विश्व आदिवासी दिवस र नेपालका आदिवासी जनजातिका पीडादायी कथा


निनाम लोवात्ती कुलुङ
यसपटकको आदिवासी दिवस २३ औं हो । हरेक वर्षको अगष्ट नौ तारिख विश्वभरि ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ । सर्वप्रथम सन् १९९४ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले विधिवत रुपमा विश्वभरि ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । नेपालमा पनि यो दिवस तामझामकासाथ मनाउने गरेको देखिन्छ ।
हुन त विश्व आदिवासी दिवस त्यति सजिलै मनाउन थालिएको भने होइन । आदिवासीहरुले कहिलेदेखि राज्यका विरुद्ध संगठित रुपमा आन्दोलन गर्न सुरु गरे ? भनी हेर्ने हो भने, सन् १९२३/२४ सुरु भएको देखिन्छ । सन् १९२३÷२४ मा क्यानडाको इरोकी आदिवासी कयुगा÷कागुई प्रमुख÷मुखिया देशकाहेले इरोकीका ६ वटा राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो बेला जेनेभामा रहेको ‘लिग अफ नेसन्स्’को कार्यलयमा गएका थिए । त्यहाँ उनले इरोकी र क्यानाडाबीच भएको विवादलाई उठाएका थिए । उनले आदिवासीको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यस्तै सन् १९२५ मा न्युजिल्यान्ड (माओरी आदिवासीहरुको भाषामा ‘जि ल्यान्ड’ मात्रै भनिन्छ) का टी डब्ल्यु रतानाले सन् १८४० मा न्युजिल्यान्ड सरकार र माओरी आदिवासीबीच भएको सन्धिलाई सरकारले उल्लंघन गरेर माओरीको भूस्वामित्व तोडेकोले एक प्रतिनिधि मण्डललाई बेलायत पठाएका थिए । भनिन्छ, उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा धार्मिक व्यक्तिहरु संलग्न थिए । स्रोतः डा. कृष्ण भट्टचन, ‘आदिवासी जनजाति’अंक–३
यता नेपालमा पनि आदिवासी आन्दोलन कहिलेदेखि सुरु भयो ? भन्ने प्रसंगमा इतिहास खोज्ने हो भने, नेपालको भगौलिक एकीकरणसँगै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । खासगरी यो असन्तुष्टि पूर्वका किरातीहरुमा धेरै देखिन्छ । तर, त्यो बेला नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले ठूल–ठूलो विद्रोह गरेनन् गर्न सकेनन् । तापनि इतिहास हेर्दा सन् १७७० मा पल्लो किरात (१० लिम्बुवान) मा लिम्बुहरुले सर्वप्रथम राज्यका विरुद्ध विद्रोह गरेको देखिन्छ । अनि दोस्रोपटक पनि सन् १७७८ मा पल्लो किरातमै लिम्बुभाषाका लागि लिम्बुहरुले विद्रोह गर्दा सरकारबाट दमन भएको पाइन्छ । त्यस्तै सन् १७९० मा नुवाकोटमा तामाङ (मुर्मि) हरुले विद्रोह गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सन् १८०८ मा माझ किरातको भोजपुरमा खम्बुहरुले विद्रोह गरेको देखिन्छ ।

 

उक्त विद्रोहमा लागेका मध्ये दुईजनालाई तत्कालै मृत्मुदण्ड दिइयो भने, १५ जनाको सर्वस्व हरण गरियो । त्यस्तै लमजुङमा सुकदेव गुरुङले गरेको विद्रोह, पल्लो किरातको धनकुटामा ‘राई’ रामलिहाङ र ‘राई’ रिदामाले गरेको दसैं बहिस्कार, गोरखा बङुकोटका लखन थापामगरले जंगबहादुरलाई मार्ने प्रयास आदि गरी सन् १७७० देखि सन् १९६४ सम्ममा १६ वटा विद्रोहहरु भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिले ठूलो विद्रोह गर्न नसके तापनि राज्यको अनावशयक दमन नीतिविरुद्ध साना ठूला विद्रोह भने गरेको देखिन्छ । स्रोतः स्व. डा. हर्क गुरुङ, ‘जनजाती सेरोफेरो’
अब नेपालको वर्तमान अवस्थामा आउँदा के देखिन्छ भने, नेपाल सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई विधिवत रुपमा आदिवासी जनजाति मानेको भनेको विस २०५४ देखि हो । हुन त त्यो बेला तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन आधेशमार्फत एक समिति गठन गरेको थियो, नेपालका आदिवासी जनजातिहरु कोको हुन् ? कति छन् भनी अध्ययन गर्न र टुंगो लगाउनका लागि । उक्त समितिले त्यतिखेर नेपालका ६१ जातिलाई जनजाति भनी पहिचान दियो । तर, त्यो बेला समितिमिा बसेका एक सदस्यका अनुसार नेपालमा त्यो भन्दा धेरै जनजातिहरु रहेको र, खासगरी त्यो बेला ‘राई’ भनी पहिचान दिइएको जातिभित्र धेरै जातिहरु रहेको, उनीहरु सबैको अलगअलग जातीय अस्तित्व रहेको, अलगअलग भाषा, भूगोल, रीतिथिति रहेको र, वास्तवमा ‘राई’ जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुले दिएको पगरी÷पदवी मात्रै भएको आदि सम्बन्धमा पनि त्यही बेला प्रश्न उठेको थियो । उनी भन्छन्, ‘–नभन्दै पछि आएर कुलुङ लगायत किरातीहरुले आफूहरुलाई पनि जाति सूचीमा सूचीकरण गर्नका लागि कुरो उठाए । आन्दोलन चलाए । कुलुङ जातिकै कारण सूचीकरणको आन्दोलनले राष्ट्रिय रुप लियो ।’
हुन त सुरुमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले नेपालका आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नमानेर ‘जनजाति’ मात्रै मानेको थियो । ‘२०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन आएपछि मात्रै नेपालका आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानियो । त्यस्तै यो ऐनसँगै पहिलेको ६१ जाति घटेर ५९ भयो । त्यो बेला मनाङे, चिमतन, ठिनतन र स्याङतान अलगअलग सूचीकृत भएका थिए भने याक्खा सूचीकृत भएको थिएन । दुःखका साथ भन्नुपर्दा त्यो बेलासम्म याक्खालाई राईले तिमीहरु याक्खा पनि होइनौ, लिम्बु पनि होइनौ ! तिमीहरु त राई हौ !! भन्थ्यो भने लिम्बुले पनि याक्खालाई तिमीहरु राई पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ !, तिमीहरु त लिम्बु हौ !! भन्थ्यो । तर, २०५८ को प्रतिष्ठान ऐन आएसँगै याक्खा जाति अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत भए । त्यतिबेला संयोगले संखुवासभाका दुर्गामणि देवान तत्कालीन राष्ट्रियसभामा मनोनित सांसद पनि भएकोले याक्खा जातिलाई सूचीकरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । ‘राई’ जात वा जाति नभएर पदवी÷पगरी भएकैले आफ्नो ‘राई’ बाबुको निधनपछि (२०४५ सालदेखि २०५१ सालसम्म) स्वयम् दुर्गामणि देवान पनि ‘राई’ भएका थिए । २०५१ सालमा पूर्णरुपमा त्यो क्षेत्रमा भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि दुर्गामणि देवानको ‘राई’ पद पनि स्वतः खारेजीमा पर्यो । उता मनाङेलाई गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई मिलाएर÷गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो ।
यसरी हेर्दा नेपालमा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन थालेको २३ वर्ष भैसक्दा पनि कतिपय आदिवासी जनजातिले आदिवासी हुने विभिन्न आधारहरुजस्तै ऐतिहासिक भूगोल, मातृभाषा, भेषभुषा, जनसंख्या, परम्परागत कानुन, परम्परागत रीतिथिति, चाडपर्व, गरहना आदि हुँदाहुँदै पनि आप्mनो जातीय स्वपहिचान नै पाएका छैनन् अथवा ‘आदिवासी जनजातिको प्रमाणपत्र’ पाएका छैनन् भने कतिपय जात जातिलेचाहिँ आप्mनो ऐतिहासिक भूगोल कहाँ हो, ? मातृभाषा के हो ? जनसंख्या कति छ ? भेषभुषा के हो ? चाडपर्व के हो ? परम्परागत कानुन, परम्परागत रीतिथिति आदि के हो ? भन्ने अत्तोपत्तो नभए तापनि हचुवा र पहुँचको भरमा जाति सूचीमा सूचीकृत हुने अवसर पाएका छन् । यसबारेमा (हाल सूचीकृत ५९ जातिका बारेमा ) कसैलाई यो पंक्तिकारले गलत सूचना सम्प्रेषित गरेको वा ५९ जातिबारे गलत सूचना प्रवाह गरेको जस्तो लाग्छ भने, खोज–अनुसन्धान गर्नका लागि अन्र्राष्ट्रियस्तरका विषय विज्ञहरु खासगरी मानवशास्त्रीहरुलाई खटाए हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान गराए हुन्छ । यो पंत्तिकार यसका लागि विशेष आग्रह गर्छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’मा सूचीकृत भएका नेपालका ५९ आदिवासी जनजातिहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार आदिवासी नै हुन् त ? भनी प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर–१६९ को भाग २ मा ‘भूमि’ हुनुपर्ने भनेको छ भने, अुनच्छेद–१३, १४, १५ र १६ मा आदिवासीको भूमि रक्षा गर्ने लगायतका व्यवस्था र व्याख्या गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारले २०५८ सालमा ल्याएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को पच्छिेद–१ को दफा २ (क) मा “आदिवासी÷जनजाति” भन्नाले आप्mनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ भनेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले आधिकारिक रुपमा गठन गरेको प्रिितष्ठानको ऐनमा भूमिको व्याख्या÷व्यवस्था नै गरेको देखिदैन । ऐनमा आदिवासी हुने मुख्य आधार अर्थात् भूमिको व्यवस्था÷व्याख्या नै नभएपछि सूचीकृत ५९ लगायत नेपालका अन्य (पहिचान पाउन बाँकी आदिवासी जनजातिहरुले) हामी नेपालका आदिवासी हौं भन्ने कानुनी आधार रहला त ? अनि सम्बन्धित देशको आदिवासी हुन सम्बन्धित देशमा, सम्बन्धित आदिवासीको ऐतिहासिक भूमि÷उत्पत्तिथलो नभई आदिवासी जनजाति हुन सकिन्छ त ? अरु देशमा पनि ऐतिहासिक भूमि नै नभएको जाति वा समुदाय आदिवासी भएका छन् ? यो कोणबाट हेर्दा नेपालका क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, दशनामी लगायतले आपूmहरु पनि नेपालका आदिवासी हौं ! भनी दावी गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।
अनि आश्चार्य यसपटक के देखियो भने, नेपालका सरकारी आदिवासी जनजातिहरुले विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा अरु बढी प्रचार प्रसार होस् भनेर देशका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) लाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर २३ औं विश्व आदिवासी दिवस (कार्यक्रम गर्दा) मनाउँदा पनि नेपालका ठूला भनिएका मिडियाहरु (खासगरी प्रिन्ट मिडिया) ले स्थान दिएको देखिएन । यसरी हेर्दा ती ठूला भनिएका प्रिन्ट मिडियाहरुले २३ औं विश्व आदिवासी दिवसको समाचार ब्यानर न्युजको रुपमा त स्थान दिएनन् नै, कुनाकुनीमा सानो समाचार पनि दिएनन् । जबकि सस्तो मनोरञ्जनका लागि अनेक नाममा हरेक दिन पूरै एक पृष्ठ छुट्याउने÷खर्चने यी ठूला भनिएका प्रिन्ट मिडियाहरुले वर्षमा एक दिन आउने आदिवासी दिवसलाई समाचार नै नठान्नु के को संकेत हो ? स्वयम् सरकारी आदिवासी जनजातिका हर्ताकर्ता अर्थात् महासँघ र तिनका पदाधिकारीहरुलाई नै थाहा होला । अथवा नेपालका ठूला भनिएका मिडियाहरु (खासगरी प्रिन्ट मिडिया) ले किन आप्नो कार्यक्रमलाई स्थान दिएनन् ? । भन्नेबारेमा उनीहरुले मूल्यांकन गर्दा हुन् ?

 

 क्याटेगोरीः