राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा रुपान्तरण


नेपालमा धेरै “राष्ट्र” भयो भनेर डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

किनभने, नेपाल एउटा राज्य हो, एउटा राज्यमा धेरै “राष्ट्र” अटाएर बस्न सक्छन् र बस्छन् पनि ।

(भाग १)

नेपाल स्थापना भएदेखि नै नेपाली राज्य र शासक समुदायले परिभाषा गरेको राष्ट्र र राष्ट्रियताले बहुसंख्यक जनतालाई बहिष्करणमा पार्न सुरु गरेका थिए । हुन त विजय अभियानमा गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखावरिपरि बस्ने विभिन्न समुदायको सहयोग लिएका थिए । तर पनि उनले हिन्दु धर्मलाई बढावा दिने र दरबारिया खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएपछि बहिष्करणको वीजारोपण भएको थियो । समयको अन्तरालमा राज्यमाथि हिन्दु धर्मावलम्बी, खसभाषी शाहवंशीय राजतन्त्रको पकडसँगै बहिष्करण झन् बलियो हुँदै गयो । सन् २००६ मा भएको जनआन्दोलनपश्चात पुराना एकल जातीय संरचनाहरूमा केही परिवर्तन आउन थालेको संकेत देखिएको छ । त्यही सवाललाई यस लेखमा चर्चा गर्नेछु । त्यसअघि राज्य, राष्ट्र, र राष्ट्रियताको परिभाषा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । किनभने, यी धारणाबारे विशेषगरी आम जनमानसमा बुझाइ फरक–फरक रहेका छन् ।

जाति र राष्ट्र

जाति (ethnic) र राष्ट्र (nation) मा केही समानता भए पनि केही महत्वपूर्ण फरक पनि छन् । साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास, मिथक आदिले जाति र राष्ट्र दुवैको परिभाषा गर्न मद्दत गर्दछन् । यसले गर्दा पनि दुवै अवधारणाबारे घरीघरी अलमल भएको पाइन्छ । दुइटा सवालले यी अवधारणाबीच रहेको फरकपना बुझ्न मद्दत पार्दछ ।

पहिलो अवधारणाअनुसार राष्ट्र (nation) भनेको सदस्यहरू आफैले हामी यो ‘समुदाय’ हौं भनी परिभाषित गरेको मानव समुदाय हो । राष्ट्रका सदस्यहरूले एकले अर्कालाई नचिने पनि, वर्गीय रुपले फरक भएता पनि हामी एउटै हौं भनेर सम्झिन्छन् । उनीहरू आप्mनो राष्ट्र वा समुदायका लागि मार्न मात्र होइन, मर्न पनि तयार हुन्छन् (एन्डरसन सन् १९९१) । कुनै पनि राष्ट्रको सदस्य हुन कसैले रहर गरेर मात्र हुँदैन, सम्बधित समुदायले पनि स्वीकार्नुपर्दछ । जातीय (ethnic) समूहमा भने ‘हामी’ भन्ने भावना दह्रो भइसकेको हुँदैन । विशेषगरी मानवशास्त्रीहरूले कुनै फरक भाषा–संस्कृति भएको समूहलाई बेग्लै संस्कृति भएको नाताले जातीय समूहका रुपमा परिभाषित गरेका छन् (कोनर सन् १९९४) । यसर्थ, जातीय समूह अरुले पहिचान गरिदिएको समूह हो । समान भाषा–संस्कृति भएका समुदायबीच आवतजावत र सञ्चार बढ्दै गएपछि उनीहरूले कालान्तरमा आफूलाई एउटै समुदायका रुपमा लिए भने त्यो जाति (ethnic) नै राष्ट्र (nation) मा रुपान्तरित हुन पनि सक्छ ।

दोसो अवधारणाअनुसार केही राजनीतिशास्त्रीहरूले परिभाषित गरेका छन्, राष्ट्रको आप्mनै परम्परागत थातथलो हुन्छ, तर जातिको भने हुँदैन (किम्लिका सन् १९९५) । उदाहरणका लागि, काठमाडौं थातथलो भएकाले नेवारहरू त्यहाँ राष्ट्र हुन्छन् । धरानमा नेवार जातीय समूहचाहिँ हुन्छ, तर ऊ राष्ट्र हुँदैन । किनभने, धरान नेवारहरूको थातथलो होइन । आफ्नै थातथलो भएको समुदायसँग स्वशासन गर्ने पूर्वाधार हुन्छ । छरिएर रहेको, अन्यत्र बसाइँ सराइ गरेको जातीय समूहको विशेषता अक्सर स्वशासन गर्ने खालको हुँदैन ।

सन् १९९० अगाडि र त्यसपछि पनि नेपाललाई राष्ट्र–राज्य (nation-state) को रुपमा परिभाषित गरियो । निरंकुश शासनकालमा शासकहरूले आफ्नो जातीय समुदायका भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्न प्रयास गरे । यस्तो प्रयास र धारणामा केही महत्वपूर्ण विसंगति र प्राज्ञिक बेमेल थिए । त्यसैले पुरानो ‘राष्ट्र–राज्य’को परिभाषामाथि विस्तारै चुनौती पनि बढ्न थाल्यो ।

सबै नेपाली सदस्य भएको नेपाल एउटा ‘राष्ट्र’ हो भने यही देशका मधेशीहरूले दशकौंसम्म नागरिकता नपाउनुको अर्थ खुल्दैन । उनीहरूलाई एउटै राष्ट्रको बराबर सदस्यको व्यवहार नगरिनुको आधार प्रस्टिँदैन । यस्ता आधार र अर्थबिनाका काम पनि यहाँ सम्भव भयो । किनभने, यहाँको पुरानो राष्ट्र–राज्य पहाडी खस शासकका मूल्यमान्यतामा आधारित थियो ।

यस्तो राष्ट्रमा दलितहरूलाई ‘तल्लो जात’ भनेर गरिने असमान व्यवहार पनि चुनौतीका रुपमा आउनु अनौठो भएन । आदिवासी जनजातिका अलग–अलग भाषा–संस्कृति छन् भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गरिनुको जायज तर्क मागिनु पनि अस्वाभाविक होइन । त्यसैले असमान व्यवहार गरिएका आदिवासी र मधेशीहरूले आफूलाई फरक ‘राष्ट्र’का रुपमा देख्न थालेका छन् । विभिन्न समुदायले आफूलाई छुट्टै समुदाय वा राष्ट्रको रुपमा सम्झन थालेका छन् । यसको अर्थ आफैले परिभाषित गरेका, छुट्टै भाषा, संस्कृति र परम्परागत थातथलो भएका नेवारदेखि लिम्बुसम्म पनि ‘राष्ट्र’ हुन् । त्यसैले नेपाल यस्ता धेरै ‘राष्ट्र’ भएको बहुराष्ट्रिय राज्य हो । तर, राज्यले नेपाल एउटा मात्र ‘राष्ट्र’ हो भनेर परिभाषित गर्न खोज्यो, जुन सही थिएन । दलितहरूमाथि भएको छुवाछूत र विभेदले त्यस परिभाषालाई खण्डन गरेका छन् । सन् १९६२ को संविधानले मधेशीहरूलाई नागरिकता नदिने र सन् १९९० पछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कामले सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिएनन् । यसले गर्दा नेपालका सबै नागरिकले ‘हामी बराबर हैसियतका सदस्य हौं’ भनेर परिभाषित गर्न सक्ने अवस्थै बनेन । बरु, विभिन्न समुदायले आफूलाई फरक ‘राष्ट्र’का रुपमा परिभाषित गर्न सुरु गरे । उनीहरूले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रुपमा परिभाषित गरे ।

नेपालमा धेरै ‘राष्ट्र’ भयो भनेर डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने, नेपाल एउटा राज्य हो, एउटा राज्यमा धेरै ‘राष्ट्र’ अटाएर बस्न सक्छन् र बस्छन् पनि । तर, सबै ‘राष्ट्र’ मिलेरै बस्छन्, सद्भाव र समन्वय कायम राखेरै बस्छन् भन्ने चाहिँ होइन । कुनै ‘राष्ट्र’ले अरु ‘राष्ट्र’माथि थिचोमिचो गर्‍यो, अरुमा हाबी हुन खोज्यो वा दमन गर्‍यो भने चाहिँ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ । विश्वमा त्यस्ता थुप्रै द्वन्द्वका कारण क्रान्ति भएका पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले बहुराष्ट्र बन्ने एउटा सुनौलो अवसर सिर्जना भएको छ । नयाँ संविधान बन्दा नेपालले बहुराष्ट्र भएको एउटा नेपाली राज्य भनेर परिभाषित गर्‍यो भने नेपाल राज्यभित्र सबै ‘राष्ट्र’ अटाउन सक्छन् ।
रुपान्तरणः समाज अध्ययन ८ बाट

 क्याटेगोरीः लोकमन्त्र