रुपमा उपस्थिति गराइन्छ । संसद्ले केन्द्रीय नीति निर्माण गर्दा माथिल्लो सदनमा भएका जातीय, भाषिक, लैंगिक समुदायले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसले राज्यलाई बाँधेर राख्छ र छुट्टिएर जानुपर्ने कारणलाई निमिट्यान्न पार्छ । तर, त्यस्तो माथिल्लो सदन भने शक्तिशाली नै हुनुपर्छ । हुन त भारतको माथिल्लो सदन शक्तिहीन छ, तर पनि त्यसले समेत जोड्ने काम गर्दै आएको छ । भारतको बजेटमध्ये लगभग ८० प्रतिशत केन्द्रीय राज्यले तल–माथि गर्नै पाउँदैन, जुन स्वतः विभिन्न प्रदेशमा बाँडिन्छ । प्रदेशमा केन्द्रीय बजेट आइरहन्छ भन्ने कुराले पनि प्रदेशहरूलाई जोडिरहन सघाएको छ ।

संघीयतामा जोड्ने कडीको खोजको क्रममा नेपालमा संवैधानिक अदालत बनाउन सकिन्छ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा जातीय रुपमा बाहुनहरू, वर्गीय रुपले सामाजिक उच्च वर्गका प्रतिनिधिहरू हाबी रहेका छन् । संघीय नेपालमा सर्वोच्च अदालतबाहेक पनि संवैधानिक अदालत जरुरी हुन्छ । किनभने संघीयतामा केन्द्र र प्रदेशहरूबीच धेरै अन्तर्विरोध आउन सक्छन्, प्रदेश–प्रदेशबीच पनि समस्या आउन सक्छन् । एउटा प्रदेशले मेरो अधिकार भन्ने, अर्को प्रदेश र केन्द्रले आफ्नो अधिकार भन्ने स्थिति आउन सक्छ । ती समस्या समाधानका लागि संविधानका प्रावधान प्रस्ट्याइनु जरुरी हुन्छ । संविधानका प्रावधानको व्याख्या पुरानै सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो भने समस्या आउन सक्छ । एक किसिमका मानिसहरू नियुक्त भइसकेको र एउटा समुदायको वर्चस्व भएको सर्वोच्च अदालतले संविधानको अर्थ लगायो भने त्यहाँ विभेद र अन्याय हुन सक्छ । त्यसैले, कुनै वैचारिक, वर्गीय, जातीय दबदबा नहुनेगरी संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कसैको हालिमुहाली नहुने अदालतले मात्रै सबै समुदायको अधिकार रक्षा गर्न सघाउन सक्छ । संघीयतामा कोही सधैंभरि मारमा पर्ने अनि कोही सधैंभरि जित्ने प्रक्रिया र संरचना कायम रहनु हुँदैन । चिचत्त नबुझेको मुद्दा बोकेर संवैधानिक अदालतमा लैजान पाइने र उसले न्याय दिलाउने काम गर्‍यो भने संवैधानिक अदालतले राज्यलाई टुक्रिनबाट बचाउन सहयोग गर्छ । नेपालमा संघीयताका थुप्रै नक्सा आएका छन्, तर संवैधानिक अदालतको सैद्धान्तिक अध्ययन भने एकदमै कम भएका छन् ।

अन्यजन र विश्वासको वातावरण

बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्ने समूह र त्यस्तो राज्यको विरोध गर्ने समूहबीच अझै पर्याप्त अन्तक्र्रिया हुन सकेको छैन । सबै समुदायलाई आश्वस्त नपारी कसैको आन्दोलन पनि बलियो र सफल हुँदैन । एक किसिमका बाहुन–छेत्री समुदायले कथित जातीय राज्यहरूको विरोध गरिरहेका छन् । बसाइँ सरेर अर्को समुदायको थातथलोमा पुगेका आदिवासी पनि संघीयताप्रति सशंकित छन् । सुविधासम्पन्न थुपै क्षेत्री, बाहुन र नेवार पनि संघीयताप्रति आशंकित छन् । उनीहरूको मनमा संघीयताले आफ्नो अधिकार खोस्न लागेको आभास व्याप्त छ । उनीहरूले आफूले राज्यको पोसाइका कारण खाइपिई आएको सम्झिँदैनन्, आफ्नो मिहेनतको फलको मात्रै बखान गर्छन् । त्यही तथाकथित मिहेनतको बलमा कमाइएको सुविधा खोसिने हो कि भन्ने भान उनीहरूको मस्तिष्कमा प्रबल छ ।

वास्तवमा संघीयतामा गएर सबै समुदायलाई सशक्त पार्नु भनेको उनीहरूको अधिकार खोस्नु होइन, यो कुरा बुझ्नु र बुझाइनु जरुरी छ । यसमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको हैसियतले मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि नकारात्मक देखिएको छ । मिडियाले सीमान्तकृत समुदायका माग र मुद्दालाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने हो, तर नेपालमा त्यसको उल्टो भएको छ । मिडियाको भूमिका बहिष्करणमा पारिएका समुदायको कोणबाट हेर्दा नकारात्मक देखिन्छ । कतिपय यथास्थितिवादी एजेन्डा त मिडियाले नै बोकेको हो भन्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । उदाहरणका लागि, हिमाल मिडियाका डाइरेक्टरले आफ्नो सञ्चारगृहका पत्रिकाहरूले हिमाल, पहाड र तराई भएको संघीयता हुनुपर्दछ भनेर वकालत गरेकोमा गर्व गरेका छन् (कुन्द दीक्षित, देशको माग, हिमाल खबरपत्रिका, डिसेम्बर १६–३१, २०११, पृ. १९) । आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूले त्यस्तो मोडेल प्रायः सबै प्रदेशमा बाहुन–क्षेत्रीलाई बहुमत वा ठूलो समुदाय बनाएर नयाँ संघीय नेपालमा पनि तिनै समुदायको दबदबा कायम राख्ने प्रपञ्च हो भन्नु अन्यथा होइन ।

निश्चित रुपमा सन् १९९० देखि साना समुदाय र ठूला समुदायबीच द्वन्द्व भएका छन् । नेपालमा सन् १९९० पछि १५\१६ वटा द्वन्द्वका घटना भएका छन् । त्यसमा अधिकांशमा सानो र कमजोर समुदायलाई निसाना साँधिएको छ । हिन्दु–मुस्लिम वा मधेशी–पहाडी नाममा भएका हिंसात्मक घटनामा सानो समुदायलाई नै शिकार बनाइएको छ् । भोलि पनि बन्दुकै बोकिने द्वन्द्व नभए पनि ऋत्विक रोशन काण्ड र इराकमा नेपाली मारिएको सवालमा सन् २००४ मा मुस्लिमहरूविरुद्ध भएको आक्रमणजस्ता द्वन्द्व हुन सक्छन् । त्यस्ता द्वन्द्वमा साना समुदाय नै पीडित हुने भएकाले साना समुदायका लागि चुनौती आगामी दिनमा पनि आउँछन् । यस्ता सम्भावना र चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भने जातीय अधिकारवादी आन्दोलनबाट आएका समूहहरूले पनि अरुलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, संघीयतामार्फत आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न । त्यसरी आश्वस्त पार्न सकिएन भने त आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न गाह्रो त हुन्छ नै, प्रादेशिक निर्वाचनमा जातीय आन्दोलनकर्ताहरू आफ्नै समुदायको भोटले मात्रै चुनाव जित्ने छैनन् । कतै पनि आफ्नो मात्रै बाहुल्यता नभएकाले उनीहरूले सबैलाई नसमेटेसम्म प्रदेश पाए पनि चुनाव जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले सबै समुदायलाई समेट्न र आश्वस्त पार्नु जरुरी छ ।

समावेशीकरणको कुरा आउँदा अहिले हाम्रो भाग खोसिने भयो, मिहेनत र योग्यताको मूल्यांकन नहुने भयो भन्ने बुझाइ एक थरी मानिसमा छ । नेपालमा एक किसिमका मानिस  ‘हामीले मिहेनत गर्‍यौं , धेरै पढ्यौं र हाम्रो बुद्धि पनि अलि ठूलै छ’ भन्ने जातिवादी तरिकाबाट प्रस्तुत हुन्छन् । तर, नेपालभित्रका नेपाली र भारतमा रहेका नेपालीलाई हेरियो भने उनीहरूको बुझाइ र दाबी सही होइन भन्ने देखिन्छ । किनभने, भारतमा रहेका नेपालीमध्ये आदिवासी र दलितहरू नेतृत्वमा पुगेका छन् । सिक्किमका पवन चाम्लिङ, आसामका एमके सुब्बा, दार्जिलिङमा सुभाष घिसिङ र मदन तामाङ नेपालीहरूमध्ये भारतमा उच्च ओहोदामा पुगेको उदाहरण यहाँ स्मरणीय छ । उनीहरू जनजाति हुन् । त्यस्तै, एक नेपाली मूलका दलित भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका महासचिव पदमा पुगेका थिए । नेपालको सीमापारि आदिवासी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरू सक्षम हुने, तर सीमापारि उनीहरू नै योग्य हुन नसक्ने दाबी वस्तुसम्मत हुनै सक्दैन । यसले प्रस्ट रुपमा देखाएको छ, कुनै जाति हुनेबित्तिकै बुद्धि कम–बढी हुने होइन । नेपालका नीति–नियम आदिले एउटा जातिलाई फाइदा गरेका छन् भने अरुलाई बेफाइदा पुर्‍याएका छन् । तिनै नीति–नियमले सक्षम वा अक्षम बनाउने वा सिद्ध गर्ने हुन् ।

नेपालमा राज्यका नीति–नियम र कानुनले एक भाषालाई प्रवर्धन गरेर, एउटै धर्म–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेर एक खालका मानिसलाई सजिलो बनाइदिएका छन् । उदाहरणका लागि, सन् १९९० को दशकमा दिपक ज्ञवालीले ५४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) संस्कृत भाषा पाठशालाका स्नातक रहेको तथ्य लेखेका थिए (ज्ञवाली सन् १९९४) । यसरी अनेक सुविधासहित संस्कृत भाषाको स्कुलमा पढ्ने अवसर त सधैं बाहुनहरूलाई नै दिइएको हो । त्यो सुविधा उनीहरूका लागि राज्यबाट गरिएको व्यवस्था हो । गरिब बाहुनले मिहेनत गर्न चाहन्छ भने उसले सामाजिक गतिशीलताको अवसर पाउने र घिउभात खाएर, एक पैसा नतिरीकन पढ्न पाउने सुविधा राज्यले नै जुटाएको हो । होस्टल, खाना र पढाइ पनि निःशुल्क भएपछि एउटा गरिब बाहुन पनि अवसर पाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छ । यसरी एउटा जातका मानिस मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुको कारण राज्यको अघोषित आरक्षणको नीति नै हो । अर्कोतिर, तिनै सुविधा अन्य समुदायले नपाउनुचाहिँ विभेद हो । राज्यलाई कसैलाई सुविधा त कसैले विभेद गर्नु सही होइन भनेरै समावेशीकरणको मुद्दा उठेको हो । विडम्बना, समावेशीकरणको नीति बनाइँदा वा लागू गर्न खोजिँदा सुविधाप्राप्त जात, जाति र समुदायले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्छन् । वास्तवमा उनीहरूले आफूले पाइरहेका अवसर र सुविधाको वस्तुगत अध्ययन एवं तुलना गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा हक र अधिकार प्राप्तिका लागि अहिले सबै जात, जाति र समुदायको पहिचानको मुद्दा उठेको छ । अन्य समुदायलाई पहिचान चाहिएझैं बाहुन–क्षेत्री समुदायलाई पनि पहिचान दिनु ठीकै हुन्छ । अहिले समाजमा जुनसुकै मानिसले पनि पहिचान खोज्छ । त्यसलाई अस्वीकार गरियो भने उनीहरूलाई तताउने काम मात्रै हुन्छ । त्यसैले, सबैको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सबै जात, जाति र समुदायलाई आफ्नोबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कुनै पनि समुदायले अरु समुदायलाई दबाउन पाइँदैन ।

संघीयता र विकास

संघीयताका कारण देशको विकास कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न बहस भएका छन् र सिद्धान्त पनि बनेका छन् । संघीयताले देश विकास हुन्छ भन्ने एउटा छुट्टै सिद्धान्त छ । यसलाई बजारमा आधारित संघीयता (market based federalism) भनिन्छ । यो ‘नियो क्लासिकल सिद्धान्त’मा आधारित छ । यो सिद्धान्तले भन्छ, कुनै पनि देशको विकासका लागि लगानी चाहिन्छ, तर लगानीका लागि ती देशमा सीमित पुँजी हुन्छ । त्यो पुँजीलाई बढी प्रभावकारीरुपमा लगानी गर्न सकियो भने मात्रै त्यसले दिने प्रतिफल पनि बढ्छ र देश विकासको गतितिर जान्छ । यो सिद्धान्तले संघीय देशहरूमा लगानी बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । किनभने, लगानी भित्र्याउन प्रदेश–प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । व्यापारीले भौतिक पूर्वाधार भएको र विधिको शासन भएको ठाउँमा मात्रै लगानी गर्छ । त्यसैले, सबै प्रदेशले लगानी तान्न विकास–निर्माणमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् । त्यसरी प्रतिस्पर्धाबाट भएको लगानीले बढी प्रतिफल दिन्छ । पूर्वाधारको विकास भएको र विधिको शासन भएको ठीक ठाउँमा लगानी हुने भएकाले त्यसले बढी प्रतिफल ल्याउँछ भन्ने मान्यता छ । यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने कमभन्दा बढी प्रदेश भएमा वविकासको गति बढी हुन सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

Anderson, B. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origins of and Spread of Nationalism(2 nd ed.). London: Verso.

Chandra, K., & Wilkinson, S. I. 2008. Measuring the Effect of “Ethnicity”. Comparative Political Studies, 41(4/5), 515-563.

Connor, W. 1994. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton: Princeton University Press.

Gellner, E. 1983. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press.

Gyawali, D. 1994, Sept./Oct. Buddhijibi: Intelligentia has no Clothes. Himal, 7, 11-15.

Guneratne, A. 2002. Many Tongues, One People: The Making of Tharu Identity in Nepal. Ithica and London: Cornell University Press.

Habermas, J. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: The MIT Press.

Hangen, S. I., & Lawoti, M. 2012. Introduction: Nationalism and ethnic conflict in Nepal. In M. Lawoti & S. Hangen (Eds.), Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal: Identities and Mobilization after 1990(pp.5-34). London: Routledge.

Kymlicka, W. 1995. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights: Oxford.

Lawoti, M. 2009. Federal State-building: Challenges in Framing the Nepali Constitution. Kathmandu: Bhrikuti Academic Publications.

Snyder, J. L. 2000. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict: W.W. Norton and Company.

Young, I. M. 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: Princeton University.

रुपान्तरणः समाज अध्ययन ८ बाट

 क्याटेगोरीः लोकमन्त्र