राष्ट्र/राज्य : इतिहास र यथार्थ


– प्रा. कृष्ण खनाल

युग पाठकले आफ्नो नयाँ कृति ‘माङ्गेना’ नाम दिइएको नेपाल मन्थन विषयक पुस्तकमा इतिहासको गहिरो उत्खनन गरेका छन् । उनको निचोड छ, नेपाल काठमाडौं उपत्यकामा विकसित एउटा सभ्यता हो । चार–पाँच दशक अघिसम्म यसको नाम र नक्सा मेल खाँदैनथ्यो । त्यस्तै, एउटा जातिको भाषा ‘खस कुरा’ लाई नेपाली भाषा बनाइयो । तसर्थ अहिलेसम्मका इतिहासले नेपाल र नेपालीबारे शासकीय हित र स्वार्थअनुकूल एउटा मिथक मात्र निर्माण गरेका छन् र यो यथार्थसँग मेल खाने वृतान्त होइन । यस्तै, राष्ट्रियताका नाममा विजेता गोर्खाली जातिको भाषा संस्कृतिलाई मात्र राष्ट्रियताको जामा लगाएर अरूको ‘पराईकरण’ भएको छ । विजेता शासकको जाति, भाषा, संस्कृति र मान्यतामा नेपाललाई ढाल्ने काम भयो । अरूलाई निषेध गरियो, पाखा लगाइयो । यसमा खासै विमति राख्ने ठाउँ छैन । वास्तवमा उनको यो पुस्तक युगीन महत्त्वको छ । अत्यन्तै सरल भाषा र शैलीमा लेखिएको छ । खासै शास्त्रीय बहस र बखान छैन । कुनै शास्त्रीय अवधारणाको जामापगरी पनि छैन । तर अध्ययन र अनुसन्धान भने व्यापक छ । प्रस्तुति बेजोडको छ । पृथक् चिन्तन र विनिर्माणको विधामा युगले अरूलाई उछिनेका छन् ।

पुस्तक पढेपछि यसमाथि केही बहस र चिन्तन गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । कुनै पनि देशको नामले उसले ओगटेको भूगोलको चारै किल्ला समेट्नु जरुरी छैन । र, त्यस्तो प्राय: पाइँदैन पनि । केही प्रतिनिधि उदाहरण हेरौं । संयुक्त अधिराज्य बेलायत जसको औपचारिक नाम हो ‘युनाइटेड किङ्डम अफ ब्रिटेन एन्ड नर्दन आयरल्यान्ड’ । यो नामले ब्रिटिस र आइरिस जातिको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, स्कटल्यान्ड र वेल्सलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यहाँ संविधान नामको कुनै सिंगो लिखत पनि छैन जसले उसको क्षेत्र र रूपको परिभाषा गरोस् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको साँधसिमाना अमेरिकी गोलाद्र्धभन्दा बाहिरसम्म पुगेको छ । त्यहाँको भूगोल संस्कृतिसँग कुनै साइनो नराख्ने हवाई टापु संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा कान्छो अर्थात् पचासौं राज्य (प्रान्त) हो । चीन पनि आजको समग्र चीनको भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने न नाम हो, न सभ्यता । भारत ‘भरत’ राजाका नामबाट बन्यो । ‘हिन्दुस्तान’ वा ‘इन्डिया’ पनि सिन्धु वा इन्डस नदीबाट तानिएको हो जसको मुख्य धार अहिले पाकिस्तानमा पर्छ । पाकिस्तानको नामकरणको प्रसंग भने बेग्लै छ । छुट्टै देश स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय एउटा विद्यार्थीको पर्चाबाट जन्मिएको नाम हो यो । सन् १९३३ अघि यो नामको कतै अस्तित्व नै थिएन । यो शब्दमा पर्ने अंग्रेजीको अक्षर ‘ए’ ले अफगानी जाति र भूमिलाई जनाउँछ जुन पाकिस्तानभन्दा भिन्न स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक हो । तथापि अहिले अस्तित्वमा भएका देशमध्ये पाकिस्तान सर्वाधिक रूपमा आफ्नो प्रमुख भूभाग (पन्जाव, सिन्ध, कस्मीर, बलुचिस्तान) को संयोजनबाट बनेको नाम हो । देशको नाम र नक्सा नमिलेका अरू धेरै उदाहरण छन् ।

जति उत्खनन गरे पनि कुनै पनि देशको नाम विशेषले मात्र त्यहाँको समग्र भूगोल, आवादी, सभ्यताको परिचय वा पहिचान दिँदैन । नामको जातीय सांस्कृतिक सापेक्षता हुन्छ । तसर्थ प्रयुक्त अक्षर वा नामले दिने समावेशिता आंशिक हुन्छ । राष्ट्र/राज्यको इतिहास र यथार्थ एकाकार गर्न निकै कठिन छ । मान्छेको नामजस्तै हो यो पनि । थुप्रै धनबहादुरहरू गरिबी र विपन्नतामा बाँचिराखेका छन् । वीरबहादुरहरू दासत्वमा बाँधिएर मालिकको सेवा गरिरहेका छन् । जस्तो कुनै मान्छेको नामले उसको शरीरका समग्र अंगप्रत्यंग, मन वा मस्तिष्कको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यस्तै देशको नाम शब्दले सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन । जरुरी पनि छैन । हामीलाई लाग्न सक्छ, राज्यको नाम अत्यन्तै स्थापित एवं इतिहास स्वीकृत कुरा हो । यो शासकले दिएको एउटा ब्रान्ड मात्रै हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा गरिने त्यो ब्रान्डिङले निरन्तरता पाएको मात्र हो । त्यो निरन्तरता कायम राख्न बल र बन्दुकको धेरै प्रयोग भएको छ । कलमको प्रयोग त धेरै पछिको कुरा हो । त्यसमाथि राज्यले प्रयोग गर्ने कलममा मसी भर्ने काम शासकले नै गर्छन् । तर सँगसँगै कटु यथार्थ के हो भने राष्ट्र/राज्यको समष्टिगत परिचयका लागि एउटा नाम अपरिहार्य छ ।

राष्ट्र/राज्य र राजनीतिका इतिहास क्रूरताले भरिएका छन् । राज्य निर्माणको सभ्य दृष्टान्त खासै पाइन्न । युद्ध, छलकपट, जितको अहंकार र हारका पीडा सँगसँगै छन् । सार्वभौम भनिएको भूमि सट्टापट्टा भएका छन्, किनबेच भएका छन् । फगत अरूमाथि शासन गर्नका लागि बाहेक यसको प्रयोग र प्रयोजन नै छैन । त्यसैले यो भ्रामक अवधारणा हो भन्ने पनि लाग्छ, मनोगत त छँदै छ । राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको आवरणमा संरचनागत विभेद र अन्यायका दृष्टान्त पनि छन् । यथार्थलाई छोपेर इतिहासको एकल र एकांगी बखानलाई राष्ट्रियता मान्ने कुरा पनि भएन । राज्य एउटा नियन्त्रणकारी संयन्त्र हो । यसको चार किल्लाबाट मुक्त समाजको परिकल्पना नभएको पनि होइन । माक्र्स र गान्धीका विचारले यसको वकालत गरेका छन् । माक्र्सका विचारलाई लेनिन र माओका मतले राज्यको थप किल्लाबन्दी गर्‍यो । गान्धीको विचारलाई स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले निषेध गरे । जनहितको जति बखान गरे पनि शासक समूह र उसका मतियारको हित संवद्र्धन गर्ने खेलभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैबाट चुहिएका थोपालाई हामीले विकास भन्ने गरेका छौं ।

तर इतिहास यही रोकिन्न, रोकिएको पनि छैन । राज्यको सीमारहित नागरिक समाज र व्यवस्थापन एउटा विकल्प हुन सक्छ तर यसले अझै संगतिपूर्ण कल्पनाको रूप पनि लिन सकेको छैन । अहिलेको खाँचो भनेको राज्यसंरचनामा परिवर्तन/सुधार र राष्ट्रियताको समावेशी अवधारणालाई अभ्यासमा स्थापित गर्नु हो । त्यसैले अहिले राज्य भनेको विजेता शासकको बपौती होइन भन्ने मान्यताले संसारभर आवाज चर्काएको छ । राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा विश्वव्यापी भएको छ । यसले कतिपय ठाउँमा राज्यको साँधसिमाना भत्काइदिएको छ भने कतिपय ठाउँमा त्यसको जगेर्ना गर्न कठिन भएको छ । आन्तरिक पुन:संरचना गर्न नचाहने, ढिलो गर्ने अथवा त्यसको मर्मलाई विरूप पार्ने राज्यसत्ता कि त धराशायी भएका छन् कि त हिंसात्मक द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन् ।

अहिलेको राजनीतिले खोजेको कुरा सत्ताधारीको आग्रहपूर्वाग्रहबाट मुक्त समावेशी राज्यसंरचना र शासकीय अभ्यास हो । यसले देशभित्रका सबै जनसमूह र समुदायलाई समग्रतामा यहींको ‘हुँ’ र ‘हुन्’ भन्ने भावनाले जोड्ने हो । यही नै राष्ट्रियताको जग हो, आधार हो । सत्ताधारीको विजयगाथा राष्ट्रियता होइन । राज्य संरचनाको विविधतापूर्ण संयोजन, अभ्यास र समानताको व्यवहारले राज्यसँग जनतालाई जोड्छ । मान्छे कुनै देश वा जाति रोजेर जन्मेको हुँदैन । यी त जन्मेपछिको सापेक्षिक अपनत्वका कुरा हुन् । हो, जब हामी उन्नतिका कुरा गर्छौं, विकासका कुरा गर्छौं, समानताको कुरा गर्छौं, त्यो देश वा राज्यको इतिहास, व्यवहार र अहिलेको संरचनामाथि स्वाभाविक रूपमा खोजी हुन्छ, प्रश्न गरिन्छ ।

राष्ट्र, राज्यका बारे मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै तात्तातो बहस चल्दै आएको छ । अनेक मत बनेका छन् । यसैमा धेरै ठूल्ठूला पुस्तकका ठेली पनि तयार भएका छन् । स्थापित मतलाई विद्रोही मतले चुनौती दिन्छ । बेलाबखत त्यस्तो मतले राज्यमाथि प्रभुत्व स्थापित गरेका पनि छन् । विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष, द्वन्द्व जेजे नाम दिए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका पनि छन् । तथापि राज्यको चरित्रमा खासै अन्तर आएन । सबै ठाउँ र समयमा पाइने राज्यको आधारभूत चरित्र भनेको सत्ताको उपयोग र अनुकूल व्याख्या नै हो । हो, त्यो उपयोग र व्याख्या कति फराकिलो छ, सत्ताधारी समूहमा नयाँ मान्छे, समूह र विचारको पहुँच एवं प्रवेश कति सहज छ, कति संस्थागत भएको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ।

जहाँसम्म ‘नेपाल’ को कुरा छ, शब्दमा धेरै बहस आवश्यक देखिन्न । हो, अवधारणा भने समावेशी व्याख्या र प्रयोगका लागि सधैं खुला रहनुपर्छ । बहसको चुरो यो होइन, राष्ट्र/राज्यको संरचना, चरित्र र हाम्रो बुझाइ हो । हामी धेरै अलमलमा छौं । हिजो के भयो, त्यो इतिहास भइसक्यो । इतिहासको उत्खनन सत्यतथ्य जान्नका लागि उपयोगी हुन्छ तर त्यो नै समाधान भने होइन । २०६२/६३ को परिवर्तन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा नेपाली राष्ट्रियताका नयाँ आयामहरू प्रकट भए । राज्य र राष्ट्रमाथि यतिविधि प्रश्न कहिल्यै उठेका थिएनन् । संविधान बनाउने भनेको जनताले आफ्नो भावना र आकांक्षालाई मुखरित गर्दै राष्ट्र र राज्यमाथि स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसर हो । सिद्धान्त र अवधारणाका हिसाबले संविधानमा राष्ट्र र राज्यको सकारात्मक परिभाषा आएको छ । ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर यो संविधान जारी भएको छ । नेताले भाषण गरेजस्तो जनता भनेको अमूर्त कुरा होइन । यो कलेक्टिभ अवधारणा हो । त्यसैले त, संविधानमा नेपाली जनतामा विद्यमान जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र भूगोलको विविधतालाई समष्टिमा राष्ट्र भनिएको छ । यसले बहुलताको अर्थ दिन्छ, नेपाल त्यो बहुलताको परिचायक हो । संविधानले परिभाषा त दियो तर राजनीतिक संरचनाले अझै अंगीकार गर्न सकिराखेको छैन । राज्यका तर्फबाट गरिने फैसला र निर्णयहरूमा संविधानले भनेको ‘हामी’ अनुभूत हुन सकेको छैन । राज्यको व्यवहारमा समानता र न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।

विविधतामा विरोधाभासका अभिव्यक्ति आउन सक्छन् । यो अस्वाभाविक होइन । राजनीतिको ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूमा त्यसको उचित पहिचान गरेर सबैका लागि न्यूनतम सहमति पहिल्याउने सीप र क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, विखण्डन र विभाजनको भय होइन । यही भय देखाएर सत्ताको सोच अरू संकीर्ण बनाएका छौं । सबैको स्वामित्व कायम गर्न पाउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरलाई हामी प्रक्रियाको प्राविधिकतामा सीमित गर्छौं । मानौं, राष्ट्र र राज्यको सबै दायित्व र जिम्मेवारी काठमाडौं सत्ताले नै थामेको छ ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

 क्याटेगोरीः