सँगसँगै लड्ने कि दनक खाने ?


दलितमैत्री संविधान निर्माणका लागि अब के गर्ने ? यहाँ मुख्य कुरा आन्दोलनकै छ । यहाँ दलित समुदायमा तीन पक्ष क्रियाशील रहेका छन् । तीमध्ये सभासदहरू एउटा पक्ष, राजनीतिक दलहरू अर्को पक्ष र नागरिक समाज अझ अर्को पक्ष भयो ।

सत्तासीन राजनीतिक दलहरू अहिले माघ ८ मा संविधानमा संविधान ल्याउने भन्दैछन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा देखिन्छ, माघ ८ मा संविधान उल्टो आउँछ । यसको अर्थ हाम्रा लागि अधिकारविहीन आउँछ वा संविधान आउँदै आउँदैन । यी दुईटै भएपछि आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो ।
चार वर्षको संविधानसभाको अवधि हुँदाहुँदै एक वर्षमै सहमतिबिना नै संविधान ल्याउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले किन हतार गर्छन् ? यथार्थमा अहिले नेताहरू कुर्सीकै सवालतर्फ केन्द्रित छ । त्यसकारण माघ ८ सम्म त्यो उत्कर्षको आन्दोलन उठ्ने सम्भावना नै छैन । बाघ मार्ने तयारीमा गरेर हिँड्या बेलामा बाघै देखिएन भने अब झिँगै भए पनि मार्ने अवस्था आयो भने गाह्रो पर्छ ।

अजब कास्मीर गजब नेपाल भन्ने गरिन्छ । माघ ८ मा संविधान के.पी. वली, रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै ल्याइदियो भने, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र महिलाको अधिकारविहीन ल्याइदियो भने त राजा ज्ञानेन्द्रलाई जस्तै ठिक पार्न सजिलो हुन्थ्यो, वार कि पाारको उत्कर्षको आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाएर । अब त्यो पनि नगर्ने, यो पनि नगर्ने । न हाँसको चाल न कुखुराको चाल हुने सम्भावना नै बढी छ । त्यसकारण मेरो आफ्नो अनुभवमा अब हाम्रो आन्दोलनमा एउटा रणनीतिले काम लाग्दैन । हामीसँग बहुल रणनीति हुनुपर्दछ ।

बाघ मार्ने तयारीमा गरेर हिँड्या बेलामा बाघै देखिएन भने अब झिँगै भए पनि मार्ने अवस्था आयो भने गाह्रो पर्छ ।

संविधान माघ ८ मै आइहाल्यो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? माघ ८ मा संविधानमा ल्याइएन भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? सरकार बनाउने मात्रै खेलमा गयो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? अथवा अधकल्चो अधिकार आउने संविधान आयो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? अधिकारविहीन संविधान आयो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? दलितका तीनै पक्षले यी विभिन्न परिघटनामा छलफल गरेर बहुल रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ । र जुन–जुन बेला जुन–जुन रणनीति आवश्यक पर्छ, त्यो बहुल रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने सजिलो, फलदायी र अर्थपूर्ण हुन्छ ।

तर, हामी सबैलाई अहिले एउटा रोग लागेको छ । मधेसीलाई पनि, आदिवासी जनजातिलाई, दलितलाई पनि । हामी सबै अत्यन्तै विभाजित अवस्थामा छौं । पहिलो संविधानसभामा जत्तिको पनि एकीकृत अवस्थामा छैनौ ।

४० जना दलित सभासद् हुनु भनेको कमजोर हो कि होइन ? ४० जना दलित सभासद् एक ठाउँमा आउन सकेमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन ? यसबारे मेरो भर्खरैको अनुभव कामलाग्दो हुनसक्छ । गत महिनामा थारु सभासद्हरूसँग म आफै स्रोत–व्यक्तिको रूपमा रहेको थिएँ । हाम्रो अनौपचारिक सभासद् सभा पनि छ । त्यसमा ९–१० वटा पार्टीका सभासद् छन् । सभासद् सभाले आयोजना गरेकोले र म स्रोत–व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ प्रशिक्षणका लागि भएकोले एकचालीसै जना थारु सभासद् आउनुभयो । मैले एक घण्टाजति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका सुनिश्चित आदिवासी जनजातिको अधिकार अब बन्ने संविधानमा सुनिश्चित भएमात्र थारुलगायतका आदिवासी जनजातिले मानवअधिकार उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा गरें । त्यसका लागि ककस बनाउनुपर्‍योे तर पहिलाको संविधानसभामा जस्तो आदिवासी जनजातिको ककस बनाउन दिइँदैन । तर दिएनन् भने हामी थारुको बनाऔं, लिम्बुको बनाऔं, एक–एक गरेर बनाऔं । त्यसलाई कसरी छेक्दो रहेछ ?

रामचन्द्र पौडेलको आँट पनि खस्कियो, केपी ओलीको आँट पनि खस्किँदै गएको देखियो ।

मैले थारु सभासदहरूसँग जोडले अनुरोध के गरेको थिएँ भने तपाईंं थारुहरू चाहिँ हरेक कुरामा एक हुनुहुन्छ । किनभने थारुहरूमा अझ पनि प्रथाजन्य कानुन र सामूहिकताको भावना छ । तल समुदायमा हजारौं लाखौं एक हुने, तर यहाँ ४१ जना थारु सभासद एक नहुने हो भने तपाईं नाममात्रै थारु हो, तपाईं सक्कली थारु होइन रहेछ । तपाईं थारु सभासद्हरू एकजना पनि बाहिर हुुनु हुँदैन, ४१ जना थारु सभासद सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ ।

उहाँहरू एकमत भएर थारु सभासदको ककस बनाएर घोषणा गर्नुभयो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेले चम्किएर–दम्किएर दुई तिहाइ बहुमतको ध्वाँस दिँदै थिए । यता उनीहरूले पेलेर जान्छौं भन्दै संवाद समितिमा दबाब दिइँदा ४१ जना थारु सभासद्ले भनिदिए, ‘थारुको कुरामा हामी सबै सभासद् एकढिक्का छौं । थारुको सवालमा हामी त नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जुनसुकैले जे भने पनि मान्दैनौ, ह्विप तोड्छौं ।’

त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलको आँट पनि खस्कियो, केपी ओलीको आँट पनि खस्किँदै गएको देखियो । दुईतिहाइ त थारु सभासद् सबै मिलाएर हुने न हो । अहिले ४१ जना थारु सभासद एकातिर जान्छौं भनिसके । मगर, लिम्बु, तामाङ, गुरुङ सभासदले पनि थारु ककसलाई पछ्याएर गएपछि दुईतिहाइ बहुमत कसरी पुग्छ ?

मोदीले पनि दोहोरो कुरा गरे । एकातिर सहमतिमा जोड दिए भने सहमति नभएको कुराजति पछि संविधान संशोधन गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ भने । त्यसले गर्दा अब दुई तिहाइ बहुमतबाट पेल्ने अवस्था रहेको छैन ।

मलाई के लाग्छ भने त्यो ४० जना दलित सभासद् भनेको पनि भयंकर ठूलो शक्ति हो । तर के हुनुपर्‍योे भने यो चालीसमा उनन्चालीस एकातिर र एक एकातिर हुनु हुँदैन । त्यो चालीसमा २० जना एकातिर २० जना अर्काेतिर हुन हुँदैन । दलितको सवालमा चालीसैजना दलित सभासद् एकढिक्का हुनुपर्‍यो । बरु केमा एकढिक्का हुने त ? यसबारे छलफलपछि आफैंले सामुहिक रूपमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न त्यति सारो गाहारो छैन ।

दलितको सवालमा हामी चालीसजना एकढिक्का छौं, दलितको अधिकारविपरीतका सवालमा हामी आफ्नो पार्टीको ह्विप मान्दैनौं, आवश्यक परे पार्टी छाड्न तयार छौं, बरु कारबाही जे गर्ने हो गर, तर त्योदेखि बाहेकका मामिलामा भने हामी जुन–जुन पार्टीका हौं त्यो पार्टीको तर्फबाट जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौं भनेर भन्यौ भने लड्नलाई सजिलो हुन्छ ।

हामीमध्ये सभासदमध्ये कुनै एक जनालाई कारबाही गर्यो भने नागरिक समाजलगायतका सबै पनि कारबाही गर्ने पार्टीसँग अरिंगालको गोलाजस्तो खनिनुपर्छ । यस्तो प्रत्याभूति फेरि सभासदहरूलाई पनि हुनुपर्छ । अब संयुक्त संघर्ष समितिको पनि काम र तरिका पनि त्यही हुनुपर्छ । राजनीतिक दलभित्र पनि जति पनि छन्, सबै एक ठाउँमा बसेर हामी पनि एक ढिक्का छौ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । यसरी एकातिर उहाँहरूले संघर्ष गर्नु जरुरी छ । यसरी संघर्ष हुँदा दलित नागरिक समाज र सभासद्हरूले सहयोग नगर्ने हो भने आन्दोलन कहीँ पुग्दैन । त्यसैले त्यसमा पनि ऐक्यबद्धता ल्याउन नागरिक समाज र सभासद्हरूसँग पनि गहिरो सघन संवाद स्थापित हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा समस्याचाहिँ नागरिक समाजमा छ । नागरिक समाज अर्थात अंग्रेजीमा सिभिल सोसाइटी । सिभिल सोसाइटी भनेको अंग्रेजीमा सिएस हुन्छ । सिएस भनेको ‘चाहिने बेलामा सुत्ने’ भन्ने हो । हुनुपर्ने ‘चनाखो समयमै’ हुनपर्ने हो । दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिको अधिकारका सन्दर्भमा नेपालको कथित नागरिक समाज चाहिने बेलामा सुत्ने, नचाहिने बेलामा उठ्ने हो ? हाम्रो दलित नागरिक समाज पनि चाहिने बेलामा सुत्ने हो कि होइन ? चाहिने बेलामा सुत्ने र नचाहिने बेलामा उठेर काम हुँदैन ।

मलाई लाग्छ, नागरिक समाजमा जति छन्, ती सय प्रतिशत एकै ठाउँमा आउँदैन होला । त्यो व्यक्तिगत कारण अथवा अरु विभिन्न कारण हुनसक्ला । तर जति आउँछन्, सय आय सय, उनान्सय भए उनान्सय, कम्तीमा पनि नभए नब्बे प्रतिशतभन्दा माथि त हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौं । सबै एक ठाउँमा आएर त्यसलाई समायोजन गर्ने अनि संयुक्त संघर्ष समिति, सभासद् र नागरिक समुदायलाई अनुगमन गर्ने एउटा सचिवालय बनाउने काम गर्नसक्छौं ।

जनसंख्याको हिसाबमा हामी दलित २० देखि २४ प्रतिशत छौं तर राज्यले दिएको मिथ्यांकअनुसार हामी १२–१३ प्रतिशत हौं । तर पनि यो ठूलो संख्या हो, चानचुन हुँदै होइन । राज्यले, लोकतान्त्रवादीले यत्रो जनसमुदायलाई नकार्न मिल्दैन । फेरि नेपालभरि छरिएर रहेको जनसंख्याले आन्दोलनका कुरा उठाउनु भनेको बेवास्ता गर्न मिल्ने पक्ष नै होइन । यस्तो बेला जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै तहमा पनि हामी आन्दोलन उठाउनसक्छौ ।

पक्कै पनि हामीमा लघुताभास हुनुभएन । वास्तवमा हामी ठूलो शक्ति हो । यो ठूलो र सानोमा पनि भिन्नता हुन्छ । संख्यामा गइयो भने कुनचाहिँ ठूलो हो ? १ ठूलो कि ९ ठूलो हो ? ९ ठूलो हो भने ९ जनाकोे कार्यसमितिमा १ जना अध्यक्ष हुन्छ र अध्यक्ष ठूलो होला । त्यसैले अक्षर आफैमा ठूलो होइन । त्यसमा शक्ति कति छ भन्ने हो । त्यो शक्ति सबै एकढिक्का भइसकेपछि त्यो एकढिक्का जति धेरै बलवान हुन्छ, यो विभाजितमा चाहिँ जतिसुकै भए पनि हुँदैन ।

त्यसकारण मेरो खास सुझाव के भने चालीसजना सभासद्हरूबाट जतिबेला पनि, जहाँ पनि हामी एक ठाउँमा छौ भन्ने सन्देश जानुपर्छ । टिभीमा देखिँदा पनि एक ठाउँमा । काम कुराले पनि एक ठाउँमा । संविधानसभाभित्र पनि एक ठाउँमा । पार्टीभित्र लड्दा पनि एक ठाउँमा । सभासद्को हैसियतले अरु पार्टीका सभासद्सँग हातेमालो गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र राजनीतिक दलले पनि त्यस्तै गर्ने हो भने असम्भव केही पनि हुँदैन ।

दलितमात्रैको आन्दोलनले अधिकतम अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । मधेसीमात्रैको आन्दोलनले .पनि मधेसीले अधिकत्तम अधिकार पाउँदैनन् । आदिवासी जनजातिको मात्रैको आन्दोलनले पनि आदिवासी जनजातिले अधिकतम अधिकार पाउँदैनन् । सबैले अधिकतम पाउने भनेको सबै दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति मिलेर एकीकृत आन्दोलन उठाएपछि पाउने हो ।

पार्टीहरूले हामीलाई फुटाऊ र शासन गरको नीति लागू गर्छ । मधेसीलाई मधेस प्रान्त दिने, तर आदिवासी जनजातिलाई पहिचानसहितको प्रान्त नदिने प्रस्ताव मधेसीहरूले माने भने आदिवासी जनजातिले दनक खान्छन्, तर पछि अन्ततः मधेसीले पनि दनक खान्छन् नै । मधेस प्रदेशलाई अस्वीकार गर्दै आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको प्रदेश प्रस्तावलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलनले मान्यो भने पनि पहिले मधेसीले दनक खान्छन् र त्यसपछि त फेरि आदिवासी जनजातिले नै दनक खाने नै हो नि । त्यस्तै गरेर दलितका कुरा मिलाइदिएपछि दलित आन्दोलनले आदिवासी जनजाति र मधेसीको सवालसँग सरोकार राखेन भने पहिला आदिवासी जनजाति र मधेसीले दनक खान्छन् र पछि अन्ततः दलितको अधिकार खोसेर लिएपछी दलितले पनि दनक खाने न हो ।

त्यसकारण मलाई लाग्छ, एकले अर्काे आन्दोलनसँग समन्वय गरेर, एकले अर्कोको अधिकार प्राप्त नभएसम्म एैक्यबद्ध रहेर आन्दोलन गरे भने मात्र अधिकारसहितको संविधान आउनसक्छ । यसका लागि हामी सबैले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः बिरु नेपाली र अर्जुन विश्वकर्मा

(समता फाउण्डेशनले प्रकाशन गरेको ‘संघर्षमा सभासद्’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश– सं.)

 क्याटेगोरीः भट्टचन दृष्टि